नेकपा एमालेभित्र फरक मत राख्ने नेताहरू त्यहीभित्र बसेर संघर्ष गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। माधव नेपाल समूहका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेपाल समूहका नेताहरूले छुट्टै राष्ट्रिय भेला गरी समानान्तर कमिटी बनाउन थालेपछि ओली समूहले नेपालसहित चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलले दिएको स्पष्टीकरण कारबाही योग्य भएको बताएका छन्।
ओलीले फागुन २८ गते माधव नेपाललगायतका नेतालाई नबोलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर जिम्मेवारी खोस्ने, विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्ने तथा केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने निर्णय गराएका थिए। त्यसपछिका दुईवटा बैठकले विधान संशोधन, नेपाललगायतका चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर समानुपातिक सांसदलाई हटाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेका थिए।
नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चारजनालाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएको छ। एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव ईश्वरी रिजालले केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार चारजना नेतालाई सोमबार स्पष्टीकरण पत्र दिइएको जानकारी दिए।
सरकारले संसद्को सहमतिबिना नयाँ कानुन बनाउन वा नयाँ कर उठाउन सक्दैन भन्ने संसदीय प्रणालीको मान्यता भए पनि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी कब्जा गर्दै आफ्ना विरोधीलाई पन्छाउने तयारी थालेका छन् । ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट स्थायी कमिटी पुनर्गठन र विधान संशोधन गरी आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याएर पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति लिएका छन् ।
एमालेका १९ जना माननीयहरुले संसदीय दलले के भन्छ त्यो अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । संसदभित्र रहेका राजनीतिक पार्टीहरुको अव दलगत सम्वन्ध हुन्छ । व्यक्तिगत सम्वन्ध व्यवहारिक हुनसक्छ तर, राजनीतिमा त्यसले काम गर्दैन् ।
नेकपा (एमाले)लाई एकताबद्ध बनाउन साझा अवधारणा निर्माण गरिने भएको छ। साेमबार एमाले मुख्यालय धूम्बाराहीमा पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच पछिल्लो पटक देखिएको तिक्तता मेटाउन बसेको बैठकले पार्टीमा साझा धारणा निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको हो।
करिब चार महिनापछि भएको एमालेका दुवै पक्ष (केपी शर्मा ओली पक्ष र माधव कुमार नेपाल पक्ष)बीचको छलफल सकिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको छलफलमा पार्टीमा देखिएको विवाद समाधनका विषयमा वार्ता भएको बुझिएकाे छ। यद्यपि, भेटवार्तामा के भयो भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन।
नेकपा एमाले (माधव नेपाल समूह) का नेता भीम रावलले शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीले बोलाएको बैठक अवैध भएको बताएका छन्।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको आदेशले विघटन भएको छ । नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद तीव्र बनेका बेला सर्वोच्चले नाममा रहेको विवाद अन्त्य गरेसँगै पुरानै दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र सक्रिय भएका छन् । त्यससँगै बढ्दै गएको सत्ता संकटमा जनता समाजवादी पार्टी केन्द्रमा आइपुगेको छ ।
रसुवामा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आ–आफ्नै कार्यालयमा बोर्ड राखेका छन्। एमाले र माओवादी (केन्द्र) एकीकरण हुनु अगाडि सञ्चालनमा रहेका कार्यालयमा बोर्ड राखिएको हो।
नेकपा एमाले खोटाङको अध्यक्षमा रडाँको सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले साविकको एमाले र माओबादी केन्द्रलाई व्यूँताइदिएपछि मंगलबार एमालेको तत्कालिन उपाध्यक्ष रामप्रसाद दंगाललाई जिल्ला अध्यक्षमा मनोनयन गरेपछि तत्कालिन अध्यक्ष बबी चाम्लिङले आफु सो पदमा यथावत रहेको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिले फरक मोड लिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले इन्चार्ज भीम रावललाई मान्ने कि लेखराज भट्टलाई भन्ने विषयमा केपी शर्मा ओली पक्ष र माधवकुमार नेपाल पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। यसै विषयलाई लिएर धनगढी उपमहानगरपालिका–३ स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालयमा बुधबार दुवै पक्षबीच झडप भयो।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैतिरबाट सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव आएपछि जनता समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूपमा दुई कित्तामा देखिएको छ। जसपालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले र पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले अलगअलग रूपमा सत्ता साझेदारी गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। ओली आफू नेतृत्वको सरकार टिकाइरहन चाहन्छन् भने दाहाल अन्य दलको सहयोगमा ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने लाइनमा छन्।
