काठमाडौं – सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूले भोगेको क्षतिका लागि राज्यबाट सार्वजनिक स्व्रीकारोक्ति र सार्वजनिक क्षमायाचनासहितको परिपूरण माग गरेका छन्। सरकारलाई पीडितहरूको इच्छाको परिपूरण समेटिएको वकालतपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन्।

पीडित परिवारका मागलाई समेटेर तयार पारिएको वकालतपत्र सरकारलाई बुझाएका छन्। द्वन्द्वपीडितको साझा चौतारीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई पीडितको परिपूरणीय आवश्यकतासहितको वकालतपत्र बुझाएका हुन्।

पीडितले अधिकारसम्पन्न परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता, द्वन्द्वपीडित र परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था, बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, प्राविधिक शिक्षामा आरक्षण कोटाको व्यवस्था माग गरेका छन्।

सरकारी सेवामा छुट्टै आरक्षणको कोटाको व्यवस्था, घरको पुनर्निर्माण÷पुर्नस्थापना, पीडित परिवारका लागि व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमको माग गरिएको छ। ‘द्वन्द्वपीडितलाई सम्मान तथा द्वन्द्वपीडितले भोगेको हानी वा क्षतिको राज्यबाट सार्वजनिक स्वीकारोक्ति र सार्वजनिक क्षमा याचना’ वकालतपत्रमा माग गरिएको छ।

वृहत शान्ति सम्झौता भएको दिनलाई नेपालमा भएको द्वन्द्व र पीडितको संस्मरणमा राष्ट्रिय द्वन्द्वपीडित सम्मान तथा स्मृति दिवसको रूपमा संस्मरण गर्ने व्यवस्थासमेत मागेका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारले पीडितका मागलाई सम्बोधन गर्नतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै वकालतपत्र बुझाउनुपरेको बताए। द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउनसमेत माग गरेका छन्।

वकालतपत्रमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित द्वन्द्वसम्बन्धी मुद्दाका महत्वपूर्ण निर्णयसमेत समेटिएको छ। त्यसैगरी मानवअधिकार समितिद्वारा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमा भएका फैसला समेत राखिएका छन्। परिपूरणका लागि भएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, पीडितका आवश्यकतालाई वकालतपत्रमा समेटिएका छन्। पीडितका अत्यावश्यकता पूरा गर्न तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरेका छन्।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७५ ०२:३४ सोमबार