आज मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुने भएको छ।
४ पुस २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मधेस प्रदेशको नीति र बजेटमा दलित
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मधेस प्रदेशमा १९.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। यहाँको बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत छ। त्य
मधेस प्रदेशमा मिटरब्याजीविरुद्ध थुप्रै उजुरी
मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीविरुद्ध थुप्रै उजुरी परेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारमा एक मन्त्रालयसहित लोसपा पनि सरकारमा सहभागी
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वमा रहेको मधेस प्रदेश सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि सहभागी भएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारमा थपिए तीन मन्त्री
मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद् मंगलबार विस्तार भएको छ। तेस्रोपटक विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका तीनजनामा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका गोविन्दबहादुर न्यौपानेलाई भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
उपचारमा चौधरी आँखा अस्पतालको अग्रसरता
सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल लहानले मधेस प्रदेशमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी परिवारलाई उपचारमा छुट दिने भएको छ।
मधेस सरकारले पूर्णता नपाउँदा बजेट तयारी प्रभावित
मधेस प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलबीच असन्तुष्टि बढेको छ। जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित बनेको छ।
दलितमुखी बजेटमा मधेस प्रदेश अगाडि
सातवटा प्रदेश सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश २ को सरकारले दलितमुखी बजेट ल्याउने गरेको दलितका विश्लेषकले औंल्याएका छन्। विगत १९ वर्षदेखि वार्षिक बजेटमा दलितमुखी कार्यक्रमको विश्लेषण गरिरहेका विज्ञ हिरा विश्वकर्माले एक समारोहबीच यस्तो औंल्याएका हुन्।
दिनदहाडै मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट पैसा चोरिन्छ भने सुरक्षा व्यवस्था कस्तो होला: मुख्यमन्त्री यादव
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढी रहँदा सरकार भने मूकदर्शक बन्नुपरेको बताएका छन्।
भुक्तानी नदिएको भन्दै मधेस प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यकक्षमै थुनियो
निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न योजनाहरुको काम सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी नगरिएको भन्दै मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यालयमा थुनेका छन्।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई सोधियो स्पष्टीकरण
निर्वाचन आयोगले मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उपनिर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अनुमतिबिना निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्दै आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो।
मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमाले, राजीनामा बुझाउने तयारीमा मन्त्रीहरु
मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले सरकारबाट हट्ने तयारी गरेको छ। पुस २७ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरी सहभागी भएको थियो।
गत वर्षको भुक्तानी दिन मधेस प्रदेशले गठन गर्यो संसदीय छानबिन समिति
गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिनका लागि मधेस प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन संसदीय समिति गठन गरेको छ।
‘अधिकारमा दलितको पहुँच छैन’
दलित सरोकार मञ्च सप्तरीको आयोजनामा दलित सशक्तीकरण ऐन २०६८ कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी दिनमा कार्यपालिका सदस्यहरूको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री साहले उक्त धारणा राखेकी हुन्।
लागू औषधविरुद्ध प्रहरीको मनोसामाजिक परामर्श
दिनदिनै समाजमा व्याप्त हुँदै गएको लागू औषध न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले लागू औषध प्रभावित क्षेत्रहरुमा परामर्श अभियान सञ्चालन कार्य थालेको हो।