केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा करिब नौ लाख उद्योग, प्रतिष्ठानमा ३४ लाख हाराहारी श्रमिक कार्यरत छन्। विभागले २०७४/०७५ मा गरेको श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी ७० लाख ८६ हजार मानिस विभिन्न किसिमका काममा आबद्ध छन्। कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि समेट्ने लक्ष्य राखेको छ।
पटक–पटक भन्सार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ट्रान्स नेपाल लगायतका निकायसँग विभिन्न खालका सहमति गरिएपनि विगतमा गरिएका सहमतिसमेत कार्यान्वयन नभएकाले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपरेको बताए।
प्रवासी श्रमिकको सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती र दिगो पुनर्एकीकरण’ भन्ने मूल नाराका साथ बिहीबारदेखि राजधानीमा शुरु भएको स्वदेश फिर्ता प्रवासी श्रमिकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन १९ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
सम्मेलनका विषयगत छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य, आप्रवासनको क्षेत्रमा लामो समय शोध गर्दै आएका विज्ञ, सुरक्षित आप्रवासनका लागि पैरवी गर्दै आएका अभियानकर्मी, परराष्ट्र र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले सहभागिता जनाउनेछन्।
रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेकामध्ये निकै थोरैको निःशुल्क उद्धार हुन सके पनि मलेसियामा मात्र एक लाख बढीले रोजगारी गुमाएको लामो समयदेखि त्यहाँ बसिरहेकाले बताएका छन्।
श्रमिकका प्रतिपरिवारलाई २५ सय रूपैयाँ बराबरको खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ। मानवअधिकार सञ्जाल तथा शान्ति कार्य समूह (प्याग नेपाल) र कारितास नेपालले कारितास जर्मनीको सहयोग तथा इलाम नगरपालिकाको समन्वयमा खाद्यान्न वितरण गरेका हुन्।
निषेधाज्ञाका कारण रोजगारीबाट वञ्चित चिया श्रमिकका परिवारलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री वितरण गरिएको छ।
निर्माणाधीन सोलु करिडोरको १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाईनअन्तर्गत कटारी नगरपालिका ४ मरुवामा टावर निर्माणको क्रममा प्रशासनले ज्यादति गरेको भन्दै स्थानीयले अघिल्लो दिनदेखि कटारी बजार र यातायात बन्द गरेका थिए।
नेपाल सरकारले गरेको कार्य विस्तृतीकरण र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जिल्लाका यातायात व्यवसायीले हाल कायम भाडा दरमा २८ प्रतिशतले वृद्धि गरेका हुन्।
भुक्तानी नपाएको भन्दै बुईपा, विजयखर्क र राजापानीका स्थानीय कामदार तथा व्यवसायीले गाईघाट–दिक्तेल सडकको महुरे–फोक्सिङटार (४९ किलोमिटर) सडक खण्ड अन्तरगत महुरे–राजापानी (सिमपानी) सडक कालोपत्रेको काम ठप्प बनाएका हुन्।
रोजगारीका राम्रा गन्तव्य मानिएका संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र कुबेतले कोरोनाविरुद्ध खोप नलगाएकालाई प्रवेश नदिने यसअघि नै घोषणा गरेका छन्। कतिपय मुलुकले खोप लगाएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सर्तसमेत अघि सारेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई खोप दिन ढिला गर्ने हो भने गन्तव्य मुलुकको रोजाइमा खोपको जोहो गर्न सक्ने मुलुकका नागरिक पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
दिनभरि काम गरेर गुजारा चलाउने श्रमिकको दररेट (ज्याला) यस आर्थिक वर्ष २०७८७९ का लागि थोरै मात्रामा वृद्धि भएको छ।
सोमबार मानव अधिकारका लागि जनमञ्चले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्दै श्रमिकको हक र हितको पक्षमा काम गर्दै आएकाहरूले महामारीमा विदेशिएकाहरू पहिलाको तुलनामा बढी मारमा परे पनि उनीहरूलाई सहयोग प्राप्त हुन नसकेको गुनासो गरे।
विश्वका सबैजसो देशमा विदेशी नागरिकले प्रचलित कानुनविपरीत काम गरेको खण्डमा तिनलाई देशनिकाला गर्ने चलन हुन्छ।
 photo_daman-480x320.jpg)
 photo_daman-480x320.jpg)
