‘अधिकारमा दलितको पहुँच छैन’

दलित सरोकार मञ्च सप्तरीको आयोजनामा दलित सशक्तीकरण ऐन २०६८ कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी दिनमा कार्यपालिका सदस्यहरूको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री साहले उक्त धारणा राखेकी हुन्।