.gif)
.gif)
जमिनको मुआब्जा नदिई सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर जबरजस्ती काम अघि बढाएको भन्दै बन्द गरिएको कटारी बजार १० बुँदे सहमतिपछि खुलेको छ। निर्माणाधीन सोलु करिडोरको १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाईनअन्तर्गत कटारी नगरपालिका ४ मरुवामा टावर निर्माणको क्रममा प्रशासनले ज्यादति गरेको भन्दै स्थानीयले अघिल्लो दिनदेखि कटारी बजार र यातायात बन्द गरेका थिए।
आयोजना कार्यालयले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी काम थालेपछि स्थानीय र प्रहरीबीच भएको दोहोरो झडपमा आधादर्जन हाराहारी स्थानीय घाइते भएका थिए। सुरक्षा घेराभित्र रहेर धानखेतमा स्काभेटरले टावर बनाउन खाल्डो खनेपछि स्थानीयले बिरोध गर्दा प्रहरी धरपकड गर्दा झडप हुन पुगेको थियो।
मुआब्जा नदिई धानबाली र फलफुल नष्ट गर्दै जबरजस्ती काम गरेको भन्दै स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेर विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अघिल्लो दिन बजार बन्द र सोमबार यातायात बन्द गराएका थिए।
संघर्ष समितिले स्थानीयको माग पुरा नगरेसम्म काम अघि बढाउन नदिने अडान राख्दै १७ देखि २१ गतेसम्मको साताव्यापी विरोध कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका थिए। जसअनुसार १७ गते बजार बन्द, १८ गते यातायात बन्द, १९ गते सरकारी कार्यालयहरुमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी, २० गते सुरक्षाकर्मी राखिएको मरुवा माविमा तालाबन्दी र २१ गते उदयपुर बन्दको घोषणा गरेको थियो।
सिलसिलेबार विरोधका कार्यक्रम राखेपछि आईतबार विहानदेखि नै प्रशासन, प्रहरी, आयोजना कार्यालय र संघर्ष समितिबीच छलफल सुरु भएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, अयाोजना प्रमुख, पीडित संघर्ष समिति र नगरपालिकाको सहभागितामा सम्पन्न २ दिने बैठकले १० बुँदे सहमति गरेपछि बन्द फिर्ता गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक केपी बरालले बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेंढाई, एसपी सुभासचन्द्र बोहरा, आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतम, नगरप्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओबादी केन्द्र), एमाले, जनता समाजबादी, राप्रपा र बिप्लव नेतृत्वको नेकपासहित सात राजनीतिक दल तथा संघर्ष समिति सम्मिलित सर्वपक्षीय छलफलले सहमति गरेको हो। जसअनुसार २० गतेभित्र मरुवा माविमा राखिएका सुरक्षाकर्मी हटाईसक्ने, ०७५ सालमा जमिनको मुआब्जा प्रति कठ्ठा १९ लाख ७५ हजार तथा १२ लाखका दरले दिने निर्णय संशोधन गर्न गृह मन्त्रालय पठाउने सहमति भएको छ।
सर्वपक्षीय बैठकले सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र रहेर खाल्डो खन्दा भएको बालीनालीको उचित क्षतिपूर्ति आयोजना कार्यालयले दिने तथा मुआब्जा रकम भुक्तानी नभएसम्म काम अघि नबढाउने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। सहमति भएपछि संघर्ष समितिले घोषणा गरेका सम्पूर्ण बिरोधका कार्यक्रम सोमबार साँझबाटै फिर्ता लिइएको संयोजक बरारले बताए। सर्वपक्षीय सहमति भएसँगै बजार र यातायात सुचारु भएको छ भने मरुवाबासीले न्याय पाएको महसुस गरेका छन्।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७८ १५:२१ सोमबार
