२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

भ्रष्टाचार र एकाधिकारविरुद्ध सरकार कठोर : गृहमन्त्री थापा

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले भ्रष्टाचार र एकाधिकारविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्न शुरु गरेको बताएका छन्।  बुधबार साँझ पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिकास्थित जुटपानीमा प्रहरी कार्यालयको भवन शिलान्यास गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले भने, “भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नका निम्ति हामी कठोर कदम चाल्दैछौँ, अपराध, कुनै प्रकारको एकाधिकार र सिण्डिकेटको विरुद्ध सरकार कडा रुपमा लाग्नेछ।”

सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार

यातायात क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारले चालेको पछिल्लो कदम सराहनायोग्य छ। सिन्डिकेटका कारण सर्वसाधारणले पाएको असह्य पीडाको कुनै अर्थमा पनि लेखाजोखा छैन। खासगरी यातायात क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेटले निर्धा सर्वसाधारणमाथि अन्तहीन शोषण गरेका छन्।

मुख्यमन्त्रीका छोरी सरकारी विद्यालयमा

हुनेखाने, टाठावाटा र आर्थिक हैसियत भएकाहरुले सरकारी बिद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन नचाहाने अबश्था रहेको वेला प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्ना दुई छोरीलाई सामुदायिक बिद्यालयमा भर्ना गरेका छन्। बुधवार बिहान मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट बिद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम अन्तर्गत आफै उपस्थित भएर धनगढी उपमहानगरपालिका वानं ४ स्थित राष्ट्रिय माध्यमिक बिद्यालयमा दुई छोरीलाई भर्ना गराएका हुन्।

बोर्डिङ छोडेर सरकारी विद्यालयमा लहर

वीरेन्द्रनगर–३ कि बन्दना खड्काले आफ्ना दुई छोरालाई जिल्लाकै पुरानो मध्येको एक जन माविमा भर्ना गरिन्। मोन्टेश्वरी हुँदै अघिल्लो शैक्षिकसत्रसम्म छोराहरुलाई बोर्डिङ स्कूलमा पढाएकी खड्काले सामुदायिक विद्यालय पनि पढाईमा अब्बल हुँदै गएकाले छोराहरुलाई बोर्डिङबाट निकालेर सामुदायिकमा ल्याएको बताइन्। उनका जेठा छोरा मिसन कक्षा ४ र कान्छा छोरा मिलन कक्षा दुईमा जन माविमा भर्ना भएका छन्।

सरकारले खारेज गर्‍यो यातायात सिन्डिकेट

गृह मन्त्रालयले सिन्डिकेट र कार्टेलिङको भरमा आन्दोलन तथा हडताल गर्ने यातायात व्यवसायीलाई कारवाही गर्न ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मंगलबार सकुलर जारी गरेको छ ।

सुरक्षाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण

शान्ति सुरक्षा खस्किँंदै गएकोभन्दै प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारको निस्क्रियताले प्रदेश १ को शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्किंँदै गएको बताए।

शिक्षाको अधिकार र स्थानीय सरकार

शिक्षा व्यक्तिको सामथ्र्य बढाउने तथा असमानताहरू सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधन हो। शिक्षाको पहुँच र गुणात्मक शिक्षाको सुनिश्चितताले प्रत्येक व्यक्तिले उनीहरूको वास्तविक स्वतन्त्रता, उक्त स्वतन्त्रतालाई वास्तविक रूपमा उपभोग गर्न सक्ने सामथ्र्यको विकास गर्न सक्छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

रदेश २ को सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाले पारित गरेको छ। गत चैत २८ गते प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रदेशसभामा सरकारका तर्फबाट वाचन गरेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार पारित भएको हो।

वैदेशिक रोजगारका क्रममा जेल परेका नेपालीको सरकारले कानुनी प्रतिक्षा गर्ने

वैदेशिक रोजगारका क्रममा जेल परेका नेपाली कामदारलाई कानुनी प्रतिरक्षाका लागि सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।

सरकारी निकायले काम नगर्दा सहर बिग्रिएको हो

मलाई मनपर्ने सहर काठमाडौं हो । यहाँको माहोल र परिवेश ज्यादै मन पर्छ । काठमाडौंमा मेरा आफ्ना सर्कलका मान्छेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ । मैले आफ्ना करिअर पनि यहीँबाट सुरु गरेको थिएँ । इच्छा र मन हुनेलाई काठमाडौंमा हरेक थोक पाइन्छ । पछिल्लो समय यो सहरलाई मैले धेरै नजिकबाट चिन्न पाएको छु।

सरकारभित्रै ‘जनसत्ता’ विवाद

माओवादीले द्वन्द्वकालीन समयमा खडा गरेको ‘जनसत्ता’ ले गरेका कामलाई वैधता प्रदान गर्ने विषयमा सरकारभित्रै मत बाझिएको छ। कर्णाली प्रदेश र पाँच नम्बर प्रदेशका जिल्लामा अहिले जनसत्ताले गरेका जग्गासम्बन्धी लिखतलाई लिएर विवाद चर्किएको हो।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली सरकारको संकल्प : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अभियान सरकारको संकल्प भएको बताएका छन्।

एक नम्बर प्रदेश सरकारले मेरो वर्ष २०७५ घोषणा गर्ने

प्रदेश नम्बर १ ले स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि ‘स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार, समृद्धिको आधार’ मूल नाराका साथ सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।

‘वाम घोषणापत्रमा’ आधारित  प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट

खुला रुपमा ‘वाम गठबन्धनको घोषणापत्र अनुरुप’ आएको  घोषणा गर्दै प्रदेश १ को सरकारले बिहीबार १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारका नियुक्ति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने कोसिसका साथ नीतिगत निर्णय गरिरहेको महसुस हुन्छ। उनी प्रधानमन्त्री भएयता गरिएका निर्णयले केही क्षेत्रमा आशाको सञ्चार पनि गराइरहेको छ। सरकारका निर्णयलाई लिएर कम्तीमा सर्वसाधारणले सन्तोष गर्न सक्ने ठाउँ बन्दै गयो भने त्यसले वातावरण सकारात्मक बनाउँदै जान्छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्