काठमाडौं– विशेष अदालत काठमाडौंले भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माको सम्पत्ति विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश शिवराज अधिकारी, न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रूपाखेती, रवि शर्मा अर्यालको इजलासले आइतबार चूडामणिको मुद्दामा निजामती किताबखानाबाट सम्पत्ति विवरण झिकाउने आदेश दिएको हो। दुई वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्माविरुद्ध राजस्व चुहावट र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अदालतले राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा बहस नोट पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

उनीविरुद्ध अख्तियारले कर फछ्र्योट आयोगमा सदस्य सचिव रहँदा एक अर्ब राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगपत्र दायर भएको थियो। त्यस मुद्दामा पनि उनी एक करोड धरौटी बुझाएर छुटेका थिए। उनी छुटेपछि अख्तियारले परिवारका नाममा सम्पत्ति लुकाएको भन्दै अर्को मुद्दा दर्ता गरेको थियो। कर फछ्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्माले आपसी मिलेमतो गरेको अख्तियारको आरोप छ। शर्मा रहेको अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेर कर मिनाहा गरेको भन्दै १० अर्ब दुई करोड १९ लाख एक हजार आठ सय ४२ रुपैयाँ मागदाबीसहित विशेषमा गत साउन १ मा आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो।

भ्रष्टाचारको आरोपमा शर्मालाई २०७४ जेठ १९ मा नियन्त्रणमा लिई तीन अर्ब रुपैयाँ बढी धरौटी मागेको थियो। त्यसविरुद्ध उनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए। २०७४ साउन २७ मा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारले शर्मासँग मागेको तीन अर्ब रुपैयाँ धरौटी काल्पनिक हिसाब र अस्वाभाविक भन्दै थुनामुक्त गरेको थियो।

२०७५ पुस ३० मा विशेष अदालतले शर्माको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतलाई सुझाव दिने विज्ञ) झिकाउने आदेश गरेको थियो। अदालतले जटिल र विशेष खालका मुद्दामा निर्णय दिन नसकेपछि एमिकस क्युरी झिकाउने प्रचलन छ। सर्वोच्चले कर फछ्र्योट आयोगको कुरा विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय उठाएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा शर्मालाई २०७४ जेठ १९ मा नियन्त्रणमा लिई तीन अर्ब रुपैयाँ बढी धरौटी मागेको थियो। त्यसविरुद्ध उनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए। २०७४ साउन २७ मा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारले शर्मासँग मागेको तीन अर्ब रुपैयाँ धरौटी काल्पनिक हिसाब र अस्वाभाविक भन्दै थुनामुक्त गरेको थियो। सर्वोच्चले शर्मालाई विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दा विशेषलाई नै जिम्मा दिएको थियो।

न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले शर्मालाई साधारण तारेखमा थुनामुक्त गर्न अख्तियारलाई आदेश दिएको थियो। शर्माकी पत्नी उप्रेतीले कर फछ्र्योट आयोगको मुद्दा हेर्ने अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको, धरौटी धेरै मागिएको रिटमा माग गरेपछि थुनामुक्तको आदेश दिइएको थियो। सर्वोच्चले शर्मालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिँदै धरौटी सरकारले आफैं उठाउन नसकेको बक्यौता कर महसुलमा आधारित भएर धरौटी मागिएको ठहर गरेको थियो।

चूडामणि शर्मा कर फछ्र्योट आयोगबाट विभिन्न व्यापारीलाई २१ अर्ब रुपैयाँ कर मिनाहा, एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा करिब ३३ अर्ब पुँजीगत लाभकर छुट दिन भूमिका खेलेको, अकूत सम्पत्ति जोडेको, सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सुगम ग्याँसको ‘फुटरिङ’ र ‘नेकरिङ’ गरेको मुद्दामा उद्योगी शिवप्रसाद घिमिरेलाई उन्मुक्ति दिएकोलगायत आरोपमा मुछिएका छन्। ‘विशेषमा दायर भएको कर निर्धारण गर्दा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाबाटै शर्माउपर गरिएको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार हो÷होइन,’ दुई वर्षअघि सर्वोच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारबाटै अनुमति लिई कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १४ बमोजिम गोप्य रहेको लिखित अनुसन्धानका लागि प्राप्त गरेको हो/होइन, लिखत अदालतमा प्रमाण लाग्ने हो/होइन भन्ने विषय मिसिल कागजात कारबाहीका लागि विशेषमै फिर्ता पठाइदिनू।’ विशेष अदालतमा ४५ लाख रुपैयाँ धरौटी तिरी २०७४ फागुन १० मा शर्मा साधारण तारेखमा छुटेका थिए।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७६ ०२:२१ सोमबार