मधेस प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री सुरिताकुमारी साहले दलितको पहुँच स्थानीय तहमा भए पनि अधिकारमा हुन नसकेको बताएकी छन्। दलित सरोकार मञ्च सप्तरीको आयोजनामा दलित सशक्तीकरण ऐन २०६८ कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी दिनमा कार्यपालिका सदस्यहरूको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री साहले उक्त धारणा राखेकी हुन्।

उनले दलितहरू वडा कार्यालय वा कार्यपालिकाका बैठकमा सहभागी त हुन्छन् तर उनीहरूले भनेका कुरा कसैले सुन्दैनन् भन्दै कार्यकारी पदमा दलित नभएकाले अरूले उनीहरूका कुरा सुनेर पनि नसुने झैं गरेको बताइन्। कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य शारदादास पहाडीले उत्पीडित समुदायलाई सामाजिक बहिस्करणबाट मुक्त गर्न विशेष अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘आरक्षण शासक वर्गको खल्तीमा हुन्छ, सकारात्मक भएका बेला दिन्छ र अलि असहजजस्तो भए खोस्छ।’

दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले अधिकार नखोसेसम्म नपाइने भएकाले दलितहरू संगठित रूपमा संघर्ष गर्नुको विकल्प नभएको बताए। राजनीतिक दलका नेताहरूले सत्तामा पुग्न दलित मुक्तिका नारा लगाउने तर सत्तामा पुगेपछि आफैंले लगाएका नारा भुल्ने गरेको उनको भनाइ थियो।

धनुषा जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा दलितबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरू सहभागी कार्यक्रममा दलित समुदायको अधिकार, तथ्यमा आधारित पैरवी, सहभागितामूलक कार्यप्रणालीलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

त्यस अवसरमा सामाजिक विकासमन्त्री सुरिताकुमारी साह र अधिकारकर्मीले दलित सरोकार मञ्च नेपालले प्रकाशन गरेको दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था नामक पुस्तिका संयुक्तरूपमा विमोचन गरेका थिए। भोला पासवान र रघुनाथ लामिछानेद्वारा तयार गरिएको उक्त पुस्तिकामा नेपालको संविधान, विभिन्न ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधि आदिमा भएका दलित अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ। कार्यक्रममा मधेस प्रदेशसभामा निर्वाचित दलित समुदायका प्रदेशसभा सदस्यहरू रञ्जुकुमारी मण्डल खंग, सकुतीदेवी महारा, निलमकुमारी रजक, पल्टीदेवी महरा र शारदा दास (पहाडी) लाई मञ्चका निर्देशक पासवानले सम्मान गरेका थिए। 

प्रकाशित: २९ माघ २०७९ ०१:०६ आइतबार