पूर्वाधार र ऊर्जामा आधा खर्ब कटौती
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अनुसार पूर्वाधारलक्षित आयोजनाको भुक्तानी गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट भारी मात्रामा कटौती गरेको छ।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
करको दरमा हेरफेर
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत करदातालाई सहुलियतसहित केही वस्तुको करको दरमा हेरफेर गरेको छ।
९५ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ।
कृषि उत्पादन २.७३ प्रतिशतले बढ्ने
सर्भेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षमा औद्योगिक बालीबाहेक सबै कृषि बालीको उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको छ। जसमा धान, गहुँ, मकै लगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन ३ दशमलव ८५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
सडक निर्माण सुस्त: २४८ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष(आव)मा लक्ष्य गरेभन्दा निकै कम सडक कालोपत्रे गरेको छ। अघिल्ला वर्षको तुलनामा सडक निर्माणको गति निकै सुस्त भएको छ।
आज बजेट, आकार घट्ने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सोमबार बजेट ल्याउँदैछ। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउँछ।
पोखराको बजेट अपेक्षा: ‘आर्थिक मन्दीको नाममा नागरिकलाई मारमा नपारौं’
पछिल्लो समय श्रोतको चाप झेलिरहेको सरकारले आगामि आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ। सरकारले आर्थिक चापलाई कम गर्न पोहोरको भन्दा बजेट आकार घटाउने तयारी पनि गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारी भईरहँदा बजार सुस्ताउने क्रमले झनै गति लिईरहेको व्यावसायीले बताईरहेका छन्। त्यसैले सुस्ताउँदो बजारका बीचमा आउन थालेको नयाँ आर्थिक बर्षको बजेटबाट उत्तिसारो अपेक्षा गर्न नसकिने व्यावसायीले बताईरहेका छन्।
१० महिनामा अढाई खर्बका कृषिजन्य वस्तु आयात
मुलुकको व्यापार घाटा १० महिनामै १२ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा स्वदेशी उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिन्छ तर परिणाम भने निराशाजनक छ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि २० सांसदको संशोधन प्रस्ताव
नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि २० सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
अनावश्यक सरकारी कार्यालय खारेज होलान्?
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनावश्यक सरकारी कार्यालय, विकास समिति, योजना, कोष, विभाग खारेजीको घोषणा गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रमबारे पोखराका पर्यटन व्यावसायी भन्छन्: बजेट नदिँदा कार्यन्वयनमा आशंका
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा फेरि पनि भ्रमण दशक र पर्यटन वर्ष भनिरहँदा पोखराका पर्यटन व्यावसायी भने उत्तिसारो उत्साही देखिन्नन्। किनकी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनलाई प्राथमिकता कम दिएको गुनासो उनीहरुको छ।
पूर्वाधारका पुरानै कार्यक्रममा जोड
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम नयाँ खालका परियोजनाभन्दा पनि पुरानै परियोजनालाई निरन्तरता दिनेगरी ल्याएको छ।
‘ज्यान छ तर जीवन छैन’
एमाले नेता योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा ज्यान भएको तर जीवन नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘नीति तथा कार्यक्रममा ज्यान छ तर जीवन छैन,’उनले भने, ‘भएभरका सबै कार्यक्रम राखिएका छन् तर सपना र जोसजाँगर छैन।’
सीमा सम्बन्धी सबै समस्यालाई कुटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्ने
सरकारले मुलुकको स्वतन्त्र र सार्वभौमिकताको सुरक्षा गर्दै सीमा सम्बन्धी सबै समस्यालाई कुटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्ने बताएको छ।
सीमा सम्बन्धी सबै समस्यालाई कुटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्ने
सरकारले मुलुकको स्वतन्त्र र सार्वभौमिकताको सुरक्षा गर्दै सीमा सम्बन्धी सबै समस्यालाई कुटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्ने बताएको छ।