काठमाडौं – तराईका १२ जिल्लामा भइरहेको वन विनाश र क्षयीकरण नियन्त्रणका नियमित कार्यक्रमलाई समेटेर सरकारले अतिरिक्त आम्दानी गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।  

वन विनाश र क्षयीकरण नियन्त्रण गरी दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गरेर करिब ७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । 

यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले कार्बन उत्सर्जन कटौती कार्यक्रम दस्ताबेज तयार गरेर दुई महिनाअघि विश्व बैंकलाई बुझाएको छ ।  ‘दस्ताबेज त दुई महिनाअघि नै बुझाएका हौं । अहिले बैंकको वन कार्बन कार्यान्वयन समन्वय समितिले दस्ताबेजमा गरेका टिप्पणीलाई समेटेर परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको छ’, वन मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले नागरिकस“ग भने । 

वन विनाश र क्षयीकरण नियन्त्रण गरी दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गरेर करिब ७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । 

उनले परिमार्जन गरेर पठाउने अवधि यही १६ गतेसम्म रहेको जानकारी दिए । ‘हामीले पठाएको दस्ताबेजमा बैंकको समितिले फेरि आन्तरिक रुपमा अध्ययन गर्छ । र, पछि तीन स्वतन्त्र विज्ञलाई नियुक्त गरेर अध्ययन गराउ“छ’, ढुंगानाले भने, ‘ती विज्ञले हामीले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजसहित नेपाल आएर वास्तविकता अध्ययन गर्छन् । उनीहरूको प्रतिवेदन आधारमा विश्व बैंकले निर्णय गर्छ ।’

विश्व बैंकअन्तर्गतको वन कार्बन कार्यान्वयन समन्वय समितिले दस्ताबेज तयार गर्न विश्व वन्यजन्तु कोष, नेपाल कार्यक्रम र अमेरिकालाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ । परामर्शदाताका रुपमा कोषले यो दस्ताबेज तयार गरेर पठाएको हो । यसले रेड कार्यान्वयन केन्द्रस“ग समन्वय गरेर परिमार्जनको काम गरिरहेको छ । कोष र केन्द्रका विज्ञले दस्ताबेज अन्तिम परिमार्जन गर्दैछन् । 

दस्ताबेज निर्माण टोली प्रमुख तथा विश्व वन्यजन्तु कोष, नेपाल कार्यक्रमका वरिष्ठ कार्यक्रम निर्देशक सन्तोषमणि नेपालले अहिलेसम्म सरकारले गरेका पहल सकारात्मक भइरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म हामी सही बाटोमा छौं, तर पनि बाटो लामो र टेडो छ’, उनले भने, ‘अझै धेरै कसरत गर्न बा“की छ ।’ 

नेपालका अनुसार प्रस्तुत दस्ताबेज स्वीकृत हुनका लागि सरकार, वन उपाभोक्ता समूहहरू, दलित, जनजातिलगायत सरोकारवाला सबै निकाय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रतिबद्घ हुनुपर्छ । ‘सबैको प्रतिबद्घता भयो भने यो रकम सन् २०२३ सम्म नेपालले पाउ“छ’, उनले भने, ‘त्यसो त अहिलेसम्म वन जोगाउने कुरामा कसैको दुईमत छैन । आसा गरौं, हाम्रो अभियान सफल हुनेछ ।’ 

सरकारले रौतहटदेखि कञ्चनपुरबीच रहेका तराईका १२  जिल्लालाई समेटेर पहिलोपटक कार्बन उत्सर्जन कटौती कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव तयार गरेको हो । यो कार्यक्रम तयार गर्न विश्व बैंकले ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । 

बाह्र जिल्लाको २२ लाख ९१ हजार २ सय हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ११ लाख ७३ हजार ५५० हेक्टर क्षेत्रफल वनजंगले ढाकेको छ । यी जिल्लाको जनसंख्या ७२ लाख ९० हजार छ । जहाँ १४० स्थानीय तह छन् । वन विनाश क्षयीकरण, वन घनत्व र संरक्षणका अन्य कार्यक्रमका आधारमा यी जिल्ला छनोट भएका हुन् । 

रेड कार्यान्वयन केन्द्रले तयार गरेको अनुगमन प्रतिवेदन र प्रमाणीकरण अनुसार छनोटमा परेका १२ जिल्लाको वन क्षेत्र दिगो संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दा पा“च पर्षमा ३६० लाख मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन हुनबाट रोकिन्छ वा वनजंगलमा सञ्चित रहन्छ । यसमध्ये ७० लाख मेट्रिक टन (१९ प्रतिशत) उत्सर्जन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ (यसलाई बिक्रीको सम्भावनामा राखिएको छैन) । बा“की रहेको २९० लाख मेट्रिक टनमध्ये १४० लाख मेट्रिक टन मात्र विश्व बैंकले किन्ने सहमति भएको छ । विश्व बैंकले प्रतिटन ५ सय रुपैयाँका दरले कार्बन किन्ने सहमति जनाएको छ ।  

‘विश्व बैंकलाई बेचेर बचेको कार्बन प्रदूषण धेरै गरेका विकसित मुलुकहरू वा तिनका संघसंस्थालाई बेच्न सक्छौं’,  ढुंगानाले भने, ‘यसका लागि विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’ 

उनका अनुसार कार्बन प्रदूषण गरिरहेका वा विगतमा धेरै प्रदूषण गरेका विकसित मुलुकले आफ्नो प्रदूषणको सोधभर्ना नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकबाट गर्ने प्रावधान छ । वन विनाश र क्षयीकरणले वायुमण्डल प्रदूषणको १७.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअन्तर्गत वन विनाश र क्षयीकरण नियन्त्रण गर्न कार्बन उत्सर्जन कटौती कार्यक्रम ल्याइएको हो  ।

‘विकसित मुलुकले प्रदूषण गर्ने र त्यसको मारमा हामी पर्ने भएकाले हामीले वनजंगल जोगाएबापतको पैसा पाउनुपर्छ । यही अवधारणाअन्तर्गत रेड प्लस कार्यक्रम आएको हो’, ढुंगानाले भने । 

कार्बन खरिद सम्झौता भइसकेको छैन । ‘अन्तिम दस्ताबेज बैंकले नियुक्त गरेका स्वतन्त्र प्राविधिकको समूहबाट छनोट भयो भने मात्र बैंक र नेपाल सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ  । त्यतिबेला सरकारले बैंकस“ग खरिद दरमा बार्गेनिङ गर्न सक्छ’, दस्ताबेज निर्माण समूहका नेता नेपाल भन्छन्, ‘मूल्य बढाउने सम्भावना त रहन्छ । तर त्यो हाम्रो दस्ताबेज र बार्गेनिङ पावरमा पनि भर पर्छ ।’

रेड कार्यान्वयन केन्द्रका विज्ञ डा. मोहन पौडेलले परिमार्जनसहितको दस्ताबेज बुझाउन दुई महिना ढिलो भइसकेको जानकारी दिए । ‘दस्ताबेज बुझाएपछि त्यसको डिफेन्स गर्ने समय ९ महिना हो । तर हामी दुई महिना ढिलो भइसक्यौं’, उनले भने । पौडेलका अनुसार हाम्रो दस्ताबेज स्वीकृत भएन भने अन्य विकसित मुलुकहरूले अवसर पाउ“छन् । यसका लागि अन्य देशहरू पनि लाममा छन् । 

उनले रेड प्लस कार्यान्वयनका लागि सरकार, सामुदायिक, साझेदारी वनलगायतलाई अतिरिक्त भार नपर्ने स्पष्ट पारे । ‘हामीले अहिले यस क्षेत्रमा खर्च भइरहेको रकमबाटै कार्बन बेच्न सक्छौ’, उनले भने, ‘अहिले खर्च भइरहेको रकम देखाएर कार्बन बेच्न सकिन्छ । यो साइड जब गरेर पैसा कमाएजस्तै हो ।’ 

रेड केन्द्रले तयार गरेको अनुगमन प्रतिवेदन प्रमाणीकरण दस्ताबेजअनुसार छनोट भएका १२ जिल्लामा पा“च वर्षका लागि कार्बन उत्र्सजन कटौती कार्यक्रम लागू गर्दा अनुमानित १७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च हुनसक्छ । 

सरकारको नियमित बजेटबाट ७ अर्ब, दातृ संघसंस्थाबाट नियमित आउनसक्ने १ अर्ब, सामुदायिक र साझेदारी वनले नियमित खर्च गर्ने २ अर्ब ५० करोड, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्घनमा नियमित खर्च हुनसक्ने २ अर्ब ६० करोड र कार्बन बेचेर आउने ७ अर्ब रुपैया गर्दा २० अर्ब १० करोड हुन्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुमानित खर्चबाट लगानी र आम्दानी घटाउँदा २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । 

‘यो खुद नाफामात्र हो तर सरकार, वन समूहहरूले नियमित रुपमै लगानी गरिरहेका छन । त्यो रकम पनि बच्छ । त्यसैले ७ अर्ब रुपैयाँ नै फाइदा हो’, पौडेलले भने, ‘कार्बन बेचेर आउने सबै पैसा अतिरिक्त कमाइ हो ।’

क्लाइमेट चेन्ज पार्टनरसिप कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक टुंगा राईले यो कार्यक्रम लागू गर्दा स्थानीय समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने बताउ“छन् । ‘स्थानीय समुदाय वा उपभोक्ताहरूले जे, जसरी वन स्रोतको सदुपयोग गरेका छनु त्यसमा कुनै दख्खल नपु¥याई काम गरियो भने मात्र यो कार्बन सफल हुन्छ’, उनले भने।  

ढुंगानाका अनुसार विश्व बैंकले हामीस“ग किनेको कार्बन विकसित र प्रदूषक मुलुकहरूलाई अझ बढी मूल्यमा बेच्न सक्छ । किनकि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअन्तर्गतको बहुचर्चित पेरिस सम्झौतामा रेड प्लस कार्यक्रममार्फत त्यस्ता मुलुकले कम विकसित र विकासशील मुलुकबाट कार्बन किन्नुपर्ने प्रावधान छ।  

वायुमण्डलमा कार्बनको सञ्चिती बढ्दै गएपछि त्यसलाई घटाउन यो प्रावधान राखिएको हो । कार्बन सञ्चितीका कारण विश्वको तापक्रम बढेर जलवायु परिवर्तनको समस्या बढ्दै गएकाले वैज्ञानिकले कार्बन उत्सर्जन घटाउन चेतावनी दिँदै आएका छन् । त्यसैले आफूले गरेको प्रदूषणको क्षति कम गर्न संरक्षणमा लागेका विकासशील मुलुकहरूको सहारा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । महासन्धिअन्तर्गतको रेड प्लस कार्यक्रमको एनेक्स १ मा परेका देशहरूले एनेक्स २ मा रहेका विकासशील मुलुकहरूस“ग कार्बन किन्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७४ ०१:३३ सोमबार