२० आश्विन २०८१ आइतबार
image/svg+xml

‘प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधान र लोकतन्त्रमाथिको कठोर प्रहार’

खोटाङका पाँच राजनीतिक दलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रियाका क्रममा बदनियतपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि कठोर प्रहार गरिएको जनाएका छन्।

‘संसद्लाई मार्ने कार्यकारी होइनन्’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले विघटनको अधिकार श्रीपेचसँग मात्र भएको, सार्वभौमसत्ता जनतामा भनिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग नभएको तर्क गरे। थापाले दुई दिनसम्म करिब ४ घण्टा प्रतिनिधिसभाको विघटन अवस्था र प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा पठाएका लिखित जवाफमा आधारित रहेर बहस गरे।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्