प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा गृह मन्त्रालयले सार्थक पहल लिएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन्।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायकाजी श्रेष्ठले गृह प्रशासनको नीतिगत सुधारबारे सुझाव पेस गर्न गठन गरेका अध्ययन समिति र उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यहरुसँग बुधबार बिहान भएको भेटघाटमा उनले प्रशासन तथा सुरक्षा सुधारको आवश्यकता र प्राथमिकता किटेर सुझाव आउने अपेक्षा गरे। सुझावले सिङ्गो सरकारलाई नै प्राथमिकता निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा समेत उनले गरे।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठसहितको उक्त भेटघाटमा गृह प्रशासनलाई सबल तथा सक्षम बनाउन, जनताको सुरक्षाको निश्चितता गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुधारका क्षेत्र तथा कार्ययोजनाबारे छलफल भएको थियो।  

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार गठन हुनेबित्तिकैको संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारका प्राथमिकताको चर्चा गर्नुभएको र सोही उद्देश्य पूरा गर्न सुधारको पहल गरिएको बताए।  

अध्ययन समितिका संयोजक पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले एउटा समस्या सुधारेर अर्को समस्यामा हात हाल्ने भन्दा पनि हरेक समस्याको सुधारमा उत्तिकै केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। त्यसका लागि गृह मन्त्रालय र सबै मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

समिति र उपसमितिहरुमा प्रशासन सुधारका पक्षमा योगदान दिएका व्यक्तित्वहरू संयोजक र सदस्य छन्। तलब, भत्ता नलिएरै स्वयंसेकका रुपमा काम गर्ने बताए। ’अध्ययन वा सुझाव समितिप्रति मानिसमा गहिरो अविश्वास छ। तर हामी स्वयंसेवीका रुपमा खट्नेछौं र आफ्ना अनुभव र नयाँ प्राथमिकतावारे निष्कर्ष दिनेछौं।’ संयोजक पौडेलले भने, ’हामीलाई जुन विश्वास गर्नुभएको छ, प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने अपेक्षा सनेत गर्दछौं।’

गृहको समग्र प्रशासन, सेवा तथा सुरक्षा सुधार अध्ययनका लागि मुल समिति र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन व्यवस्थापन, कारागार व्यवस्थापन तथा स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाहसहित पाँच विषयगत उपसमितिहरू बनेका छन्।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०८० ०८:१९ मंगलबार