प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पठाए प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुको कारण (जवाफसहित)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण सर्वोच्च अदालतमा पठाएका छन्।
९ आश्विन २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाः पछि धकेलिँदै सुनुवाइ
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ पछाडि धकेलिएको छ। यो मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी छ। तर सोमबार अचानक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बिरामी परेपछि यस दिन मुद्दाको पेसी नै चढ्न पाएन।
प्रधानन्यायाधीश बिरामी परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बुधबार सुनुवाई
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा पेशी तोकिएको छैन । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले आज पेशी तोक्न नसकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अब अर्को पेशी बुधबारका लागि तोकिने भएको छ ।
सरकार पक्ष नै इजलासप्रति सशंकित
करिब १२ बजेतिर अदालतमा इजलास सुरु भएको थियो । सुरु भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीले विभिन्न ११ जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेस गरे । निवेदन हेरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अवरोध गर्दा कहिले टुंगिने भन्ने प्रश्न गरे । ‘यो निवेदन दर्ता गरेर जाने हो कि फिर्ता लिने ? यो विषयले न्यायमा अवरुद्ध गरेको भनेर अवहेलनामा कारबाही हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नुस्’, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने । यसै क्रममा उनले आफैं मुद्दा दर्ता गर्ने, अनि आफैं ११ जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न गरे । निवेदन दर्तापछिको विषयमा जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘अनुरोध हो, फिर्ता लैजानुस् ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश रहने र नरहनेबारे आज दिनभर बहस भए पनि आदेश नआएपछि सो मुद्दा भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। इजलासमा आजको बहस मूल मुद्दामा प्रवेश नगरी सकिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।
‘प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधान र लोकतन्त्रमाथिको कठोर प्रहार’
खोटाङका पाँच राजनीतिक दलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रियाका क्रममा बदनियतपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि कठोर प्रहार गरिएको जनाएका छन्।
प्रश्न उठेपछि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली परिवर्तन हुने
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा हेर्न बनेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठेपछि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली परिवर्तन हुने भएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट : सैद्धान्तिक सुनुवाइ नै सुरु भएन
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमाथि सैद्धान्तिक सुनुवाइ नै सुरु नभई इजलास गठनकै विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । उक्त विवादको सुनुवाइ ‘हेर्दादेहै’ मा मङ्गलबारका लागि तोकिएको छ ।
'बजेट दल विशेषको सस्तो लोकप्रियता र निर्वाचनका लागि प्रचारमुखी छ'
विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलका सांसदले सरकारले नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई नै उपहास गर्ने ढङ्गले जनमत(संसद्)लाई छलेर चुनाव र प्रचारमुखी बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न माग
संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको मौका नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भएको दाबीसहित उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनः प्रधानन्यायाधीशद्वारा संवैधानिक इजलास गठन
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटहरुको सुनुवाइको लागि संवैधानिक इजलास गठन भएको छ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको हाे। संवैधानिक इजलासमा जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशको छनोटपछि शुक्रबार नै इजलासमा रिटबारे सुनुवाइ गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दर्ता भएका रिटमाथि आज सुनुवाइ
संवैधानिक इजलासमा परेका रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित ५ जना न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। बिहीबार पेसी तोकिएका रिट निवेदनमा भने एकल न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।
संविधान निगरानी समूहले भन्यो : युक्तियुक्त कारण विना संसद् विघटन
संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन गर्न विभिन्न चरणका प्रयास हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाबमोजिम पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको युक्तियुक्त कारण विना सदन विघटन गरेको समूहको ठहर छ ।