कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न विनियोजन गरिएको भन्दा निकै थोरै रकम खर्च भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका तयार पारेपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डले ७५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
तर निर्देशिका अनुसार सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसकेपछि पीडितको निःशुल्क उद्धार हुन नसकेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्। अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धारका लागि बोर्डले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास र राजदूतवासले निर्देशिका देखाएर पन्छने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने काम गर्न खोज्ने हो भने कुनै समस्या नभएको दावी गर्छन्।
बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विदेशमा अलपत्र परेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न ७५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा एक करोड ३५ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। बोर्डका कर्मचारीका अनुसार निःशुल्क उद्धारका लागि विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावासले रकम माग गर्नुपर्छ। तर यसका लागि अधिकांश राजदूतावासले बेवास्ता गरेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अलपत्र परेकालाई बोर्डमा रहेको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएपछि श्रम मन्त्रालयले उद्धार निर्देशिका बनाएको थियो।
बोर्डका अनुसार निःशुल्क उद्धारअन्तर्गत हालसम्म मलेसियाबाट ८६, संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट ५३, बहराइनबाट १८ र अन्य मुलुकबाट ३० गरी एक सय ८७ अलपत्र कामदारको निःशुल्क उद्धार भएको छ। विदेशमा निःशुल्क उद्धार गरिएका कामदारको काठमाडौंको होल्डिङ सेन्टरमा राख्दा र घर फर्कन यातायातका लागि एक लाख ९७ हजार रूपैयाँ थप खर्च भएको बोर्डले जनाएको छ।
७३ करोड रूपैयाँ आर्थिक सहायतामा
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बोर्डले ७३ करोड ७७ लाख ७७ हजार रूपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको जनाएको छ। त्यो रकम वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका परिवार, घाइते, अंगभंग तथा आश्रित सन्तानको शिक्षाका लागि खर्च भएको हो।
गत आर्थिक वर्ष श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएकामध्ये मृत्यु भएका २९ महिला र एक हजार दुईसय १४ पुरुषलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको थियो। बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका आफन्तलाई प्रतिव्यक्ति सात लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछ।
त्यस्तै रोजगारीको क्रममा अंगभंग वा घाइते हुनेलाई उपचारका लागि सात लाख रूपैयाँसम्म र मृतकमा सन्तानलाई कक्षा १२ को अध्ययनसम्म शिक्षण शुल्क बेहोर्ने गर्छ। योबाहेक गत वर्ष बोर्डले कोरोना महामारीमा गन्तव्य मुलुकमा मृत्यु भएका श्रमिकको शव ढुवानी गर्न नसकेपछि उतै दाहसंस्कार गर्न अनुमति दिने परिवारलाई थप ८० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। जस अनुसार ९२ शवलाई विदेशमै दाहसंस्कार गर्न परिवारले अनुमति दिएका थिए। विदेशमा दाहसंस्कार गर्न अनुमति दिने सबै परिवारलाई ४६ लाख रूपैयाँ अतिरिक्त सहयोग गरेको बोर्डले जनाएको छ। गत वर्षसहित बोर्डले हालसम्म विदेशमा मृत्यु भएका र अन्यलाई कल्याणकारी कोषबाट दुई अर्ब ५० करोड रूपैयाँ आर्थिक सहायता गरिसकेको छ।
विगतमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन हुने व्यक्तिलाई तीन लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता दिने गरिएकोमा २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा आर्थिक सहायताको रकम वृद्धि गरी सात लाख रूपैयाँ पुर्याइएको थियो। त्यस्तै बिमा कम्पनीहरूले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम पनि प्रतिव्यक्ति १४ लाख रूपैयाँ पुर्याइएको हो।
त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन तथा अंगभंग हुनेलाई दिइने आर्थिक सहायता बढ्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन वा अन्य समस्यामा पर्दा आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सहज होस् भनेर बोर्डले विदेश जानुअघि हरेक कामदारसँग एक हजार पाँच सय र दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ (श्रम सम्झौताको अवधिको आधारमा) लिने गर्छ ।
बोर्डले सोही रकमबाट पीडितलाई आर्थिक सहायता गर्ने गर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले जम्मा गरेको रकम बढेर यतिखेर करिब ६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। विज्ञहरूले रेमिटेन्स पठाएर अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँदै आएका युवायुवतीलाई सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
मलेसियामा एक लाख बढीले रोजगारी गुमाए
रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेकामध्ये निकै थोरैको निःशुल्क उद्धार हुन सके पनि मलेसियामा मात्र एक लाख बढीले रोजगारी गुमाएको लामो समयदेखि त्यहाँ बसिरहेकाले बताएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाका अध्यक्ष हरि भट्टराईले कोरोनाका कारण त्यहाँ एक लाख भन्दा बढी नेपालीले रोजगारी गुमाएको बताए। ‘दोस्रो लहरको महामारीमा मात्र २७ हजार बढी नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले तिनै रोजगारी गुमाएकामध्ये दैनिक दुई–तीन सय नेपाली मलेसियाबाट फर्कने गरेका छन् ।’
रोजगारी गुमाउनेमा धेरैजसो होटल, रेस्टुरेन्ट, पर्यटन लगायत सेवा क्षेत्रमा काम गर्नेहरू छन्। उनका अनुसार कोरोना महामारीले मलेसियाका अधिकांश उद्योग, व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। ‘कोरोनाको चंगुलमा नराम्रोसँग फसेका कारण मलेसियाका २०–३० प्रतिशत कम्पनीले श्रमिकलाई आधारभूत तलब दिन सकेका छन्,’ उनले भने।
कोरोना महामारी सुरु भएपछि मलेसियाले नेपालबाट कामदार लिएको छैन। यतिखेर मलेसियाले स्थानीय कामदारलाई बढी प्राथमिकता दिएको बताइएको छ। भट्टराईले मलेसियामा कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउने अभियान चलेको उल्लेख गर्दै अंग्रेजी नयाँ वर्षपछि मात्र मलेसियाले नेपालीलगायत विदेशी कामदार लैजान थाल्ने सम्भावना रहेको बताए।
त्यस्तै कोरोना महामारीको क्रममा मलेसियामा एक सय ६ नेपालीको निधन भएको तथ्यांक संकलन भएको उनले जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएको संख्याको आधारमा मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य हो।
हालसम्म मलेसिया जान करिब १० लाखले श्रम स्वीकृति लिएकोमा अझै पनि दुई लाख हाराहारीका युवा मलेसियामै रहेको बताइन्छ। विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्यांक राख्ने र फर्कनेको नराख्ने गरेका कारण विदेशमा रहेका नेपालीको यकिन विवरण फेला पर्न कठिन छ ।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७८ ०३:४० सोमबार
