दलितको मुद्दालाई प्राथमिकता दिन सुझाव
यसैबीच क्रियाशिल दलित पत्रकारसंघको आधिकारिक वेभसाइट आडजोन डट ओरआरजी सार्वजनिक भएको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आज संसद् बैठक बस्दै
संसद् बैठक बस्ने भएपछि दसैँ मनाउन गृह जिल्ला गएका धेरै सांसद काठमाडौं आइसकेका छन्। उपत्यका नजिकका जिल्लाका कतिपय सांसद आइसकेको र कतिपय बिहीबार बिहान आउने तयारी गरेको जानकारी दिएका छन्।
रौतहटका दलितहरु आन्दोलित
दलित आबासको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै रौतहटका दलितहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
विभेद र अभावमा दिन काट्दै दलित बस्ती
बागमती नदी कटानबाट विस्थापित भई झण्डै ४० वर्षदेखि बस्दै आएका करिब दुई परिवारसम्म अझै पनि स्थानीय सरकार पुग्न सकेको छैन। दलित बस्तीमा हालसम्म कुनै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सेवा सुविधा दिन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ।
विभेद र असुविधामा दलित बस्ती
रौतहटको राजदेवी नगरपालिकामा रहेको एक दलित बस्तीका स्थानीय बासिन्दाहरु सरकारबाट पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ।
सुकुमवासी आयोगः १६ महिनामा सवा २१ करोड खर्च
केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले केन्द्रमा एउटा आयोग तथा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेको थियो। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा ३ जनाका दरले राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो।
दलित अधिकार र कानुनी शासन
आज जुनरूपमा रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको जातीय भेदभावसित जोडिएको प्रकरण अगाडि बढेको छ वा बढाउन कोसिस हुँदैछ, नेवार तथा दलित दुवै समुदायले आफूहरूविरुद्ध राज्य पक्षबाट भएको उत्पीडन र भेदभावविरुद्ध जनमत तयार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको भान हुन्छ।
दलितमुखी बजेट बनाउन महासंघको माग
सरकारको आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटलाई दलितमैत्री बनाउन माग गर्दै दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ)ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझावपत्र बुझाएको छ। बिहीबार महासंघले सुझावपत्र बुझाएको हो।
बजेट २०७८/७९ मा दलित
संविधानको धारा २४, धारा ४० र धारा ४२ ले व्यवस्था गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न पनि बजेट व्यवस्था गर्नैपर्छ। आशा गरौँ, दलितप्रति पहिलेदेखि नै उदार रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यी कुरालाई मध्यनजर गरी बजेट व्यवस्था गर्नेछन्।
दलित कमरेडहरू अब कता?
डा. निर्मल विश्वकर्मा ओलीका अत्यन्त वफादार दलित नेता (हाल सांसद) का आफन्त परेकाले दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत बनाइएका हुन्।दलित आयोगमाएउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कृपापात्रलाई अध्यक्ष बनाइएको छ। हिरालाल विश्वकर्मालाई राजाको सेवा गरेबापत मन्त्री बनाइए जस्तै।
दलित समुदायले बनाए आफ्नै मन्दिर
अहिलेसम्म उनीहरू विभिन्न मन्दिरमा पूजा गर्दा बाहिरबाट मात्रै गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। ‘दलित भएर पनि मन्दिरभित्रै गएर पूजा गरेकी भन्लान् भन्ने डरले हामी बाहिरबाटै पूजा गथ्र्यौं,’ शान्तिले भनिन्। आइतबार फागुपूर्णिमाको अवसरमा गोरखा नगरपालिका ५ मा निर्माण गरेको मन्दिर उद्घाटन गरिएको छ। ‘
स्थानीय सरकार : अन्तर्वार्ता लिने बाबु, पास हुने छोरी
गाउँका सिंहदरबारका नाममा कहलिएका स्थानीय सरकारहरुले ‘आफन्तावाद’ मा लिप्त भएका गुनासा झेल्नु परिरहेको छ । बिकासे योजना होस् या त कर्मचारी नियुक्तीको विषयमा होस् आफ्ना आफन्त वा निकटस्थलाई प्राथमिकता दिने गरेका उदाहरण दाङका स्थानीय तहहरुमा पनि ब्याप्तै छन् । यति सम्मकी घोराही उपमहानगरपालिकाका एक हाकिम बाबुले आँफ्नै छोरीलाई कर्मचारी नियुक्ती गरेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख बासुदेव आचार्यले आफ्नै छोरी दिपा आचार्यको अन्तर्वार्ता लिएर पास गराएका छन् ।
करको कसी भित्र ‘निशूल्क लालपुर्जा’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने अव्यवस्थित बसोबासीहरुले आफ्नो नाममा भएको पुर्जावाल जमिनको ‘जग्गा मुल्यांकन कर’ का नाममा प्रति कठ्ठा ०.२ प्रतिसत कर असुलेर मात्रै जग्गा मुल्यांकन सिफारीस दिएको छ । अन्यथा यो कर नतिर्दा सम्म उपमहानगरपालिकाले सिफारीस रोक्का गर्दै आएको थियो ।
महामारीमा सबैभन्दा बढी हिंसामा दलित महिला र बालबालिका : प्रतिवेदन
कोरोना महामारीका बेला सबैभन्दा बढी हिंसामा दलित समुदायका महिला तथा बालबालिका परेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
भारतका दलित नेता रामविलास पासवानलाई सम्झिँदा
भन्न त उनले ‘म एउटा दियो लिएर अँध्यारोमा रहेका जनताका घरमा उज्यालो छर्न हिडेको हुँ’ भन्ने गरेका थिए, तर उनले कति उज्यालो छरे, भारतीय दलित आन्दोलन र त्यसको इतिहासले खोतल्ला नै।