२०६२/६३ सालको अभूतपूृर्व ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको उन्मूलन भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो। लोकतन्त्रको प्राण भनेकै मानव अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, सुशासन र सद्भाव हो।

 लोकतन्त्रमा प्रत्याभूत अधिकारकै दुहाइ दिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै हत्या गर्नुपर्छ भन्दै उन्मूलन भएको राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको मागसहित गएको मंसिर ७ गते काठमाडौँमा प्रदर्शन गरी लोकतन्त्र विरोधी अभियान चर्काउन खोजियो। छेउछाउमा जुनसुकै अजेन्डा जोडे पनि त्यो अभियानको मूल उद्देश्य उन्मूलन भएको राजतन्त्र पुनस्र्थापना नै रहेको बुझ्न कठिन छैन। अभियानका अभियन्ताहरूले आन्दोलन चर्काउन घृणा फैलाउने, हिंसा भड्काउने र विभिन्न समुदायमाथि निर्घात प्रहार गर्ने गरेका छन्।

लोकतन्त्रविरोधी सो अभियानका घोषित/अघोषित तीन वटा स्वरूप देखिन्छ। पहिलो स्वरूपलाई नागरिक मोर्चाका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ।

२०७९ फागुन १ गते झापाको काकडभिट्टाबाट ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ महाअभियान’ का नाममा सुरु भएको सो अभियानको उद्घाटन ज्ञानेन्द्रले गरेका विदितै छ। २०८० मंसिर ७ गतेबाट काठमाडौँ केन्द्रित लोकतन्त्र विरोधी प्रदर्शन सोही अभियानको ब्यानरमा भइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभामा १४ सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को उद्देश्य राजतन्त्र पुनस्र्थापना देखिए तापनि २०७९ को आमनिर्वाचनपछि सरकारमा समेत सामेल भएको राप्रपा घोषितरूपमा संविधान विरोधी आन्दोलनमा उत्रेको छैन तर राप्रपासहितको संलग्नतामा ‘राजनीतिक मोर्चा’ निर्माण गरी लोकतन्त्र विरोधी अभियान चर्काउने अभ्यास भइरहनु विडम्बनापूर्ण स्थिति हो।

अन्धविश्वासको जगमा प्रक्षेपित मानव अधिकार एवं स्वतन्त्रता विरोधी आन्दोलन धेरै दिन टिक्दैन भन्ने पूर्वराजालाई राम्रोसँग थाहा छ तथापि तेस्रो स्वरूपका रूपमा ‘धार्मिक मोर्चा’ अघि सार्न खोजेको देखिन्छ।

मंसिर ७ बाट सुरु यो आन्दोलनका क्रममा त्यसका केही अभियन्ताले अबको शासनको स्वरूप ‘धर्म सभा’ ले निर्धारण गर्ने बताइसकेका छन्। तीमध्ये केहीको पृष्ठभूमि आपराधिक हुनुले यो आन्दोलनको दम नाप्न सघाउँछ।

अपेक्षित रूपमा जनसमर्थन नपाएपछि त्यसका प्रमुख अभियन्ताहरूले काठमाडौँवासीलाई गाली गर्ने र काठमाडौँमा नाकाबन्दी लगाउनेसम्मका धम्की दिएका छन्। अफवाह फैलाउने र अराजकतालाई बढावा दिने लोकतन्त्र विरोधी सो आन्दोलनको कुनै सैद्धान्तिक दर्शन छैन र नैतिक मूल्यसमेत देखिँदैन।

अभियानको जग

मंसिर ७ बाट सुरु भएको लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलनले ज्यादा चर्चा पाउनुमा सरकारको अकर्मण्यता, कुशासन र दण्डहीनता मूल कारण देखिएको छ। सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको गलत रबैयाका कारण नागरिकको ठूलो पंक्ति निराश छ।

यस्ता नागरिकको आक्रोश लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति नभएर सरकार र खास नेताप्रति देखिन्छ। बेलैमा संबोधन गरिएन भने स्थिति अझ जटिल हुँदै जान सक्छ।

सरकारद्वारा ऐतिहासिक लोकतन्त्र दिवसको अवमूल्यन र हिंसाको महिमा मण्डन यस्तो आक्रोशको एउटा मुख्य कारण हो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्र दिवस वैशाख ११ गते बिदा कटौती गर्नुका साथै लोकतन्त्र दिवसलाई अवमूल्यन गर्ने चेष्टा गरेको छ। यसैगरी माओवादीले हिंसात्मक युद्ध सुरु गरेको फागुन १ गते बिदा दिने गरी थोपरिएको सरकारी निर्णयले हिंसाको महिमा मण्डन गरेको छ।

२०६२/६३ को अभूतपूर्व जनआन्दोलनको बलमा नै नेपालमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो। यसको अपमान गर्दै दाहालको नेतृत्वको सरकारले गरेको सो निर्णयले वितृष्णा बढाउने काम गरेको छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका परिवर्तनहरू ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बलमा नभई माओवादीको हिंसात्मक युद्धका कारण सम्भव भएको हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने माओवादी दुष्प्रयासमा प्रमुख दलहरूसमेत मतियार बन्दा स्वतन्त्रताका  पक्षधर सचेत नागरिकहरूको एउटा ठूलो  पंक्तिसमेत रुष्ट छ।

सत्तासीनहरूबाट बेलाबखत प्रकट हुने अराजक आचरण पनि नागरिक आक्रोशको अर्को कारण हो। जस्तो कि प्रधानमन्त्री दाहालले नेतृत्व गरेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) समेतको संलग्नतामा नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा सम्मिलित समाजवादी मोर्चाद्वारा आयोजित सभाहरूमा प्रधानमन्त्रीले दिएको सडक आन्दोलन गर्ने धम्की आपत्तिजनक छ।

एकातिर सरकारको नेतृत्व गर्नु, अर्कोतिर सडक आन्दोलनको कुरा गर्नु विरोधाभासपूर्ण हुनुका साथै लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्धसमेत छ।

त्यसमाथि पनि उक्त ‘समाजवादी मोर्चा’ को एउटा घटकको नेतृत्वले ‘यो व्यवस्था (लोकतान्त्रिक गणतन्त्र) परिवर्तन गर्नुपर्छ’ भनी बारम्बार दिएको अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानप्रति सत्तारुढ दल÷मोर्चा कति प्रतिबद्ध छ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यसैगरी १७ वर्ष पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन नेकपा माओवादी केन्द्रसहित सत्तारुढ दलहरू इच्छुक देखिएनन्। यसबाट पीडित पंक्ति आहत भएको छ भने शान्ति प्रक्रियालाई नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ताको सिँढी मात्र बनाउन खोजेको देखिन्छ।

आक्रोशको मूल कारण

वर्तमानमा नागरिक आक्रोशको मूल कारण, भ्रष्टाचारको बिगबिगी, कुशासन र दण्डहीनता हो। भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्ड प्रकाशमा आउँछन्, जनजनमा चर्चा हुन्छ तर मूल दोषीमाथि कारबाही हुँदैन किनकि मूल दोषीहरूमा सत्तारुढ दल वा सत्तारुढ मोर्चाकै शीर्ष नेता/नेता संलग्न हुने गरेका छन्।

ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा नीतिगत निर्णयमा जिम्मेवार दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई समेत सरकारले लत्याएको छ भने प्रधानमन्त्रीबाट बेलाबेलामा  न्यायालयलाई धम्क्याउने अभिव्यक्ति आउने गरेको छ।

यसैगरी गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा न्यायालयले दोषी ठहर गरेका पात्रहरूलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिने जस्ता निर्णयले नागरिक स्तरमा सरकार धेरै बदनाम भइसकेको छ।

लोकतन्त्रको प्राण

लोकतन्त्रको प्राण भनेकै मानव अधिकार हो। आधारभूत स्वतन्त्रता हो। सुशासन हो र  सद्भाव हो। सरकार र राजनीतिक दलहरू सुशासनमा चुक्दा अहिले लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्नेहरू सल्बलाएका छन्। लोकतन्त्रमाथि पहिलो खतरा कुशासनबाट छ, भ्रष्ट नेताहरूबाट छ। त्यस्ता नेताहरूलाई सम्बन्धित दलले तह लगाउन सकेनन्।

भ्रष्टाचारको बिगबिगी बढेर लोकतन्त्र धरापमा पर्न लाग्दा पनि जननिर्वाचित संसद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन।

लोकतन्त्रमाथि दोस्रो खतरा उन्मूलन भएको राजतन्त्रका कट्टर अनुयायी संकीर्णतावादीहरूबाट छ जसले धार्मिक अजेन्डालाई प्रमुख औजारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन्।

तेस्रो खतरा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उपयोग गर्दै साम्यवादी सत्ता स्थापना गर्न खोज्ने स्वतन्त्रता विरोधी जडसूत्रवादीहरूबाट छ जसले जातीय अजेन्डालाई प्रमुख औजार बनाउन खोजेका देखिन्छ।

लोकतन्त्र रक्षाका लागि नागरिक संकल्प

लोकतन्त्र रहेन भने स्वतन्त्रता पनि रहँदैन। दशकौँ लामो संघर्ष, शहीदहरूको बलिदान, हजारौँ योद्धाको त्याग, लाखौँ नागरिकको समर्पणपश्चात प्राप्त लोकतन्त्र केही भ्रष्ट नेता र तिनका परिवारका सदस्यका कारण धरापमा पर्न लागेको छ।

यो स्थिति आउनुको मूल कारण सरकारको भ्रष्ट एवं स्वेच्छाचारी चरित्र, प्रमुख राजनीतिक दलहरूको विवेकशून्य आचरण, कार्यकर्ताको दास मानसिकता र संसद्को संवेदनहीनता हो। त्यसैले लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न सुशासन अनिवार्य भएको सत्य सबैले बुझ्नु जरुरी छ।

 यसैगरी शान्ति र स्थायित्वका लागि समुदायबीच स्थिर र सुमधुर सम्बन्ध त्यति नै आवश्यक छ।

(बराल मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति हुन्।)

प्रकाशित: २४ मंसिर २०८० ००:३२ आइतबार