चिकित्सकको चरम लापरबाहीका कारण एक महिला पीडामा बाँच्नुपर्ने भएको छ । सल्यानकी पार्वती गजुरेल महताराले परोपकार प्रसूति गृह थापाथलीमा १० वर्षअघि शल्यक्रिया गरेर पहिलो बच्चा जन्माएकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि डाक्टरले नियतवश बिरामी मार्छन् भन्ने सोचाइ गलत रहेको र चिकित्सा पेसा कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने फैसला गरेको छ।
डा. दिनेशविक्रम शाहविरुद्ध सिर्जना केसी तथा सरिता केसीको हकमा जनहित संरक्षण मञ्च वादी भएको मुद्दामा २०६६ कात्तिक २३ गते सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेशसहितको एउटा फैसला ग-यो। त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण फैसला मानिन्छ।
मुलुकी अपराध संहिता संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । चिकित्सकहरुको विरोधपछि सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघ तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच भएको छलफलमा कानुन संशोधनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको हो।
देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। उनीहरूको चासो जायज छ। चिकित्सकहरूको मनोबल र आत्मविश्वास कमजोर बनाउने गरी कुनै पनि कानुन निर्माण गर्नु देशका लागि आत्मघाती कदम हुनेछ। यति सामान्य तर संवेदनशील विषयमा आडम्बर देखाएर बस्ने सरकार सञ्चालकहरूमा जिम्मेवारीपन फितलो देखियो।
सरकारले मुलुकी अपराध संहितामा राखिएका केही दफा संशोधनका लागि गरिएको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि आन्दोलित देशभरका चिकित्सकले आइतबार स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेनन्।
चिकित्सकहरुले भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी ऐन संशोधन नभए स्वास्थ्यकर्मीमात्र नभई विरामी पनि समस्या पर्ने चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो कानुनले कुनै छानविन विना नै डाक्टर जेल जानुपर्ने र यसले विरामीको ज्यान खतरामा पर्ने उनीहरुको चेतावनी छ। ऐन संशोधनको माग गर्दै आइतवारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरुले ऐन नसच्याएमा आफूहरु र विरामी दुवै पक्ष अप्ठ्यारोमा पर्ने बताए।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु आफूहरुसँग कुनै छलफलनै नगरी आन्दोलनमा उत्रिएकोमा दुःखेसो पोखेका छन्।
सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता पूरा नगरेको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवाबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्पा पारेको छ।
नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी ऐन संशोधन गर्ने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले शुक्रबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेगरी आएको मुलुकी ऐनलाई नसच्याएसम्म आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने उल्लेख छ।
चिकित्सकसँग भएको मौखिक सहमतिअनुरूप सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आफ्ना सदस्य चिकित्सकको लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा एकमुष्ट बुझाउने तयारी गरेको छ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले सरकारले चिकित्सकहरुलाई अपराधीकरण गर्नेगरी कानुन बनाउन लागेकाले आफूहरु आन्दोलित बन्नु परेको बताएका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ संशोधन गर्न माग गरेको छ। भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आउने ऐनमा विरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सक जेल जानुपर्ने अवस्था आएपछि संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी संशोधनको माग गरेको हो।
प्रदेश नम्बर सातको उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेलधुरामा अझै बिषेशज्ञ चिकित्सकको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । अस्पतालमा एक जना मेसु सहित २१ जना कन्सलटेन्ट(बिषेशज्ञ) र १८ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी छ तर एक जना कन्सलटेन्ट नियुक्त भएका छैनन्। मेडिकल अधिकृत पनि ६ जना मात्रै छन्।
सिरहा–७ की मनतोरिया मण्डललाई सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि परिवारजनले जिल्ला अस्पताल सिरहा लगे।
