‘प्रवासी श्रमिकको सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती र दिगो पुनःएकीकरण’ नाराका साथ ‘स्वदेश फिर्ता प्रवासी श्रमिकको राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७८’ आजदेखि सुरु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट सीप, प्रविधि र पुँजीसहित स्वदेश फर्केका प्रवासी श्रमिकलाई समाजमा अन्तरघुलन गराउन आवश्यक नीति निर्माणमा सरोकारवालालाई सुझाव दिने उद्देश्यले आयोजित सम्मेलन शुक्रबारसम्म चल्नेछ।  

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले उद्घाटन गरेका हुन्।सरकार, गैरसकारी संघ–संस्था, आप्रवासनका क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र स्वदेश फिर्ता प्रवासी श्रमिकलगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा स्वदेश फिर्ता प्रवासी श्रमिकको उद्धार, स्वदेश फिर्ता, पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणका चुनौतीबारे छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ।

सम्मेलनका विषयगत छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य, आप्रवासनको क्षेत्रमा लामो समय शोध गर्दै आएका विज्ञ, सुरक्षित आप्रवासनका लागि पैरवी गर्दै आएका अभियानकर्मी, परराष्ट्र र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले सहभागिता जनाउनेछन्।

सम्मेलनमा ‘स्वदेश फर्किएका महिला कामदारः हामी कहाँ छौं,’ ‘चक्रिय आप्रवासनः कारण र परिणाम’, ‘कोभिड–१९ र प्रवासी श्रमिकको स्वदेश फिर्तीमा यसको प्रभाव’, ‘कामका लागि भारत गएको श्रमिकको नेपाल फिर्तीः सामाजिक–आर्थिक प्रभाव’ र ‘श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थापन गर्ने मौजुदा नीति र संस्थागत ढाँचा’ विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

यसैगरी, ‘संघीय, प्रादेशिक र स्थानीयस्तरका योजना र बजेटमा फर्किएका आप्रवासीको पुनःएकीकरण’, ‘सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि सरोकारवालाको जवाफदेहिता’, ‘विपद्का बेला श्रमिकको आवश्यकता सम्बोधन’, प्रवासी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता’, ‘परीक्षण र प्रमाणीकरणको माध्यमबाट फर्किका श्रमिकको सीप पहिचान’, ‘दिगो पुनःएकीकरणः सेवा र सुविधामा पहुँच’, र ‘स्वदेश फर्किएका प्रवासी श्रमिकले सामना गर्नुपर्ने चुनौती’ विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ।

सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र, २०७८ जारी गर्नेछ। यसैगरी, स्वदेश फर्किएका श्रमिकको साझा मञ्च निर्माण गरिनेछ। सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै आयोगका अध्यक्ष मगरले आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए।‘श्रमिक लिने र पठाउने मुलुक सहभागी थुप्रै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरम छन्, यी फोरममा सरकारले स्पष्टसँग आप्रवासी श्रमिकका अधिकारका विषय उठाउनुपर्छ,’ उनले भने।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेले स्वदेश फिर्ता भएका प्रवासी श्रमिकको अन्तरघुलनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विभिन्न योजना सञ्चालन गरेको जानकारी दिँदै सबै पक्षको सहयोगका अपेक्षा गरे।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले सीप, प्रविधि र पूँजीसहित स्वदेश फिर्ती श्रमिकको आर्थिक, सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संघठन (आइएलओ) का प्रतिनिधि वीणा थापाले आइएलओले स्वदेश फिर्ती श्रमिकको आर्थिक, सामाजिक एकीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताउँदै फिर्ता श्रमिकको सीपलाई रोजगारीसँग जोड्ने, स्वरोजगार बनाउने र उद्यमशीलता विकास गर्नेतर्फ लागेको जानकारी दिइन्।

प्रवासी श्रमिकको अधिकारका विषयमा पैरवी गर्दै आएकी अभियन्ता सरु जोशीले स्वदेश फिर्ती प्रवासी श्रमिकको पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणका काम अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने बताइन्। ‘प्रवासी श्रमिकको पुनःएकीकरणका लागि संघीय सरकारलाई मात्र ताकेर हुँदैन, अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्। 

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७८ ०४:५९ शुक्रबार