‘सरकारले नै नीतिगत भ्रष्टाचार तीव्र बनायो’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई तीव्र बनाएको भन्दै त्यसको खोजबिन गर्ने भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई तीव्र बनाएको भन्दै त्यसको खोजबिन गर्ने भएको छ।
सरकारको बागडोर समालेका मन्त्री र कर्मचारीको मिलेमतोमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार गर्न दुईवटा सजिलो माध्यम बनाइएको छ– जिटुजी र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीका अध्यक्ष कमल थापाले तत्कालीन माओवादीले लडाकुको पारिश्रमिकबाट सुरु गरेको भ्रष्टाचार यात्रा अहिले आएर गोकुल बाँस्कोटासम्म पुगेको दाबी गरेका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सत्तामा नहुँदा क्रान्तिमा ठूलोठूलो त्याग गर्ने कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले स्वच्छता र पारदर्शीताको सम्बन्धमा अलिकति मात्रै पनि प्रश्न उठेमा कसैको अनुहार पनि नहेर्ने बताएका हुन्।
नेपाने माध्यामिक विद्यालय सिरानचोक गाउँपालिका-१ केराबारीका प्रधानाध्यापक शिवकुमार शाहलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
विशेष अदालत काठमाडौंले भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माको सम्पत्ति विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले सहकारी संस्थाहरु सम्पत्ति शुद्धीकरणका हिसाबले अत्यन्त जोखिममा रहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित 'सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण’ सम्बन्धि कार्यक्रममा महानिर्देशक भट्टराईले सहकारीमा भ्रष्टाचार, ट्याक्स छलि भएको रकम आउन सक्ने जोखिम उच्च रहेको बताएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा नलगाउनुको लिखित कारण माग गर्ने आदेश जारी गरेको छ।
वाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न देश भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्ने बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले देशले प्रगति गर्न नसक्नु र गरिब रहिरहनुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार रहेको बताएका छन्।
ललिता–निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। जुन अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो।
सत्तामा रहेका ‘साम्यवादी’ कामरेडहरू आफ्नो मौलिक ‘समाजवाद–उन्मुखता’मा व्यक्तिगत सम्पत्ति, आर्थिक स्वतन्त्रता आदिलाई मलजल गर्दै अघि बढिरहनुभएको देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाएको अख्तियारको दाबी छ।
विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) खगेन्द्रप्रसाद रिजाललाई ३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा बस्न आदेश गरेको छ।