१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

संसदविरुद्ध सत्ता

गत माघ २२ गते सुरु भएको थियो संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन। जुन करिब साढे दुई महिना चल्यो। यसबीचमा जम्मा तीन कानुन पारित गर्‍यो यसले।

मुख्यमन्त्रीमा रेशमका उम्मेदवारलाई कांग्रेसको औपचारिक समर्थन

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। लक्ष्मण चौधरी नाउपा नेता रेशम चौधरी पक्षधर हुन।

सत्तापक्षको अनुकूलतामा अधिवेशन अन्त्य, प्रतिपक्षी मुकदर्शक

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य भएको छ। दुई महिना १० दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन।

समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न एमाले संसदीय दलको बैठक बस्दै

संसद भवनस्थित ल्होत्से हलमा बस्ने बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।

समिति गठन नगरेर सरकार गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भयो: कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुको साटो सरकार संसद् अधिवेशनै अन्त्य गरेर भागेको निष्कर्ष निकालेको छ।

‘मनमा बाघ’ नभएकाहरू संसदीय छानबिन समितिबाट डराउनु नै पर्दैन: थापा

नेपाल कांगेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मनमा बाघ नभएकाहरू ‘संसदीय समिति गठन’बाट डराउनु नपर्ने बताएका छ।

संसद बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०’ पेश गर्नेछन्।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक केहीबेरमा सुरु हुँदै

सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन आजदेखि अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निणय गरेको सन्दर्भमा कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक बस्न लागेको हो।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस

संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबार अन्त्य हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले वैशाख २ गते संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको हो।

सरकारबाटै अछुत दलित

१३ प्रतिशत दलित समुदायले नीति बनाउने बराजुहरूलाई जिताएर पठाउनु कुनै पाप थिएन। तर आज गुनको बैगुन आफैँ प्रदर्शन गरे। सत्तामै दलितलाई अछुत प्रमाणित गरेर।

संसदमा जुहारी : विधेयक पास नगरी अधिवेशन सकिने संकेत

प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी तीन दिनपछि बस्ने गरी स्थगित भएको छ।

संसदीय संवाद

सत्तारुढ दलहरू भने यसै कारण संसदीय समिति बनाइरहनुपर्ने विषय नभएको भन्दै कांग्रेसको मागप्रति बेवास्ता गर्न थालेकाले समस्या थप पेचिलो बन्न पुगेको छ।

कांग्रेस अडानले फेरियो प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची, गृहमन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गर्न नपाउने

कांग्रेसले समिति नबन्दासम्म कुनै पनि हालतमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोष्टममा उभिएर विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने रणनीति अङ्गीकार गरेपछि संसद्को कार्यसूची परिवर्तन गरिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्