महान चाड वडादसैंमा लगाउने नयाँ लुगा र मासु खानका लागि खसी पाएपछि द्वन्द्वपीडित बालबालिका हर्षित भएका छन्। हरिवन घुर्कौलीस्थित चेतना सन्देश नेपालद्वारा सञ्चालित द्वन्द्वपीडित बालगृहमा आश्रीत बालबालिकालाई सोमबार त्यस्तो अवसर जुरेको हो।
पाँचथरको यङ्वरक गाउँपालिका–१, च्याङथापुका खडानन्द अधिकारीलाई २०५९ असोज १३ गते बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै गोली लाग्यो।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले काम गर्न नसकेको आरोप द्वन्द्वपीडितले लगाइरहेका बेला सरकार पक्षबाट पनि यी दुई आयोगका कामप्रति प्रश्नचिह्न उठाइएको छ।
बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगसँग बयान दिनेक्रममा द्वन्द्वको घाउ कोट्याउँदै पीडित परिवार तथा आफन्तजन भक्कानिएका छन्।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले पीडकलाई चोख्याउने तर पीडितलाई न्याय दिनै नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूले भोगेको क्षतिका लागि राज्यबाट सार्वजनिक स्व्रीकारोक्ति र सार्वजनिक क्षमायाचनासहितको परिपूरण माग गरेका छन्। सरकारलाई पीडितहरूको इच्छाको परिपूरण समेटिएको वकालतपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएकाको छानबिन आयोगको कार्यकाल आफूहरुसँग परामर्श नगरी अध्यादेशमार्फत थप्न लागिएकोप्रति सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वकालको सबैभन्दा ‘दुभाग्र्यपूर्ण घटना’ का रुपमा परिचित चितवनस्थित बाँदरमुढे घटनालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ ।
द्वन्द्वका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्न, पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरण एवं दोषी पाइएकालाई अभियोजन र संस्थागत सुधारका सिफारिस गर्न भन्दै झन्डै तीन वर्ष अगाडि सरकारले गठन गरेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगहरू अवधि सकिन लाग्दासमेत स्वीकार्यताको प्रश्न वरिपरि अल्झिरहेका छन् ।
दश वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका र पीडितका परिवारलाई रु पाँच करोडभन्दा बढी राहत वितरण भएको छ। जिल्लाका १९० द्वन्द्वपीडितलाई रु पाँच करोड एक लाख राहत रकम वितरण गरिएको प्रजिअ वेदनिधि खनालले बताए। द्वन्द्वकालमा प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको निवेदनका आधारमा स्थानीय शान्ति समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसअनुसार कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम समावेश भएका द्वन्द्वपीडितलाई राहतस्वरुप आर्थिक सहायता दिइएको हो।
पीडित परिवारका सदस्यहरूले दुव्र्यवहार, पारिवारिक एवं सामाजिक बहिष्करण, अवहेलना, मनोवैज्ञानिक आघात, अवसरहरूबाट वञ्चितीकरण, सामाजिक विभेद, अपहेलनाजस्ता उत्तिकै कहालीलाग्दा पीडा खेपिरहेका छन् ।
कास्कीका द्वन्द्वपीडितलाई रु पाँच करोड १६ लाख २५ हजार राहत वितरण गरिएको छ।
सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगबाट न्याय नपाउनेहरू पनि अन्ततः जाने मानव अधिकार आयोगमै हो, त्यसैले यी आयोग असफल हुँदा अर्थात् प्रभावकारी नहुँदा त्यसको भार मानव अधिकार आयोगले नखेपी सुखै छैन।
एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १५ हजार हाराहारीमा भए पनि त्यसको असरबाट प्रभावित अझै बढी छन्। द्वन्द्व समाप्तिको दस वर्ष नाघिसक्दा पनि अधिकांश पीडितको कष्ट कम हुनुको बदला झनै बढ्दै गएको छ।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनलगायत घटना छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन ऐन संशोधन हुनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। ललितपुरमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनले पीडितलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै त्यसमा संशोधन हुनुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका हुन्।
