खोटाङका पाँच राजनीतिक दलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रियाका क्रममा बदनियतपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि कठोर प्रहार गरिएको जनाएका छन्।
जिल्लास्थित नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले (नेपाल समूह), जनता समाजवादी र नेकपा मालेले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो प्रतिगामी कदमले निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने कथित निर्वाचनको घोषणामार्फत देशमा संकटको सृजना गरेको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
कोरोना महामारीको भयावह अवस्थामा जनतालाई स्वास्थ्य संकटबाट पार लगाउनुपर्ने र सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पाँच दलले प्रतिनिधिसभालाई रातारात विघटन गर्ने सो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक स्वेच्छाचारी, निरंकुश, प्रतिगामी कार्यविरुद्ध एकताबद्ध हुन सबै राजनीतिक पार्टीलाई आह्वान गरेका छन्।
नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार गठित सरकारले धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेअनुसार १४९ जना संसद्को बहुमतसहित माननीय शेरबहादुर देउवाले संविधानको प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दागर्दै बदनियतपूर्वक जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि कठोर प्रहार गरिएको पाँच दलको धारणा छ।
पाँच दलले जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समान अधिकार र कानुनी शासनको पक्षमा सदा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘प्रतिनिधिसभा विघटनबाट देश र जनताले झन् बढी दुःख र कष्टको सामना गर्नुपर्ने भएको छ।
पाँच दलले आफूसम्बद्ध जिल्लाभरका सबै कमिटीमा रहेका कार्यकर्ता र समर्थकलाई प्रतिगमनविरुद्ध संयुक्त रुपमा क्रियाशील हुन अपिल गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा नेकपा मालेका पोलिटब्युरो सदस्य केपी फुयाँल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष बबी चाम्लिङ, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव ज्ञानेन्द्र जोशी, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष पृथ्वी किराती र जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष टंकबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७८ ०६:०४ बिहीबार
