नयाँ गृहमन्त्री पाएसँगै गृह मन्त्रालयले कार्यविधिविपरीत विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालय सम्हालेको दोस्रो दिन मंगलबार गृहसचिव र कर्मचारीलाई बोलाएर कार्यविधिविपरीत विभिन्न व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्रीको निर्देशनबमोजिम गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख फणिन्द्रमणि पोखरेलले सूचना जारी गरेका छन्। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ अनुसार बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारीमध्ये निश्चितलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अंगरक्षक, सवारी तथा इन्धनसहितको सुविधा तोकिएको छ। मन्त्रालयले सत्ता र शक्ति वा पहुँचका आधारमा कार्यविधि मिचेर यस्तो सुविधा दुरूपयोग गर्नेको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न भनेको हो।
कति संख्यामा सुरक्षाकर्मी दुरूपयोग भएका छन् भन्नेबारे दुवै सुरक्षा निकायले गृह मन्त्रालयमा विवरण बुझाएका छैनन्। पछिल्लोपटक नेपाल प्रहरीले ६ सय ३३ जनाको मात्र विवरण पठाएको थियो। जुन विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ अनुसारै खटाइएको र उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन नमिल्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। ‘गृहमन्त्रीको निर्देशन भनेर आएको छ, उहाँले कार्यविधि परिवर्तन गरेर पठाए मात्रै फिर्ता ल्याउन सकिन्छ, होइन भने त्यही कार्यविधिअनुसार पठाएका हौं, अन्य कुनै पनि सुरक्षाकर्मी दुरूपयोग भएका छैनन्,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
स्रोतका अनुसार कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर सुरक्षाकर्मी खटाउनुपरे सुरक्षा निकायले त्यसको विवरण राखेका हुँदैनन्। संगठनका उच्च अधिकारीले मौखिक आदेशमा सुरक्षाकर्मी खटाइदिएका हुन्छन्। त्यसको कुनै पनि विवरण गृहमा पठाइँदैन। ‘गृहमन्त्रीले सबै विवरण मागेको भए वा सुरक्षाकर्मी रिक्त रहेको वा खटिएको स्थानको जानकारी लिँदै विवरण अद्यावधिक गरी दुरूपयोग भए÷नभएको जानकारी लिई निर्देशन दिएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो,’ गृहका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले धेरैपटक सुरक्षा अंगसँग विवरण मागेका छौं र अहिले पनि माग्छौं तर यसको अनुगमन कसले गर्ने ? विज्ञप्ति जारी गरेर बस्नुको विकल्प छैन,’ गृहका ती कर्मचारीले भने।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी दुरूपयोगमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारी पनि संलग्न छन्। गृहका कर्मचारीले कार्यविधिले निश्चित गरेको मापदण्डविपरीत अंगरक्षक र चालक लिने गरेका छन्।
‘कार्यविधिमा तोकिएअनुसार बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारीले व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था छ। उक्त कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको भन्दाविपरीत सेवासुविधालगायत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी, सहयोगी राखेको भए ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गरिसकिएको हुँदा उक्त कार्यविधि पालना गर्न सहयोग गरिदिन हुन सबैमा अनुरोध छ,’ गृहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यविधि, २०७७ अनुसार राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका २ सय ७५, सशस्त्रका ६, नेपाल प्रहरीका सात र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पाँचजना सुरक्षाकर्मी खटिन्छन्। त्यसैगरी उपराष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका ७५, सशस्त्रका ६, नेपाल प्रहरीका पाँच र राष्ट्रिय अनुसन्धानका तीनजना खटिन्छन्। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सेनाका १ सय ७५, सशस्त्रका २८, प्रहरीका ८२ र राष्ट्रिय अनुसन्धानका १० जना खटिन्छन्। कार्यविधि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बनाएका थिए। सोही कार्यविधि बनाएपछि थापाले एक पूर्वमन्त्रीले प्रयोग गर्दै आएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्दा लफडा भएको मन्त्रालयका कर्मचारी सम्झन्छन्। गृहले उक्त कार्यविधि लागु गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र हालका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूहरूलाई उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न सुरक्षा अंगलाई आग्रह गरेका थिए। तर यी सबै प्रकारका तत्कालीन दृश्य समाचार र कागजमै सीमित भए। ‘कार्यविधि बनेपछि केही त फिर्ता भए तर हामीले सुरक्षा अंगबाट आएको विवरणलाई विश्वास गर्नुको विकल्प थिएन र विश्वास गरेका छौं,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। यसबाहेक गृहकै कर्मचारीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका चालक प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसको विवरण दुवै प्रहरी कार्यालयको रेकर्डमा राखिएको हुँदैन। ‘गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले चालक माग्छन्, उनीहरूबाट धेरै काम लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण पठाइदिन्छौं,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो। तर नेपाल प्रहरीका डिआइजी एवं प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले नेपाल प्रहरीका कुनै सुरक्षाकर्मी दुरूपयोग नभएको दाबी गरे। ‘नेपाल प्रहरीबाट कार्यविधिअनुसारै सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। अहिले ६ सय ३३ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन्। उनीहरू फिर्ता हुने अवस्था छैन,’ राईले भने।
तर स्रोतका अनुसार दुवै प्रहरी संगठनले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आए नियमविपरीत विशिष्ट व्यक्तिदेखि नेता र व्यापारीसम्मको सुरक्षामा खटिएका करिब ५ सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुनेछन्। ‘नेपाल प्रहरीका करिब ४ सय र सशस्त्रका करिब १ सय सुरक्षाकर्मी बाहिर नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो। सशस्त्र प्रहरीले पनि कार्यविधिबाहिर गएर कुनै पनि सुरक्षाकर्मी नखटाइएको जनाएको छ। ‘मलाई लाग्छ, कार्यविधिबाहिर गएर वा नियमविपरीत कुनै पनि सुरक्षाकर्मी खटिएका छैनन्। यदि त्यस्तो देखिएमा फिर्ता बोलाइनेछ,’ सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाले भने। थापाका अनुसार अहिले ४ सय ५ जना सशस्त्र प्रहरी विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका छन्।
पूर्वगृहमन्त्रीको हकमा १० वर्षसम्म दुई सुरक्षाकर्मी दिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ। १० वर्षभन्दा पुराना गृहमन्त्रीको घरबाट सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउनुपर्ने भनिएको थियो। खुमबहादुर खड्काको निधन भइसक्दा पनि उनको घरमा अझै तीन सुरक्षाकर्मी कार्यरत रहेको स्रोतको दाबी छ। बालकृष्ण खाँणले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि तीन सुरक्षाकर्मी पठाइएको थियो। पूर्वसुरक्षा अधिकारीको घरमा पनि सुरक्षाकर्मी छन्। उनीहरूका सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘द्वन्द्वकालका सुरक्षाप्रमुखलाई सधैं सुरक्षा थ्रेट हुन्छ, उनीहरूको सुरक्षामा खटिएकाहरूलाई फिर्ता गर्न सकिँदैन,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।
पूर्वआइजिपीले दुईजना सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। त्यसबाहेक अवकाशप्राप्त प्रहरीका उच्च अधिकारीले लिइरहेका सुरक्षाकर्मी तथा सहयोगीको सुविधा नयाँ कार्यविधिमा कटौती गरिएको छ। एआइजी र डिआइजीले समेत अवकाशपछि सुरक्षाकर्मी लिने गरे पनि त्यसलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नो विवरणमा अद्यावधिक गरेको हुँदैन।
कसले कति सुरक्षाकर्मी पाउँछन्
पूर्वराष्ट्रपति: २१ जना (आजीवन)
पूर्वप्रधानमन्त्री: १८ जना (आजीवन)
पूर्वराजा: १६ जना (आजीवन)
पूर्वउपराष्ट्रपति: ११ जना (आजीवन)
पूर्वप्रधानन्यायाधीश: २ जना (आजीवन)
पूर्वप्रहरी प्रमुख: २ जना (आजीवन)
पूर्वगृहमन्त्री: २ जना (१० वर्ष)
कसको सुरक्षामा कति सुरक्षाकर्मी छन् ?
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली: १६ जना
कृष्णबहादुर महरा: ६ जना
रामबहादुर थापा: १६ जना
लालबाबु पण्डित: एक जना (चालक)
शक्तिबहादुर बस्नेत: १२ जना
क्लोज प्रोटेक्सन निर्मलनिवास: ५५ जना
निवास सुरक्षा बेस क्याम्प नागार्जुन: १५ जना
निवास सुरक्षा बेस क्याम्प निर्मलनिवास: ४१ जना
लोकेन्द्रबहादुर चन्द: १४ जना
कृष्णप्रसाद भट्टराई आश्रम: ८ जना
झलनाथ खनाल: १८ जना
माधवकुमार नेपाल: १४ जना
बाबुराम भट्टराई: ८ जना
खिलराज रेग्मी: ९ जना
सुवासचन्द्र नेम्वाङ: ६ जना
ओन्सरी घर्ती: ६ जना
अग्नि सापकोटा: ६ जना
वामदेव गौतम: १३ जना
भीम रावल: १४ जना
रामचन्द्र पौडेल: १४ जना
विमलेन्द्र निधि: ११ जना
प्रकाशमान सिंह: १४ जना
विजयकुमार गच्छदार: १३ जना
गोपालमान श्रेष्ठ: ७ जना
कृष्णप्रसाद सिटौला: १३ जना
कमल थापा: १३ जना
जनार्दन शर्मा: १२ जना
खुमबहादु खड्का (निधन भइसकेका) : तीन जना
पूर्णबहादुर खड्का: १२ जना
गोविन्दराज जोशी: ७ जना
माधवप्रसाद घिमिरे (निधनभइसकेको): २ जना
रामशरण महत: ६ जना
प्रकाशशरण महत: ८ जना
सुरेन्द्र पाण्डे: २ जना
अर्जुननरसिंह केसी: ३ जना
अमरेशकुमार सिंह: ३ जना
देवीराम शर्मा: ४ जना
युवराज संग्रौला: १ जना
नारायण गोपाल मलेगो: १ जना
सुजता कोइराला: १ जना
जितेन्द्रनारायण देव: १ जना
शंकर पोखरेल: १ जना
रेखा शर्मा: १ जना
हरिशरण पुडासैनी: १ जना
सूर्यप्रसाद कोइराला: १ जना
नवीनकुमार घिमिरे: १ जना
बलराम बास्कोटा: १ जना
कमल नयनाचार्य: १ जना
मोतीलाल बोहोरा: २
प्रकाशित: १३ पुस २०७९ ०१:०४ बुधबार
