वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकले देशनिकाला (डिपोर्ट) गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। विदेशी नागरिकले अर्को देशमा गएर प्रचलित कानुनविपरीत काम गरे ‘डिपोर्ट’ अर्थात देशनिकाला गर्ने चलन हुन्छ।  

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार पछिल्लो पाँच महिनामा देशनिकाला गरिएका दुई सय ७७ मध्ये अधिकांश खाडी मुलुकबाट छन्। उनले करार अवधिभन्दा बढी बसेको (ओभरस्टे), कानुन विपरीत काम गरेको र कागजपत्र अपुग भएको कारण देखाउँदै धेरैलाई देशनिकाला गरिएको बताए।  

रोजगारीका लागि विदेश गएकामध्ये छोटो अवधिमा यति धेरै संख्याका श्रमिकलाई देशनिकाला गरिएको सम्भवतः पहिलोपटक भएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। ‘पछिल्लो समयमा तथ्यांकलाई व्यवस्थित रूपमा राख्न थालेकाले पनि धेरै संख्या देखिएको हुन सक्छ,’ भट्टराईले भने।  

विज्ञहरू देशनिकाला गरिएको घटनालाई वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र अझै पनि सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित हुन नसकेका उदाहरणको रूपमा लिन्छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएर लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएको छ। थुप्रै निकायले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि अनेक कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन्।

विश्वका सबैजसो देशमा विदेशी नागरिकले प्रचलित कानुनविपरीत काम गरेको खण्डमा तिनलाई देशनिकाला गर्ने चलन हुन्छ।  

यसका बाबजुद अवैधानिक तवरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने, विदेशमा गइसकेपछि करार बमोजिमका काम नगर्ने तथा विभिन्न अपराधमूलक कार्यमा सरिक हुने उदाहरण प्रशस्तै रहेको सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई लामो समयदेखि निःशुल्क रूपमा कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल देशनिकालाको समस्या समाधान गर्न सर्वप्रथम जनचेतना जगाउनुपर्ने र भिजिट भिसामा विदेश जाने र उतै काम गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने बताउँछन्। ‘जनचेतना बढ्दा अवैधानिक तवरले वैदेशिक रोजगारीमा जानु हुँदैन भनेर धेरैले बुझ्छन्,’ उनले भने। 

त्यस्तै, भिजिट भिसामा विदेश जानेलाई गन्तव्य मुलुकमा कामदार भिसा परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने हो भने पनि अहिले देखिएको समस्या केही हदसम्म कम हुने उनको भनाइ छ। सरकारी अधिकारीका अनुसार भिजिट भिसामा जाने र विदेश गइसकेपछि काम गर्ने प्रवृत्ति सबभन्दा बढी संयुक्त अरब इमिरेट्समा देखिएको छ।  

संस्थागत रूपमा जानुभन्दा पनि भिजिट भिसामा विदेश जाने र उतै बस्ने धन्दा मौलाउँदा सरकारी संयन्त्रलाई यकिन विवरण राख्न समेत कठिन हुने गरेको छ। कतिपय त भारत लगायतका विभिन्न मुलुक हुँदै भिजिट भिसामा जाने गर्छन्। श्रमविज्ञ तथा अधिवक्ता लुइँटेल भिजिट भिसाका नाममा हुने गरेको सेटिङ लगायतका गलत कार्य पनि अन्त्य हुन उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउँछन्।  

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले रोजगारीमा विदेश जानुअघि श्रम स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको निधन भएमा वा बिरामी हुँदा सरकारी निकायबाट सहयोग हुँदैन। श्रम स्वीकृति लिएर गएकाको निधन भएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले मृतकका परिवारलाई सात लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछ।  

त्यस्तै, बिरामी वा अंगभंग हुनेलाई सात बोर्डले नै सात लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ। साथै मृतकका परिवारलाई बिमा कम्पनीहरूले १४ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछन्। कानुनविपरीत काम गरेका कारण विदेशबाट देशनिकाला गरिएका बाहेक यतिखेर रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक गएकामध्ये करिब पाँच सय उतैका जेलमा रहेको बोर्डले जनाएको छ। जेलमा रहेकालाई विभिन्न निकायले उद्धारको पहल गरे पनि सफलता पाउन सकेका छैनन्।  

२०७७ मा विभिन्न मुलुक पुगेका नेपालीमध्ये एक हजार ७९ को निधन भएको बोर्डले जनाएको छ। त्यस्तै रोजगारीको क्रममा विदेशमा निधन भएका कामदारका सन्तानमध्ये एक हजार पाँचलाई आर्थिक सहायता वितरण गरिएको बोर्डले जनाएको छ।  

‘सेवालाई स्थानीयकरण गरौं’

यसैबीच, विद्यमान समस्यालाई कम गर्न वैदेशिक रोजगारीका सेवा र पहुँचलाई स्थानीयकरण गर्न जोड दिइएको छ। सोमबार मानव अधिकारका लागि जनमञ्चले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा बोल्दै वक्ताहरूले वैदेशिक रोजगारीका सेवालाई स्थानीयकरण गर्दा धेरै सहज हुने बताए।  

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम सम्बन्ध शाखा प्रमुख केशव सुवेदीले स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगारीलाई नमुना कार्यक्रमको रूपमा जोड दिएर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताए। वैदेशिक रोजगारीका मुद्दा वडा तहसम्म पुग्दा सीप विकासमा पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।  

‘वैदेशिक रोजगारीका समग्र पक्षबारे स्थानीय तहले एउटा चक्रको रूपमा काम गर्न सक्छन्,’ उनले भने। श्रमविज्ञ लुइँटेलले वैदेशिक रोजगारीका सेवालाई विकेन्द्रीकृत गर्न लामो समयदेखि नै प्रयास भइरहेको बताए। ‘२०७४ मा हामीले नै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका सेवालाई स्थानीयकरण गर्न आदेश दिइसकेको छ,’ उनले भने। 

प्रकाशित: ३ असार २०७८ ०३:०४ बिहीबार