काठमाडौं – सरकारको बागडोर समालेका मन्त्री र कर्मचारीको मिलेमतोमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार गर्न दुईवटा सजिलो माध्यम बनाइएको छ– जिटुजी र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय।

सर्वसाधारण जनता कुनै पनि सेवा वा वस्तु खरिद गर्दा सरकार–सरकारबीच सम्झौता हुन्छ भने त्यसमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता हुँदैन भन्ने विश्वास गर्छन्। यस्तै मुलुकमा सबैभन्दा बढी विश्वास गरिएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री संलग्न हुने मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय पनि जनता र राष्ट्रको हितका लागि हो भन्ने बुझिँदै आएको छ।

तर जनमानसको यही सोझो बुझाइविपरित वर्तमान सरकारका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गर्न जिटुजी र नीतिगत निर्णयलाई माध्यम बनाएको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका पछिल्ला नीतिगत निर्णय र विभिन्न मन्त्रालयले जिटुजीमार्फत खरिद गर्न खोजेका वस्तु तथा सेवामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनको अधिकार नभएका कारण पछिल्लो समय आर्थिक अनियमितता गर्न नीतिगत निर्णयलाई सहारा बनाउन थालिएको छ। आर्थिक अनियमितता सँगसँगै आफ्नो व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्न पनि नीतिगत निर्णयलाई माध्यम बनाएका धेरै उदाहरण छन्।

मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयप्रति अख्तियारलाई छानबिनको अधिकार नभएकाले अनियमितता गर्न नीतिगत निर्णयलाई सहारा बनाउन थालिएको छ।

करिब एक हजार दुई सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का कुन मुलुकको कम्पनीलाई दिने भन्नेमा स्वार्थ लुकेको सरकार हाँकेका ठूला राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्नै निर्णयले देखाइसकेको छ।

अहिलेको चर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न नीतिगत निर्णयले कसरी सरकारी जग्गा हडप्ने काम भयो र यसमा मन्त्री र कर्मचारीको कस्तो मिलेमतो रह्यो भन्ने छर्लंग भइसकेको छ।

त्यस्तै नेपाल ट्रस्टको जग्गा यती समूहलाई दिने मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णयले पनि नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ कसरी पूरा गराउँछन् भन्ने देखाएको छ। ट्रस्टको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा बिनाप्रतिस्पर्धा यती समूहलाई ६ वर्षअघि नै नवीकरण गरिदिनुमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको नै स्वार्थ रहेको आरोप लागिरहेको छ। ओली भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर यतीलाई जग्गा दिएको दाबी गर्दै आएका छन्। अहिले सत्तामा रहेको दल मात्र होइन विगतमा नेपाली कांग्रेस वा अन्य पार्टी सत्तामा हुँदा पनि स्वार्थ अनुरुप नीतिगत निर्णय भएका धेरै उदाहरण छन्।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसलाले राजनीतिक दलले आमचुनावमा गरेका घोषणा, मुलुकमा आउने दैवीप्रकोप जस्ता घटनाका लागि जनहितमा काम गर्नुपर्ने विषयमा गरेका निर्णयबाहेक अन्यलाई नीतिगत निर्णय नमानेको जानकारी दिए। उनले यसबाहेक आर्थिक कारोबारसम्बन्धीे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत मान्न नसकिने बताए। कार्कीले उदाहरण दिँदै भने, ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मोहीसम्बन्धी काम भूमिसुधार कार्यालयले गर्ने हो, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने होइन।’ उनका अनुसार नीतिगतका नाममा यसरी क्षेत्राधिकार मिचेर गरिएका निर्णयमा आर्थिक अनियमितताको गन्ध आउँछ।

सीधै हुने जिटुजीमा आर्थिक अपचलनको सम्भावना हुँदैन। तर अहिले जिटुजीको नाममा बीचमा एजेन्ट घुसाएर अनियमितता गरिएको छ।

कार्कीले पछिल्लो समय सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय पनि क्षेत्राधिकार मिचेर भएको बताए।

पछिल्लो समय मन्त्री र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा जिटुजीलाई माध्यम बनाएर आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको छ। सुरक्षा मुद्रण सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा भएको घोटला यसको पछिल्लो उदाहरण हो। यो प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ घुस खाने प्रपञ्च मिलाएको अडियो रेकर्ड बाहिरिएपछि राजीनामा दिनुपरेको छ। बास्कोटासँगको सामीप्यताका कारण यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ।

करिब तीन वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतसँग जिटुजीमार्फत खरिद गर्ने भनेको बल्बका विषयमा पनि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको थियो। उक्त विषयमा विवाद आएपछि खरिद प्रक्रिया नै रोकिएको थियो।

प्रशासनसम्बद्ध विज्ञ सीधै जिटुजीका माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गरे आर्थिक अनियमितता नहुने बताउँछ। एउटा सरकारी कम्पनीले अर्को सरकारी कम्पनीलाई कमिसन दिने भन्ने नहुने भएकाले सीधै हुने जिटुजीमा आर्थिक अपचलनको सम्भावना हुँदैन। तर अहिले जिटुजीको नाममा बीचमा एजेन्ट घुसाएर आर्थिक अनियमितता गरिएको छ। दुई सरकारबीच सम्झौता भए पनि सामान आपूर्ति गर्न एजेन्ट राखियो भने त्यसमा अनियमितताको सम्भावना रहन्छ। सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा मन्त्री बाँस्कोटाले एजेन्ट राखेर आर्थिक अनियमितता गर्न खोजेका थिए।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम भए मात्र अर्को मुलुकका सरकारी कम्पनीसँग वस्तु वा सेवा खरिद गर्न सक्ने बताउँछन्। ‘ग्लोबल टेन्डरको समय हुँदाहुँदै जिटुजीका नाममा अहिलेको सरकारले सामान खरिद गर्न खोजेको छ। यो सरासर कानुनविपरीत हो,’ रेग्मीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘जिटुजीका नाममा कम्पनीका एजेन्टसँग बार्गेनिङ गरेर अनियमितता गर्ने प्रचलन नेपालमा सुरु भएको छ।’

रेग्मीले जिटुजी माध्यमबाट सेक्युरिटी पे्रस खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनुमा नितान्त खराब नियत देखिएको बताए। उनले पछिल्लो समय सरकारले कानुनलाई छल्न मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराएर आफ्ना स्वार्थ पूरा गरिरहेको आरोप लगाए। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनले ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दागर्दै मन्त्री बाँस्कोटालाई जर्मनी र फ्रान्सेली सरकारको प्रस्तावलाई हेरेर सेक्युरिटी प्रेस खरिद निर्णय गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनी राज्यको सरासर बर्खिलाप हो। यसमा नीतिगत निर्णयको जामा पहिराउने काम गरिएको छ।’

पूर्वअध्यक्ष कार्कीले पनि सरकारले जिटुजीका नाममा बीचमा एजेन्ट राखेर गरेको निर्णयले आर्थिक अनियमितता भइरहेको आरोप लगाए।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७६ ०१:१४ सोमबार