गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिनका लागि मधेस प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन संसदीय समिति गठन गरेको छ। बिहीबार प्रदेशसभाको बैठकबाट अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले छानबिन समिति गठनको लागि प्रस्ताव गरेपछि सभाबाट सर्वसम्मतले उक्त प्रस्ताव पारित भएको छ।
प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित विभिन्न योजना सप्पन्न भएपनि सरकारले उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी नगरेको प्रदेश सांसदहरूले सभामा बारम्बार प्रश्न उठाइएपछि बिहीबार प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्न छानबिन समिति गठन गरेर भुक्तानीको तयारी गरेको हो।
उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईसरको सभापतित्वमा १८ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन संसदीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरु कनिष पटेल, रत्नेश्वर गोइत यादव, श्यामप्रसाद पटेल, सुनिलकुमार यादव, बच्चा राउत अहिर, राजकुमार गुप्ता, हरिनारायण महतो, चन्दनकुमार सिंह, शम्भुकुमार साह, जयलुन राइन, रानीकुमारी तिवारी, उर्मिलादेवी सिंह, कञ्चन विच्छा, विमला अन्सारी, अनिरुद्रकुमार सिंह र प्रमोदकुमार जयसवाल रहेका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्त समितिमार्फत सप्पन्न योजनाको सय करोडभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बुझिएको छ।
गठित समितिको अवधि कार्य प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनको हुनेछ। समितिले सभामुखको निर्देशनमा आफ्नो कार्यविधि आफैंले निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री यादवले जानकारी दिए।
उनका अनुसार समितिले बाँकी भुक्तानी रहेको योजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण र नापजाँच गर्ने, सरोकारवाला निकायसँग कागजात माग्ने, सरकारको पदाधिकारीहरुसँग बयान लिने, प्राविधिकहरुलाई कार्यमा खटाउन सक्ने, प्राविधिकहरुलाई करारमा राखेर कामकाज गराउने र आवश्यक परेमा उपसमिति बनाउन सक्नेछ।
यसअघि पनि भुक्तानीको समस्या भएपछि संसदीय छानबिन समितिले गठन गरेर भुक्तानी गरेको थियो।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७९ ०९:०९ शुक्रबार
