सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ मा हप्ता दिनभन्दा बढी शैक्षिक संस्था बिदा गर्यो । स्कुलमै मतदान केन्द्र बनाइने भएकाले पठनपाठन बन्द गर्नु अनिवार्य थियो । त्यस अवधिभर विद्यालय जाने बालबालिका घरमै रहे । ‘बीस वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचन’ भनेर सरकारले चुनावको जोडतोडका साथ प्रचार पनि गर्यो ।
वन विनाश र क्षयीकरण नियन्त्रण गरी दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गरेर करिब ७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बौद्धिक सम्पत्तिको चोरीलाई नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ट्राफिक ब्यवस्थापन चुस्त बनाउन काठमाडौं उपत्यकाका करिब दुई सय स्थानमा यातायात संकेत बत्ति राख्न दिर्नेशन दिएका छन्।
नेपालीमा एउटा उखान पनि छ- १२ वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ। आशा गरौं, खोलोझैँ फर्केका उनले आफ्नै विगत कार्यकाल बिर्साउनेछन्।
दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव असोज २ मा गर्ने सरकारी निर्णयलाई राजपाले नै अस्वीकार गरेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई चुनावमा मनाउन सरकारले मिति सारेको हो। राजपाले २ नम्बर प्रदेशमा मात्र नभई ५ नम्बर प्रदेशमा पनि असोज २ मा चुनाव हुनुपर्ने माग गरेको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाब स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय आफूहरुलाई अस्वीकार्य रहेको बताएको छ। राजपा अध्यक्ष मण्डलका तीन नेताहरु राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादब र अनिल झाले सरकारको निर्णय अस्वीकार्य भएको यसबारे छिटै पार्टीले धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएका हुन्।
दुई नम्बर प्रदेशमा आगामी असोज २ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ। असार १४ का लागि चारवटा प्रदेशमा निर्वाचन तोकेकोमा सरकारले प्रदेश नं.२ लाई असोजमा धकेलेको हो।
सरकारले राजपाको माग देखाएर दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाब सार्ने निर्णय गरे पनि असार १४ मा हुने १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा सो पार्टी सहभागी हुने/नहुने निश्चित छैन। राजपा नेताहरु यसबारेमा स्पष्ट भइ नसकेको बताउँछन्।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)का शीर्ष नेताहरु बैठक सुरु भएको छ। सिंहदरवारमा सुभएको बैठकमा स्थानीय तह दोस्रो तहको निर्वाचन केन्द्रीत हुनेछ। सरकारले राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने भनेपछि बिना संविधान संशोधन निर्वाचनमा कुनै हालतमा भाग नलिने अडान राजपा नेताहरुको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार भारतको इशारामा चलेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । रफत सञ्चार क्लबले बुधबार भक्तपुरमा गरेको साक्षात्कारमा उनले सरकार दिल्लीकै इशारा अनुसार चलेको दाबी गरे ।
एकपछि अर्को गर्दै जटिल कानुनी प्रवधान ल्याएर सरकारले नै जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध पुर्याउन थालेको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा कठोर व्यवस्था गरेपछि सरकार नै आयोजना निर्माणमा तगारो बनेको हो ।
स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले दर्ता गराएको ‘भ्याकेट’को निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले मंगलबार दरपीठ गरिदिएको छ। सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले सरकारले पेश गरेको निवेदन कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।
दुई वर्षीय बालक हत्या गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने, प्रधान मन्त्री पुत्रीलाई जसरी पनि जिताउने खेलमा लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउने, क्षमताबाहिरको कुरामा सहमति गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने, प्राथमिकतामा शून्य प्रगति हासिल गर्नेलाई नै 'सफल र इमानदार' ठान्ने मानसिकता स्वस्थताको परिचायक हुनै सक्दैन।
धेरैले घर भाडामा लगाएपनि कर नतिरिरहेको स्थानीयतहकाअधिकारी स्वीकार्छन्। ‘घरबहाल करबापत उठ्नुपर्ने रकमको एक तिहाई पनि उठ्दैन,’ काठमाडौं महानगरपालिका राजस्वमहाशाखाप्रमुख महेश काफ्ले भन्छन्, ‘सबै घरधनी करको दायरामानआएपनि घरबहाल कर तिर्नेको संख्याबर्सेनिबढ्दै छ।’
