राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशको एउटा पनि जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन। यो प्रदेशका तीन जिल्ला क्रमशः रौतहट, महोत्तरी र सर्लाहीको साक्षरता दर औसत जिल्लाहरूभन्दा निकै खस्किएको देखाइएको छ। ५७ प्रतिशत साक्षरता रहेको रौतहट, ५९ प्रतिशत साक्षरता रहेको महोत्तरी र ६० प्रतिशत साक्षरता रहेको सर्लाहीको अवस्था भन्दा मधेसको अन्य जिल्लाको शैक्षिक अवस्था खासै फरक छैन। सँगै रहेको धनुषा, सिरहा र सप्तरी पनि साक्षरता सवालमा लहरै खडा छन्।

यो तथ्यांकले मधेस प्रदेशको दर्दनाक एवं कहाली लाग्दो शैक्षिक अवस्थाको चित्रण गरेको छ। नेपालको समग्र साक्षरता दर ७६ प्रतिशत रहेकामा मधेस प्रदेशको सबैभन्दा कम ६३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने शिक्षा समेतको इन्डिकेटर मानिने मानव सूचकांक पनि धेरै न्यून ०.५१९ मात्र छ। यससँगै भौगोलिकरूपले निकै बिकट र पिछडिएको मानिने कर्णाली प्रदेश भन्दा पनि मधेस प्रदेशको शैक्षिक अवस्था खस्किएको छ।

शैक्षिक माफियाहरूको कब्जामा रहेका निजी शिक्षा क्षेत्रप्रति राज्य उदार देखिन्छ भने आफ्नो दायित्वप्रति उदासीन छ।

शिक्षा समाजको प्रतिविम्ब हो। यसले उक्त समाजको अवस्था ऐनाझैँ छर्लङ्ग पार्छ। कुनै समाज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकरूपले अगाडि जानुमा मुख्यतः शिक्षाले भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। शिक्षाबिना कुनै पनि सभ्य समाजको पकिल्पना गर्न सकिँदैन। कुनै समय शिक्षाको आधारस्थल भनेर चिनिने मधेस अहिले शैक्षिक मरुभूमीकरणको संघारमा छ।

देशैभरि विज्ञान, गणित र अँग्रेजी शिक्षक मधेसबाटै परिपूर्ति हुन्थ्यो। मेडिकल र इन्जिनियरिङ्गमा पनि मधेसी विद्यार्थीकै नाम अग्रस्थानमा हुन्थ्यो। तर मधेस प्रदेशको वर्तमान शैक्षिक अवस्था जर्जर र कहालिलाग्दो छ।

अहिले मधेसमै पाउँदैनन् विज्ञान, गणित र अँग्रेजी शिक्षकहरू। मधेसका शैक्षिक संस्थाहरूमा शिक्षकविहीनताको अवस्था छ। मधेसका अधिकांश बजेट माटो ग्राभेल, गिट्टी, बालवा, सिमेन्ट र टावर लाइट जडानमा खर्चिन्छन्। यहाँका जनप्रतिनिधिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि र वातावरणलाई विकास नै गन्दैनन्। अभिभावक र विद्यार्थी दुबै निराश छन। भन्छन्, पढेर के गर्ने नेपालमा जागिर नै पाइँदैन्। अवसरमा भेदभाव छ। मधेसीका लागि अघोषित सिन्डिकेट छ। हुन त नेपालकै शैक्षिक अवस्था नाजुक छ। शैक्षिक मात्र होइन, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था झन अस्थिर र अत्यासलाग्दो छ।

नेपालका युवाहरू बेरोजगारी समस्याका कारण विदेशिने क्रम जारी छ। अशिक्षित युवाहरू मध्यपूर्व र गल्फ मुलुकहरूमा आफ्नो जवानी र पसिना बगाइरहेका छन् भने शिक्षित युवाहरू अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र जापानमा आफ्नो ऊर्जावान जिन्दगी बिताइरहेका छन्। हजारौँ युवा विद्यार्थी दैनिक परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागअगाडि पासपोर्ट लिने लाइनमा देख्न पाइन्छ। त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन विभागको रिपोर्टअनुसार दिनहुँ पन्ध्र सयको हाराहारीमा युवा विदेश पलायन हुने गरेका छन्।

देशैभरि विज्ञान, गणित र अँग्रेजी शिक्षक मधेसबाटै परिपूर्ति हुन्थ्यो। मेडिकल र इन्जिनियरिङ्गमा पनि मधेसी विद्यार्थीकै नाम अग्रस्थानमा हुन्थ्यो। तर मधेस प्रदेशको वर्तमान शैक्षिक अवस्था जर्जर र कहालिलाग्दो छ।

देशको बहुसंख्यक युवा देशबाहिर छन्। सोध्दाखेरि साझा जवाफ आउँछ, नेपालमा बसेर के गर्नु, यहाँ कुनै कुराको अवसर छैन। भोक भोकै बस्नुभन्दा विदेश गएर श्रम गरेर घरपरिवार पाल्नु वेश ठान्छन्। हो पनि, भोको पेटले स्वाभिमान र राष्ट्रियताको खोक्रो धाक देखाएर हुँदैन। यसको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक कलह र आर्थिक तरलता नै हो।

 नेपालको शिक्षा प्रणाली प्राविधिक, सिपमूलक र व्यावहारिक छैन। हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा आवश्यकतामुखी र व्यावहारिक शिक्षा अपरिहार्य देखिन्छ। हाम्रो शिक्षा अव्यावहारिक र अनुत्पादक देखिन्छ। हाम्रो विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादनको केन्द्रमा परिणत भएका छन्। डिग्री पास गरेका युवालाई खाना पकाएर खान आउँदैन। शैक्षिक बेरोजगारको संख्या अत्यधिक छ। त्यसकारण आजको हाम्रो आवश्यकता र स्रोतलाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा नीति तथा शैक्षिक कार्यक्रम तयार गरिनुपर्दछ। हामी आफ्नो ऊर्जा र समय संस्कृत विश्वविद्यालयमा खर्च गर्छौँ, जो हाम्रा लागि असान्दर्भिक छ।

कृषिप्रधान देश नेपालमा हामी भारतको पन्जाब र हरियाणाको चामल गहुँ खान्छौँ। जलस्रोतको धनी देश नेपालमा खाने पानी र बिजुलीको अभाव खेप्न बाध्य छौँ। खानेपानीका लागि घन्टौँ लाइन बस्छौँ। घन्टौँसम्म लोडसेडिङ्गको सामना गछौंँ। वन, जंगल, र जडीबुटीको धनी देश नेपालमा हामी पतञ्जलीको औषधि खान बाध्य छौँ। तसर्थ, हामीलाई चाहिएको जो छ, त्यहीँ उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। अर्थात आवश्यकतामुखी र व्यावहारिक शिक्षा हाम्रो वर्तमान आवश्यकता हो। कृषि विश्वविद्यालय, वाटर मैनेजमेन्ट युनिभर्सिटी, हर्वल युनिभर्सिटी, वन विश्वविद्यालय, टुरिज्म स्टडी सेन्टरलगायत मातृभाषा उत्थान प्रवद्र्धनका निम्ति भाषा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु श्रेष्यकर हुनेछ।

तर विडम्बना, हाम्रो शिक्षा नीति हाम्रो चाहनाको आधारमा निर्माण हुँदैन। हाम्रो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखिँदैन। अरूको आवश्यकता र चाहनालाई परिपूर्ति गर्नका लागि हामी शिक्षा नीति बनाउँछौं। वल्र्ड ब्याङ्क र एडिबीले भनेकै मान्नुपर्दछ किनकि हाम्रो भविष्य भन्दा उनीहरूको डलर हाम्रो नीति निर्मातालाई प्यारो छ। राज्य गैरजिम्मेवार छ। शिक्षाको पूर्ण दायित्व लिनबाट पन्छिन खोजेको छ।

हाम्रो संविधानले माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ सम्मलाई निःशुल्क घोषणा गरेको छ। तर सामुदायिक विद्यालयलाई लथालिङ्ग र अस्तब्यस्त बनाइएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति राजनीति गर्ने थलो बनेको छ। राज्यको दोधारे शिक्षा नीतिका कारण मधेसी मात्र होइन, आमनेपाली जनता मारमा परेका छन्। राज्य शिक्षा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरी राष्ट्रिय दायित्वबाट उम्कन खोजेको देखिन्छ।

शैक्षिक माफियाहरूको कब्जामा रहेका निजी शिक्षा क्षेत्रप्रति राज्य उदार देखिन्छ भने आफ्नो दायित्वप्रति उदासीन छ। जसका कारण गरिबका छोराछोरी, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, समुदायहरू पढ्नै नपाउने वातावरण निर्माण हुँदैछ अर्कोतिर सरकारी शिक्षा केन्द्रहरू बेरोजगार उत्पादन केन्द्रका रूपमा परिणत भइरहेका छन्।

हाम्रो संविधानले माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ सम्मलाई निःशुल्क घोषणा गरेको छ। तर सामुदायिक विद्यालयलाई लथालिङ्ग र अस्तब्यस्त बनाइएको छ। 

जहाँसम्म मधेसको शिक्षाको सवाल छ, राज्य नीतिगत ढंगले मधेसले कायम राखेको शिक्षाको इतिहासको गरिमालाई समाप्त पार्न लागिपरेका छन्। मधेस राज्यको रणनीतिको सिकार बन्दैछ। राज्य मधेसको शैक्षिक संस्थाहरूलाई बदनाम गराइ धराशायी बनाउने रणनीतिमा लागेको छ। मधेससँग मैत्रीपूर्ण होइन कि शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिँदैछ। मधेसको शिक्षामा लगानी गर्न उदासीन छ।

विगतलाई नै केलाएर हेर्ने हो भने मधेसको उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी न्यून छ। मधेसको ठूलठूला नामी शैक्षिक संस्थाहरूमा राज्यले होइन कि त्यहाँका स्थानीयले लगानी गरेका हुन्। सप्तरीको विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, सिरहाको मोरबैता बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरको आरआर क्याम्पस, वीरगन्जको ठाकुरराम क्याम्पस सबैमा स्थानीय मधेसी समाजसेवीकै लगानी छ। जहाँबाट लाखौँ विद्यार्थी शिक्षित भएका छन्। आज ती आंगिक क्याम्पसहरूको अवस्था चिन्ताजनक छ। त्यसलाई जोगाउन राज्यसँग कुनै नीति र रणनीति छैन। झन समाप्त पार्न उद्यत देखिन्छ।

मधेसको उच्च शिक्षामा राज्य विभेद कायम छ। मधेसमा मेडिकल शिक्षा, इन्जिनियरिङ शिक्षालगायत प्राविधिक शिक्षामा सिन्डिकेट लगाइएको छ। यदि कोही व्यक्तिगत तवरमा खोल्न चाहन्छ भने अनुमतिमा व्यवधान खडा गरिन्छ। लाइसेन्स दिँदैन। मधेसको शिक्षा कार्यालयहरू राज्यको भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने अखाडाका रूपमा परिचित छन्। सरुवा बढुवा विभिन्न बहानामा अनियमिततवरले मधेसी जनतासँग आर्थिक दोहन गर्ने गर्छन्।

मधेसको विद्यालय शिक्षा झन् संक्रमित छ। निजी विद्यालय प्रत्येक किलोमिटरमा खुलेका छन्। आवश्यक भौतिक पूर्वाधार छैन। जनशक्ति छैन। राज्यको निगरानी छैन। लथालिङ्ग छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था झन् विकराल छ। विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकमा अनुशासनको सर्वथा अभाव छ।

स्थानीय राजनीतिले जडा गाडेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले झन गन्जागोल बनाएको छ। अध्यक्ष बन्न लाखौँ खर्च हुन्छ, गोली चल्छ, मान्छे मर्छ। शिक्षकहरू राजनीतिक दलका सक्रिय सदस्य बनेका छन्। जसले गर्दा विषयवस्तुको बहस छलफल कम र राजनीतिक गफगाफ बढी हुन्छन्। यी सबैका पछि राज्यको कुदृष्टि छ। राज्य रणनीतिकरूपले मधेसको शिक्षालाई समाप्त गर्ने र समग्र मधेसको विकासको रिढ भाँच्ने नियतबाट प्रेरित देखिन्छ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि खाली राज्यलाई दोष थोपरेर मधेसका राजनीतिक दल, युवा, विद्यार्थी, नागरिक समाज, बुद्धिजीबी, शिक्षक उम्कन मिल्दैन। मधेस हाम्रो हो। मधेसलाई हामीले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालयमा हाम्रा भावी सन्ततिहरू शिक्षादीक्षा लिइरहेका छन्। तिनीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्नुहुँदैन। ती सबै हाम्रा अमूल्य सम्पत्ति हुन। तिनको रक्षा गर्नुपर्दछ। स्कुल कलेजमा नियमित पठनपाठन गराउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ।

 शैक्षिक संस्थाहरूमा हावी विकृति विसंगति अन्त्य गरी रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक माहोल निर्माण गर्नुपर्दछ। मधेसमा लोकसेवा कार्यालय र कृषि विश्वविद्यालय खुलेका छन्, यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। अब वन विश्वविद्यालय र भाषा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुुपर्दछ। त्यसका लागि तीनवटै तहको सरकारबीच नीतिगत एकता र अग्रसरता तथा स्वयं हाम्रो सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका अपरिहार्य छ।

मधेसको विद्यालय शिक्षा झन् संक्रमित छ। निजी विद्यालय प्रत्येक किलोमिटरमा खुलेका छन्। आवश्यक भौतिक पूर्वाधार छैन। जनशक्ति छैन। राज्यको निगरानी छैन। लथालिङ्ग छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था झन् विकराल छ। विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकमा अनुशासनको सर्वथा अभाव छ।

अन्त्यमा, मधेस प्रदेशलाई शैक्षिकरूपले माथि उकास्न मधेसको दुई बहुसंख्यक समुदाय १८ प्रतिशत दलित र १२ प्रतिशत मुस्लिमको शैक्षिक अवस्था उकास्न अति नै आवश्यक छ। हालसम्म यी दुई समुदायको शैक्षिक संस्थाको ढोकासम्म राम्रो पहुँच भएको छैन।

खासगरी महिलाका लागि अघोषित प्रवेश निषेध जस्तै छ। तसर्थ, मधेस प्रदेसको यो ३० प्रतिशत जनसंख्यालाई ध्यानमा राखी तिनै तहको सरकारले विशेष शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ। त्यस्तै समग्र विकास र समृद्धिका लागि शिक्षाका साथसाथै स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, पर्यटन र वातावरण जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ। अनिमात्रै मधेस प्रदेशलाई शिक्षित र समृद्ध बनाउन सकिन्छ।

(जसपा नेपालको राजनीतिक समिति सदस्य)

प्रकाशित: १४ श्रावण २०८० ००:५४ आइतबार