संसद्मा मधेसी, दलित,थारू र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व घट्दो
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ मा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिटमा २ सय २५ महिला उम्मेदवारमध्ये नौजना प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित छन् भने ८२ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ मा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिटमा २ सय २५ महिला उम्मेदवारमध्ये नौजना प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित छन् भने ८२ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका छन्।
सशस्त्र प्रहरीले महोत्तरीमा भारतीय बजारबाट भन्सार छलेर नेपाल ल्याइएको सात करोड ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान भन्सार कार्यालयलाई बुझाइएको छ।
विभिन्न प्राकृतिक विपद्बाट पशु, मत्स्यको क्षति भएका किसानलाई बागमती प्रदेश सरकारले करिब पौने दुई करोड रूपैयाँ राहत प्रदान गरेको छ।
नागरिकता प्राप्तिका लागि परिवारका सदस्यले पनि पहिचानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ मा गरिएको छ।
मुलुकको व्यापार घाटा १० महिनामै १२ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा स्वदेशी उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिन्छ तर परिणाम भने निराशाजनक छ।
सात प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धिदर बागमती प्रदेशको रहेको छ।
क्रिकेटर करण केसी र फुटबलर सावित्रा भण्डारी सर्वोत्कृष्ट वर्ष खेलाडी घोषित भएका छन्।
यही बैशाख २३ गते आयोजना हुने ‘पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड २०७९’ को लागि खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ। खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले बैशाख तेस्रो साताको शनिबार अवार्ड वितरण गर्ने छ।
घरजग्गामा गरेको लगानी डम्प हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या परेको भन्दै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
लामो समयसम्म कोरोना महामारीको असर र ‘ओटीटी’मा बढ्दो प्रयोगकर्ताको संख्याले दर्शक सिनेमा घरसम्म आउँदैनन् कि भन्ने शङ्कालाई तोड्दै वर्ष २०७९ मा केही चलचित्रका लागि दर्शक उम्लिएर सिनेमा घरसम्म पुगे।
वर्ष, २०७९ हालै हामीबाट बिदा भएको छ। वर्षदिनभरीमा मुलुकको प्रणालीमा झन्डै पाँच सय मेगावाट बिजुली थप भएको छ।
गाउँ शिक्षा ऐन २०७९ गाउँसभाबाट पारित गरिएको छ। योग्य, दक्ष र लगानशील प्रधानाध्यापकहरूको व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न लागेका छौं।
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि पर्याप्त अभ्यास र अनुभव नभएका कारण संसदीय उपलब्धिका हिसाबले यो वर्ष पनि उत्साहपूर्ण भएन्।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा २०७९ ले विधि निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी केही गम्भीर प्रश्न अगाडि सारेको छ। एक, कानुन निर्माण मुलुकी आवश्यकता भन्दा स्वार्थ समूहका लागि हुन्छ। दुई, यस्ता कानुन बनाउनुअघि व्यापक छलफलको परम्परा छैन।
विभिन्न नाम वा बहानामा गोपनीयताको हक, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता विषयमाथि प्रहार गर्ने सिलसिलामा वर्तमान सरकारले ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मार्फत त्यस्तो चेष्टा गरेको भन्दै नेकपा एस निकट समाजवादी प्रेस सङ्गठनले विरोध गरेको छ।