फास्ट ट्रयाक निर्धारित समयमा निर्माण गर्न सेनालाई सुशासन समितिको निर्देशन

काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ।

प्रचण्डलाई अमरेशको प्रश्न,‘तपाईँ र परिवारमाथि प्रश्न उठ्ने बित्तिकै गणतन्त्रमाथि हमला?’

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मङ्गलवार दिएको ‘गणतन्त्रमाथिको हमला’लाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा तिखो व्यङ्ग गरेका छन्।

समिति बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा गडबडी भएको शंका लागेको बताए।

बैठकमा हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका समस्या र चिनीको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा छलफल जानकारी दिइएको छ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देशमा भ्रष्टाचार नहुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएकी छिन्।

नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिबाट निजी स्वार्थका लागि पदको दुरूपयोग गर्दा भएको पाइएको छ।

२०६२/६३ सालको अभूतपूृर्व ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको उन्मूलन भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सबैमा नैतिकता र इमानदारी हुनुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेल बिक्रीबारे छलफल गर्न मंसिर २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाउने भएको छ।

आज तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ। जसअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा गृह मन्त्रालयले सार्थक पहल लिएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) श्यामलाल ज्ञवालीको जन्ममिति कागजात माग गरेको छ।

ठूला परियोजनाको डिजाइन अघिदेखि सञ्चालनसम्मको अवधिमा सुशासन र समावेशीतालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्र्ने एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले बताएका छन्।

संसदीय समितिले पश्चिम नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्प पीडितहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका सचिवहरू बिचौलिया जस्ता भएकाले सुशासनमा कमी आएको दाबी गरेको छ ।