गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिने भएकाे छ।
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिने भएकाे छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारे शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पहिलो नम्बरमै उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको छ।
अधिवक्ता रविराज बसौलालगायतले मंसिर २८ मा लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले जनमतलाई कदर गर्ने गरी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने बताएका हुन्।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट सादा पोसाकमा परिचालन हुने (घुमुवा) प्रहरीको विवरण मागेका छन्।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
सञ्चारकर्मीसहित पुगेका लामिछानेले त्यहाँ पासपोर्ट बनाउन आवेदन दिन बसेका सर्वसाधारणलाई सहज बनाउने उपायको खोजीमा रहेको बताएका थिए।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भर्चुअल उपस्थितिमा मुलुकभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखको बैठक सुरु भएको छ।
गृहमन्त्री लामिछानेले हालसम्म प्रहरी अनुसन्धान निर्मला हत्याबारे निष्कर्षमा पुग्न नसकेकै कारण संगठनको प्रतिष्ठामा समेत आँच आएको बताउँदै गम्भीर भएर अनुसन्धानमा जुट्न अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
जिम्मेवारी सम्हालेको दोस्रो दिन नै गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरू बोलाएर कार्यविधिविपरीत विभिन्न व्यक्तिको निजी सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिए।
युवा नेतृत्वमा केही गरौँ भन्ने हुटहुटी हुनु स्वभाविक हो। विगतको विकृति र विसङ्गति हेर्दा अहिलेको आवश्यकता पनि युवा नेतृत्व नै हो। विकासको हुटहुटी व्यवस्थापनमा संयमता र धैर्यता देखिएन् जुन अति आवश्यक छ। अझ आशा गरिएका युवा नेतृत्वहरू त झन यस बिषयमा गम्भीर हुनुपर्छ।
नागरिकता तथा पासपोर्ट दुरूपयोग गरेको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र अदालतमा मुद्धा विचराधीन रहेको अवस्थामा स्वार्थ बाझिने र प्रहरीले अनुसन्धान नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउन भएका कारणले कुनै पनि हालतमा गृहमन्त्री बनाउन नहुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालय सम्हालेको दोस्रो दिन मंगलबार गृहसचिव र कर्मचारीलाई बोलाएर कार्यविधिविपरीत विभिन्न व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल २०१६ सालमा स्याङ्जामा जन्मिएका हुन्। हाल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पौडेलले तेस्रो पटक अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका छन्।