एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १५ हजार हाराहारीमा भए पनि त्यसको असरबाट प्रभावित अझै बढी छन्। द्वन्द्व समाप्तिको दस वर्ष नाघिसक्दा पनि अधिकांश पीडितको कष्ट कम हुनुको बदला झनै बढ्दै गएको छ। परिवारको मूली गुमाएका वा अंगभंग भएका कतिपय पीडितको अवस्था अहिले यति दयनीय छ कि तिनले काम गरेर दुई छाक राम्ररी खान पनि सकेका छैनन्। माओवादी 'जनयुद्ध'मा बुझेर भन्दा बाध्यतामा अथवा जबर्जस्ती लागेका मान्छे धेरै छन्। तिनले द्वन्द्व समाप्त भएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा माओवादी हिँड्न थालेपछि रोजगारी पाउने र आफ्ना दिन सप्रने अपेक्षा गरेका थिए। तर, तीमध्ये अधिकांशले परिवर्तन अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो व्याप्त छ। यही महिनाको पहिलो दिन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व आरम्भ भएको स्मरण गर्दै 'जनयुद्ध दिवस' मनायो र त्यसको औचित्य 'महान्' रहेको पुष्टि गर्ने प्रयास पनि गर्‍यो। तर, मुलुकका विभिन्न स्थानमा माओवादीले दिवस मनाइरहँदा त्यस पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले द्वन्द्वपीडित स्थानीयबाट प्रशंसाभन्दा पनि आफ्नो जीवन कष्टपूर्ण रहेको र युद्धमा लागेर गल्ती गरिएको गुनासो सुन्नुपर्‍यो। कतिपयले त मुलुकले उन्नतिको मार्ग पक्रन नसकेकोले कतै फेरि अर्को द्वन्द्व झेल्नुपर्ने त होइन भनेर चिन्ता समेत व्यक्त गरे। यही अवसर पारेर नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको माओवादीले गरेको कार्यक्रममा 'युद्ध जारी रहेको' आशय प्रकट भएको सुन्दा जनता त्रसित हुनु अस्वाभाविक होइन। यसरी फेरि पनि हिंसाप्रेरित अभिव्यक्ति आउनु र त्यसबाट रोमाञ्चित हुनु मुलुकको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। हिंसा होइन शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न सक्ने परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व यतिबेलाको आवश्यकता हो।

दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पात्रहरू अहिले सरकारमा छन्। शान्तिस्थापनाको एक दशक अवधिमा तिनले पटकपटक सत्तारोहण गरिसकेका छन् र महŒवपूर्ण मन्त्रालय हात पार्न सफल बन्दै अएका छन्। संसदीय व्यवस्थाअनुरूपको निर्वाचनमा पनि ती दुई पटक होमिइसकेका छन्, संविधानसभामार्फत्। अब तिनलाई के हेक्का भइसकेको छ भने, मुलुकले कुनै पनि खालको सशस्त्र द्वन्द्व वा आन्दोलन झेल्न सक्दैन। सर्वसाधारण यस्ताखाले द्वन्द्वबाट मुक्ति चाहन्छन्, स्वभावैले नेपाली जनता शान्तिपूर्ण परिवर्तनको पक्षपाती छन्। हिजोको अवस्था तथा सामाजिक बनोटमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वले जनतालाई के दियो वा जनताले के गुमाए भन्ने विषय भविष्यले राम्ररी मूल्यांकन गर्ने नै छ। अबको बाटो कुन हो र त्यस बाटोबाट मुलुक कसरी समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा स्वयं माओवादी (हालको माओवादी केन्द्र) चुक्दै आउनु भने दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ। यसबाट जनताले राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै आफ्नो जीवन र मुलुक समृद्ध बन्ने होइन रहेछ भन्ने तथ्य बु‰दै आएका छन्। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्दा र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुन नसक्दा कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। बरु त्यसले फेरि अरुखाले द्वन्द्वका निम्ति जमिन तयार पार्छ। द्वन्द्व कुनै पनि समाजमा अन्तर्निहित हुन्छ, बुद्धिमान नेतृत्वले त्यसको समाधान खोज्छ।

माओवादी द्वन्द्वकालमा मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति हुन पुगेको पक्ष दोहोर्‍याउनु जरुरी छैन। अहिले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण पनि पूर्णरूपमा हुन नसकेको सवाल भने महŒवपूर्ण छ। नवनिर्माणको चरण सुरु हुने त कहिले हो कहिले! सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई आवश्यक राहत दिने काममा उदासीनता देखाउँदै आएको छ। द्वन्द्वपीडितका परिवारलाई कम्तीमा पनि रोजगारी वा आफै गरिखाने व्यवस्था मिलाइदिने काम सरकारले गर्नुपर्थ्यो। तर, सशस्त्र द्वन्द्वको अभियन्ता माओवादी स्वयं सत्ताको लुछाचुँडीमा मग्न हुनाले पीडितको अवस्था दयनीय हुन पुगेको छ। हरेक वर्ष फागुन १ गते द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर मीठा र चिल्ला कुरा गरेर मात्र पीडितका घाउमा मल्हम लाग्न सक्दैन। तिनको जीवन सहज नभएसम्म दस वर्षे माओवादी द्वन्द्वको औचित्य पुष्टि हुन पनि सक्दैन। त्यसैले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले अब भाषण वा शब्दमा द्वन्द्वपीडित वा सहिदको स्मरण गरेर अथवा तिनको प्रशंसा गरेरमात्र हुँदैन, व्यवहारमै द्वन्द्वपीडितको भविष्यप्रति संवेदनशील बन्दै तिनको आजीविकाका निम्ति उचित व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। द्वन्द्वपीडितका सन्तानले उचित शिक्षादिक्षा पाउने वातावरण बनाउनु पनि वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो। द्वन्द्वप्रभावित क्षेत्र र त्यहाँका वास्तविक पीडितलाई रोजगारी, कृषि कर्म वा अन्य घरेलु उद्योग सञ्चालनमा आर्थिक तथा अन्य आवश्यक सहयोग दिनुपर्छ। त्यति मात्र होइन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिकका सम्बन्धमा समयमै निर्णय नगरेर कुनै अर्थमा समाधान निस्किँदैन। समय लम्ब्याउँदै गएर पीडितका घाउमा खाटा बसाउने उद्देश्य द्वन्द्वका पक्षहरूको हुनसक्छ। तर, जनताले यसलाई बिर्सन सक्ने छैनन्। त्यसका निम्ति समाधानको इमानदार प्रयास आवश्यक छ।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७३ ०५:३५ बुधबार