बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीले सरकारबाट मुआब्जा लिएर पनि हडपेको पुष्टि भएको छ। ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा मुआब्जा लिइसकेको करिब एक सय १४ रोपनी र पञ्चायतकालमा जफत भएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा हडपेको तथ्य फेलापरेको हो।
बारा र पर्सामा आइतबार आएको हुन्डरीपछिको राहत र उद्धारको काममा स्थानीय सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी देखिको छ। हुन्डरी प्रभावित सबैलाई उचित राहतको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार केमा नचुकेका होइनन् तर प्रदेश र केन्द्र सरकारको तुलनामा प्रभावितहरूको उद्धारदेखि राहत वितरणसम्मको काममा स्थानीय सरकारको सक्रियता उल्लेख्य रहेको छ। राहत र पुनर्वासको काममा प्रदेश र केन्द्र सरकारको उपस्थिति शून्य प्रायः छ।
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बारा र पर्सामा हावाहुरीका कारण निधन भएका पीडित परिवारका लागि प्रदेश सरकारले घर निर्माण गर्न सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। बुधबार रिपोर्टर्स क्लबल आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले हावाहुरीका कारण घरबारविहीन भएका सबै परिवारको लागि घर निर्माण गर्ने जनाएका हुन्।
न्यायापालिका कानुनको अन्तिम ब्याख्या गर्ने निकाय भएपनि कार्य सम्पादनमा हुने ढिला सुस्तीका कारण भने आलोचित हुदै आएको छ । विधिको शासन, प्रभावकारी न्याय, सक्षम सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउदै जनआस्थामा आधारित न्यायको कल्पना गरिपनि सेवाग्राहीले भने त्यस्तो अनुभूति पाउन सकेका छैनन् । राजधानीमा बुधवार देखि सुरु भएको न्यायाधीसहरुको तेस्रो सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर राणाले न्यायालय भित्र रहेका यस्ता विकृतिलाई निराकरण गर्ने प्रतिवद्वता जनाए ।
बारा र पर्साका हावाहुरी प्रभावितले सरकारी राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। पीडितहरूले अत्यावश्यक सामग्री नपाएको गुनासो गरेका हुन्। सरकारले पठाएको त्रिपाल भने प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको छ। उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले अस्थायी टहरा पनि बनाइरहेका छन्। हुरीले घर भत्काउँदा सबै लत्ताकपडा पुरिएको छ।
सरकारले ५४ वर्षअघि राष्ट्रियकरण भएको ‘ललिता निवास’ हडप्नेमाथि अनुसन्धान थालेको छ। २०२१ सालमै मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गरिएको बालुवाटारस्थित करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वबाट व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने संगठित गिरोहविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी सेवा–सुविधा तथा अनुदान कटौती गर्ने भएको छ।
छथर गाउँपालिकाले सरकारी सेवामा रहेकाका सन्तानलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले जनतालाई उत्साहित पार्ने गरी सरकारले काम गर्न नसकेको बताएका छन्। विकास र समृद्धिको सपना पछ्याउ“दै अघि बढ्ने प्रयास गरे पनि विभिन्न अबरोधका कारण उत्साहजनक रुपमा काम गर्न नसकेको आङ्वोले बताए।
अहिले मुलुकमा जताजतै अन्योल छ। सरकारी कार्यालयमा जनताको काम राम्रोसँग हुन नसक्दा उनीहरू आक्रोशित छन्। कुनै पनि कार्यालय यस्तो छैन, जहाँ जनतालाई राम्रोसँग काम गरेर पठाइयोस्। त्यतिमात्र हैन, सडक हिँडिसाध्य छैन। कुनै ठाउँ सुरक्षित छैन। छोरीबेटी एक्लैदुक्लै हिँड्न डराउनुपर्ने अवस्था छ। जसले मानिसमा चौतर्फी निराशा जन्माएको छ।
लगानी भनेको त मन जितेर वा विश्वास दिलाएर प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्थामामात्र आउने हो। लगानीकर्ताले बजार हेरेर लगानी गर्छन। पछिल्लो समय नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको भने पक्कै हो। सरकारले कानुनी आधार तयार पारेको छ।
आउँदो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सरकारले ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप लागिरहेको बेला आउँदो आर्थिक वर्ष ठूला आयोजनामा करिब ३५ प्रतिशत बजेट वृद्धि गर्ने तयारी छ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासका कुरा गर्नासाथ कृषि क्षेत्र पहिलो नम्बरमा आउँछ। २०१३ सालबाट सुरु सरकारका पञ्चवर्षीय, त्रिवर्षीय योजना हुन् वा २०५२ देखि २०७२ सालसम्मको बीसवर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना। यस्तै एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम होस् वा हाल सञ्चालन भइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना होस्। नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। विभिन्न योजना बन्ने क्रम जारी छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रो लगानी सम्मेलन कोसेढुंगा बन्ने सरकारको अपेक्षा रहेको बताएका छन्। शुक्रबारदेखि शुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको समापन समारोहमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनेकाले लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन्।
सरकार र गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बीच नेपालमा १० अर्ब लगानी गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। राजधानीमा लगानी सम्मेलनको अवसरमा सरकार र एनआरएनएबीच सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। एनआरएनको लगानी सम्बन्धी सो प्रस्ताव हालै परेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो।
