काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सिन्डिकेट र कार्टेलिङको भरमा आन्दोलन तथा हडताल गर्ने यातायात व्यवसायीलाई कारवाही गर्न ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मंगलबार सकुलर जारी गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले संस्था दर्ता ऐन,२०३४ बमोजिम दर्ता भएका संघसंस्थाले ऐनको व्यवस्था विपरित काम कारवाही गरेमा स्थानीय अधिकारीबाट ऐन बमोजिम खारेज वा निलम्बन गर्नको लागि स्थानिय अधिकारीलाई निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले यातायात क्षेत्रमा मौलाउँदै आइरहेको सिन्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य गर्नको लागि आक्रमक शैलीमा उत्रिएको बताए ।
संस्था दर्ता ऐन,२०३४ र आवश्यक सेवा ऐन २०१४ विपरित काम गर्ने तथा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४मा उल्लिखित आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने वा लिइएको वा सो को दुरुत्साहन गर्ने वा सो को निम्ति नगदी सहायता दिने व्यक्तिलाई ऐन बमोजिम कारवाही गर्नको स्थानीय अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने,‘कानुन विपरित काम गर्नेको दर्ता खारेजी देखि निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । सोही अनुसार काम गराउन सवै जिल्लामा सर्कुलर जारी गरेका छौं।’
सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट लाद्दै आइरहेका यातायात व्यवसायीले सरकारलाई घुडा टेकाउनको लागि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएका छन् । यातायात व्यवसायीले संगठीत रुपमा यातायात व्यवस्थापन निर्देशिकाको प्रतिकारसहित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेसँगै सरकार आक्रमक तवरले उत्रिएको हो।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक व्यातायात यवसायी महासंघ, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले संयुक्त रुपमा बुधबार विहान बृहत पत्रकार सम्मेलन गरेर यातयात ठप्प पार्नेसम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएका छन्।
सर्वाेच्च अदालतले २०६७ माघ १९ गते फैसला गर्दै एकाधिकार कायम हुने, सिन्डिकेट,कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै रुप वा क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नु, नगराउनु, सञ्चालन गर्न नदिनु साथै यो आदेशको कार्यान्वयनका सिलसिलामा सेवा प्रदायक संस्था वा व्यक्तिहरुले कुनै बाधा तथा अवरोध नगर्नु भनेर आदेश दिएको थियो।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनको दफा ३ मा सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक एवं उचित लागेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्धारा आवश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारले त्यस्तो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वय गरि आएको छ ।त्यसैले सार्वजनिक यातायात व्यवसायी बन्द हडतालमा उत्रिन पाउँदैनन् । त्यसैले यातायात व्यवसायीलाई निर्वाध रुपमा सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ।
‘पाँचवटै महासंघको नेतृत्वमा आगामी वैशाख २० गते देशव्यापी चक्काजाम गर्ने निर्णय भएको छ,’ एक पदाधिकारीले भने,‘सरकारले वैशाख २६ गतेसम्म यातायात व्यवसायीको माग पुरा नगरे अनिश्चितकालिन यातायात ठप्प पार्नेसम्मको कार्यक्रम तय भएको छ । हामी आन्दोलनको विषयमा बृहत छलफल गरिरहेका छौं । कसरी अघि बढ्ने पत्रकार सम्मेलनसँगै सवैकुरा जानकारी गराउनेछौं ।’ सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्नको लागि चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका ल्याएको थियो।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रिय महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले एकलौटी, मनपरी ढंगले ल्याएको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधी निर्देशिक विरुद्ध व्यवसायी चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन छेड्ने बताएका छन् ।
‘सरकारले यातायात क्षेत्रलाई पूर्णतया वेवास्ता गरेर एकलौटी र मनोमानी ढंगले कार्यविधि निर्देशिका ल्याएको छ ।त्यसैले सरकारले एकलौटी ढंगले गरेको निर्णय मान्दैनौ,’ उनले भने,‘सरकारले ल्याएको निर्देशिकाको यातायात व्यवसायी खुलेर प्रतिकार गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार यातायात व्यवसायीले संयुक्त रुपमा देशभर नै विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटेका छन्।
‘यातायात क्षेत्र हिजोकै ढार्राले चल्नुपर्छ भनेका छैनौं,’ उनले भने,‘सरकारले यातायात व्यवसायीलाई पूर्णतया वेवास्ता गरेर नागरिकको सम्पत्ति माथि धावा बोल्ने काम गरिरहेको छ ।त्यसैले यातायात व्यवसायीले सरकारको निर्णय विरुद्ध शसक्त ढंगले प्रतिकार गर्नेछौं ।’ महासचिव सिटौलासँग आन्दोलनका कार्यक्रम कस्ता हुन्छन भन्ने नागरिकको जिज्ञासामा ? उनले भने,‘बुधबार विहान ११ बजे एलिनाज ब्रेकरीमा बृहत पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौं।’
महासंघ लगायतका पाँच वटा महासंघ मिलेर यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त मुल परिचालन समिति गठन गरेर नै सरकारको विरोधमा उत्रिने तयारी गरेका छन् । यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त मुख्य परिचालन समितिको संयोजक योगेन्द्र कर्माचार्यको अध्यक्षमा १ सय ५१ सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले आन्दोलन गरेर विरोधमा उत्रिने भएका छन्।
‘हाम्रो आन्दोलन यातायात व्यवसायीको रोजीरोटीको लागि गर्न लागेका हौं,’ उनले भने,‘संगठीत रुपमा यातायात व्यवसायीले देशभर नै हदैसम्मको सशक्त आन्दोलन गर्न लागेका हौं,’ । यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटकै कारणले सर्वसाधारणले सुविधाजनक यातायात सेवाबाट बञ्चित हुदैं आइराखेका छन्।
‘सरकारले यातायात व्यवसायीलाई सिन्डिकेटको ट्याग झुण्डाएर यातायात क्षेत्रमा सेन्सरसिप लगाउन थालेको छ,’ महासंघका केन्द्रिय बरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भने ‘सरकार यातायात क्षेत्रमा निम्नवर्गीय व्यवसायीलाई हटाउँदै धनाढय व्यवसायीलाई भित्राउन खोजेको छ । त्यसैले अब गरिखाने यातायात व्यवसायी अब वैदेशिक रोजगारीमा जानुको विकल्प छैन ।’ उनका अनुसार यातायात व्यवस्थापन कार्यविधी निर्देशिकाले पाँच वटा सवारी किनेर मात्रै कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ ।
जसबाट एउटा सवारी किनेर गुजारा चलाउने यातायात व्यवसायी मर्कामा पर्ने उनको भनाई रहेको छ । ‘सरकारले भन्दै आएको सिन्डिकेट तोड्दै अबदेखि सबै गाडी सडकमा ल्याएर सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेका छौं,’ उनले भने,‘सार्वजनिक सवारीसाधनको विलबुक सरकारलाई बुझाएर हामी जनतालाई सहज यातायात सुविधा प्रदान गर्नेछौं ।’ अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ अनुसार अत्यावश्क सेवाअन्तर्गतका कुनै पनि सेवा सञ्चालनमा बन्द, हडताल हुनुहुँदैन।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा १० ले उपभोक्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सेवा अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले यातायात क्षेत्र आवश्यक सेवा ऐन सेवा अन्तर्गत पर्ने भएकाले कसैले बन्द हडताल गर्न नपाउने बताउँछन् । ‘यातायात व्यवसायीले जर्बरजस्ती ढंगले बन्द,हडताल गर्न पाउँदैनन,’ उनले भने,‘सिन्डिकेट विरुद्ध सरकार निर्मम ढंगले अघि बढ्ने तयारी गरिसकेका छौं।
त्यसैले सरकार कुनै पनि हालतमा डगमगाउँदैन ।’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले यातायात व्यवसायीले हडताल गरेर सवारीसाधन ठप्प गरेमा सवारीसाधन जफत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने बताए । ‘यातायात व्यवसायीले आन्दोलनको बाहानामा यातायात ठप्प पारे । उनीहरुको सवारीसाधन जफत गरेर भएपनि सर्वसाधारणलाई सेवा दिइनेछ,’ उनले भने,‘सिन्डिकेट रोक्नको लागि सरकार अघि बढिसक्यो । अब कुनै पनि हालतमा पछि हट्नेछैन।’
प्रकाशित: ५ वैशाख २०७५ ०४:१० बुधबार
