असुरक्षित श्रम गन्तव्यबारे सरकारको चिन्ता
बैठकमा मानव तस्करीलाई कसरी रोक्ने र श्रम गन्तव्यलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भएको श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
बैठकमा मानव तस्करीलाई कसरी रोक्ने र श्रम गन्तव्यलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भएको श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यकर्तालाई गालिगलौच भए, बदमासी भए इँटको जवाफ पत्थरले दिन निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अमेरिका जाने भ्रमण टोलीको आकार घटाउन निर्देशन दिएका छन्।
छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चीन भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुनेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिएको बताए।
आसन्न चीन भ्रमण बारेमा परार्मस गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसंग भेटघाटमा व्यस्त रहेका छन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्नु नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको विषय भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री दहालले आतंककारी भनेर हाम्रो टाउकाको मूल्य तोक्दा प्रदीप गिरीले पार्टीको लाईनभन्दा बाहिर गएर यो राजनीतिक समस्या हो भनेर विचार स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताए।
उनले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नै निजामति प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए।
नियमित बैठकको रुपमा बस्न लागेको आजको बैठकले बहुप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पठाउने निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ।
सुन प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले माओवादीका ६० जना भन्दा बढी नेता र कार्यकर्ताको फोन सम्पर्कलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय र पक्षका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय निजामति कर्मचारी ऐनलाई भोलिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी रहेको बताए।
सोमबार बिहान राष्ट्रपति भवन शीतलनीवासमाराष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भेटवार्ताभएकाे हाे।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न लाई संसदीय समितिबाट समाधान हुने विश्वास लिएको बताएका छन्।