स्थानीय तह थप्न सरकारको 'भ्याकेट'
सरकारले स्थानीय तहको संख्या नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन (भ्याकेट) दिएको छ। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोमबार भ्याकेट दर्ता गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेट दिएको बताए।