संविधान निगरानी समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई संवैधानिक पद्दति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्दतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौती तथा अचिन्तित परिणामको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोधका रुपमा लिएको जनाएको छ ।
संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन गर्न विभिन्न चरणका प्रयास हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाबमोजिम पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको युक्तियुक्त कारण विना सदन विघटन गरेको समूहको ठहर छ ।
दिगो संसद्को संरचनासहित जारी भएको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन जटिल मोडमा पुगिरहेकै बेला अदालतबाट पुुनस्र्थापित भएका घटनालाई सम्मान गर्दै उक्त समूहले न्यायिक निर्णयको औचित्य नै विस्थापित पार्ने गरी रणनीतिक सोच राख्नु कानूनी राज्यको सिद्धान्त विपरित भएको उल्लेख गरेको छ ।
पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको संवैधानिक भूमिकामार्फत विधायिकी एवं संवैधानिक प्रश्नको स्वीकार्य समाधान खोज्नुपर्नेमा संसदीय भूमिका नै न्यून बनाएर पन्छाउँदै बाहिरबाट कार्य सम्पादन गर्नुको औचित्य स्थापना गर्न खोज्ने प्रयासले संसदीय निर्वाचन संसद् र सान्दर्भिकताको औचित्य घट्दै जानेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण स्वास्थ्य र जीवन रक्षामा अभूतपूर्व सङ्कट फैलिएको अवस्थामा सबै राजनीतिक शक्तिले एकीकृत प्रयास गरी सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्नेमा सत्ता प्राप्तिका लागि जुनसुकै कार्य गर्न तयार हुने परिस्थिति निर्माण हुनु शोभनीय नभएको समूहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न भएको बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य सङ्कटकालका विविध अवस्थाले घोषित मितिमा स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि जरुरी हुने अनुकूल वातावरणलाई पुष्टि नगर्ने जनाउँदै संस्थाले संविधानले संरचना गरेको विधि र पद्धतिभित्र सबै समस्याको समाधान खोज्न प्रतिनिधिसभा तथा त्यहाँबाट विश्वास प्राप्त सरकारमार्फत खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
राज्यको प्रमुख अङ्गमा आसीन सबैसँग संविधानप्रतिको अविचलित निष्ठा र इमान्दार कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता आशा गरिनेमा संवैधानिक पद्धति नै असफलता र निरर्थकतातर्फ उन्मुख छ भन्ने आभास हुने गरी क्रियाकलाप गर्न नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै समूहले विधि र पद्दतिको कार्यान्वयनमा देखापरेका गम्भीर विचलनजन्य अभ्यासलाई आत्मसमीक्षासहित सही मार्ग प्रशस्तका लागि सहयोग गर्न सबैसँग अपिल गरेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको उक्त समूहमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समूह (जियोक)का अध्यक्ष हिमालयशम्शेर जवरा, नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य, तत्कालीन संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, नीति फाउन्डेशनका मोहनदास मानन्धर र डा जर्ज भरुगिज, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका डिन डा सिलु मानन्धर बज्राचार्य, काठमाडौँ विश्वविद्यालय डिन डा ऋषिकेश वाग्ले, सविधानविद् डा विपिन अधिकारी, नेपाल बार एसोसिएशन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र नेपाल कानून समाज कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानलगायत रहेका छन्।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७८ ११:२९ बुधबार
