शिक्षा विधेयकमा चलखेल
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संसद्मा दर्ता गरेको छ। विद्यालय शिक्षा ५२ वर्षअघि बनेको शिक्षा ऐनका आधारमा घस्रिँदै आएको हो।
६ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
निजी विद्यालयसामु फेरि झुक्यो सरकार
सरकारले २०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापन गर्न र संघीय संरचनाअनुसारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको छ।
विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा शिक्षा विधेयकको पश्चगमन हेरफेर
देश संघीयतामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि केही क्षेत्र केन्द्रीकृत शासन हुँदाताकाकै ऐनका आधारमा चलिरहेका छन्।
निजी विद्यालयलाई गुठीमा दर्ताको स्वेच्छाकारी ब्यवस्थासहितको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता
सरकारले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत अनिवार्य दर्ता प्रावधानलाई सच्याएर स्वेच्छिक दर्ता बनाएर विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक २०८० संसदमा दर्ता गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार विधेक संसद्मा दर्ता गराएका हुन्।
प्रधानाध्यापकको क्षमता मापन गर्दै सरकार
विद्यालयको सफलताका पछाडि शिक्षक र प्रधानाध्यापकको भूमिका विशेष हुने गर्छ। शिक्षक र प्रधानाध्यापक सक्षम र इमानदार हुन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार हुन नसकेको चर्चा हुने गरेको छ।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनामा दातृ संस्थाले ७८ करोड अमेरिकी डलर सहायता गर्ने
नेपाल सरकारको दशवर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको कार्यान्वयनका लागि आठ विकास साझेदार संस्थाले संयुक्त वित्तीय सम्झौताअन्तर्गत ७८ करोड अमेरिकी डलर विकास सहायता दिने भएका छन्।
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन विरुद्ध शिक्षक आन्दोलनमा
शिक्षण पेशाप्रति आकर्षण र सम्मानमाथि ठेस पुुग्नेगरी ‘संघिय शिक्षा ऐन २०८०’ ल्याउन लागिएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
५२ वर्षपछि फेरिंदै विद्यालय शिक्षा कानुन
५२ वर्षअघि अर्थात् २०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन विस्थापित हुने गरी सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी हालसम्मका कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक विधिवत् रूपमा अघि बढाएको छ।
मधेसको दयनीय शैक्षिक अवस्था
गरिबका छोराछोरी, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, समुदायहरू पढ्नै नपाउने वातावरण निर्माण हुँदैछ अर्कोतिर सरकारी शिक्षा केन्द्रहरू बेरोजगार उत्पादन केन्द्रका रूपमा परिणत भइरहेका छन्।
विद्यालय शिक्षामा अंकुश
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ।
अफगानिस्तानमा महिलालाई विश्वविद्यालय शिक्षा निषेध
अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले महिलालाई विश्वविद्यालय शिक्षामा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अफगानिस्तानका उच्च शिक्षामन्त्रीले यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने जानकारी मंगलबार दिएका हुन्।
मावि तहमा २४ हजार ३ सय ८४ शिक्षक अपुग
विद्यालय तहमा मावि तहमा विषयगत शिक्षक अपुग हुनु र अन्य तहमा दरबन्दी मिलान गर्न नसक्नुले सरकारी शिक्षामा गुणस्तर कायम हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
शिक्षा साझा अधिकार हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा शिक्षक
विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा गएसँगै पालिकाहरूले शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनमा अनियमितता गरेको, दलका कार्यकर्तालाई बढी नम्बर दिने विकृति बढेको भन्दै त्यसविरुद्ध शिक्षकहरू असोज १ गतेदेखि कडा आन्दोलनमा उत्रने घोषणा महासंघले गरेको हो।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सरकारले चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित सबै तयारी गरिसकेको र पाठ्यपुस्तक समेत छपाइ कार्य सम्पन्न भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै नयाँ प्रारुप कार्यान्वयन नगर्न नगराउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
विश्वविद्यालय शिक्षामा नयाँ सामान्यीकरण
अहिलेको अवस्था विश्वविद्यालयले सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने बेला हो। आफ्ना शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलगायत सरोकारवालाको सम्बन्धलाई समाज र राष्ट्रको हितमा अधिकतम परिचालन गरी विश्वास जित्नु आवश्यक हुन्छ।