ठूला परियोजनाको डिजाइन अघिदेखि सञ्चालनसम्मको अवधिमा सुशासन र समावेशीतालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले बताएका छन्।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र पोलिसी आन्टरप्रेनरद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन तथा समावेशीता’ विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरूले ठूला खालको पूर्वाधारको पूर्वतयारीदेखि सञ्चालनमा आउँदासम्म सुशासन र समावेशीतालाई ध्यानदिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्तले पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम राख्ने विषयलाई बाध्यकारी नबनाएसम्म समस्याको समाधान नहुने बताए।

‘सुशासन र समावेशीका मुद्दा संसद् र लोकसेवामा मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ,’ उनले भने ‘सुशासन र समावेशी मुद्दालाई अब हरेक क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।’

सभापति पन्तले विभिन्न खालको विधेयकमा पनि समावेशीकरण र सुशासनका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै आइरहेको बताए।

प्रतिनिधि सभाकी सांसद प्रतिमा गौतमले परियोजना विकासमा लैंगिक, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागितालाई चरम बेवास्ता गर्दा पूर्वाधार परियोजनाको लाभ समावेशी रूपमा आम नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको बताइन्।

सांसद राज्यलक्ष्मी गैरेले ठूला कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कर्मचारीले पनि राजनीति गर्दा पूर्वाधार परियोजनाहरूमा सुशासन कायम हुन नसकेको बताइन्।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले देशका सबै निकायका सबै व्यक्तिले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम गर्न चुनौतीपूर्ण बनेको बताए।  

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०८० ०२:४९ शुक्रबार