प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीविरूद्ध उजुरी दिन १० दिनको समय
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सुनुवाइ समितिको पहिलो बैठकले कार्कीविरूद्ध १० दिनभित्र उजुरी दिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
महाभियोग न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपको अस्त्र बन्न नहुने
महाभियोगविरुद्धको प्रस्तावमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा मात्र रहेकाले संसद् सचिवालयका अन्य कुनै पदाधिकारीले एकल रूपमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीशबारे छलफल गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै
को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ।
कानुनी राज र स्वतन्त्र न्यायपालिका
एक वर्ष भन्दा लामो समयदेखि मुलुक प्रधानन्यायाधीशबिहीन हुनु लोकतन्त्रका लागि लज्जास्पद कुरा हुनुपर्ने हो तर यो आपत्तिजनक अवस्थाप्रति लोकतान्त्रिक सत्ता र पार्टीका सञ्चालकको मन पोलेको नदेखिनु झन् आश्चर्य हो।
प्रधानन्यायाधीशमा सहमति खोज्दै प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका विषयमा शुक्रबार पनि सहमति जुट्न सकेन।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा ‘बार्गेनिङ’ गर्दै एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्का विषयगत समिति गठनपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेकाले लामो समयपछि बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक निष्कर्षविहीन
संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बसेको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन।
१० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसहित कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएका छन्।
वर्ष २०७९ः उत्साहपूर्ण भएन संसदीय अभ्यास, ‘ट्रयाक’ समात्न अझै धौ-धौ
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि पर्याप्त अभ्यास र अनुभव नभएका कारण संसदीय उपलब्धिका हिसाबले यो वर्ष पनि उत्साहपूर्ण भएन्।
कामु प्रधानन्यायाधीशबाट राष्ट्रपतिको शपथ
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ प्रधानन्यायाधीशले गराउनुपर्छ। तर मुलुकमा राजनीतिक खिचातानीका कारण एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाउन सकेको छैन।
छिटो न्याय दिन न्यायालय सुधारमा लागेका छौँ: कामु प्रधानन्यायाधीश
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मुद्दाको जतिसक्दो छिटो फछ्र्योट गरेर न्यायालयको सुधारमा लागिरहेको बताएका छन्।
कहिलेसम्म कायममुकायम?
मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तनका निम्ति जसरी काम गर्न सक्यो, त्यसैगरी राज्य सञ्चालनमा आफूलाई सक्रिय राख्न सकेको देखिएन।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादमा सुनुवाइ सुरु
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पहिलो नम्बरमै उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको छ।
अन्योलमै जबराको अवकाश
२०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा परेका चोलेन्द्रशमशेर जबरा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मंगलबार सेवानिवृत्त भए। उनले महाभियोगमा न सफाइ पाए न त्यसलाई सदनले पारित नै गर्न सक्यो। अन्योलपूर्ण अवस्थामै न्यायालयबाट उनको बहिर्गमन भयो।
संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्नु हुँदैनः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्नु नहुने बताएका छन्।