उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि रवि लामिछाने परराष्ट्र मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको राहदानी विभागको अनुगमनमा निस्के। सञ्चारकर्मीसहित पुगेका लामिछानेले त्यहाँ पासपोर्ट बनाउन आवेदन दिन बसेका सर्वसाधारणलाई सहज बनाउने उपायको खोजीमा रहेको बताएका थिए। त्यहाँ जाँदा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार जगत्ले गृहमन्त्रीको अनुगमनको प्रशंसा गरेका थिए। सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म सहजीकरण नभएको, राहदानी लिन आवेदन फाराम भर्न घन्टौं लाइन बस्नुपर्नेजस्ता समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै अनुगमनपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका थिए तर समस्या अहिले पनि उस्तै छ।

प्रधानमन्त्रीले अहिले लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी दिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीमातहत रहेको छ तर पनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने अनुगमनका लागि पुगे। उनले त्यहाँ केही सर्वसाधारण र विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवसँग पनि कुराकानी गरे। त्यहाँ अनुगमन सकेर उनले मन्त्रालयमा समस्या समाधानका लागि बैठकसमेत राखे। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री राहदानी विभागको अनुगमनका लागि पुस १३ गते बिहान गएका थिए। त्यहाँको अनुगमन सकेर उनले गृह मन्त्रालयमै बैठक राखेका थिए।

विभागको अनुगमन गरेर मन्त्रालयमा गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादव, मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापासहितको बैठकमा सहभागी भएका थिए।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो बैठकका राहदानी विभागका महानिर्देशक यादवले आफूहरूले खटेर काम गर्दा पनि अपजस भोगेको बताउँदै विभागमा रहेको आन्तरिक समस्याबारे बाहिरबाट गएर पी गरेजस्तो सहज नभएको बताएका थिए। ‘मन्त्रीज्यू नयाँ हुनुहुन्छ। केही गरौं भन्ने भावनाले अनुगमनमा जानुभएको होला। विभागको समस्या के हो भन्ने बारेमा जानकारी नलिई कर्मचारीहरूले काम नगरेकोजस्तो गरेपछि खाजासमेत नखाई काम गरेका कर्मचारीलाई कसरी काम लगाउने हो, त्यहाँ समस्या समाधान गर्ने गृहले हो कि परराष्ट्रले हो, त्यहाँका कर्मचारी कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा मन्त्रीज्यू आएपछि कोसँग कसरी जानकारी लिनुभएको छ, विभागले काम गर्ने क्षमता बढाउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषय निक्र्योल हुन सकेन। काम गरिरहेका कर्मचारीको मनोबल खस्काउने काम मात्रै भयो। सीमित स्रोत र साधनका बीच पनि कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका छन्,’ बैठकमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेसँग महानिर्देशक यादवले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।  

महानिर्देशक यादवले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दिनुपर्ने ५६ जनाको जनशक्ति अहिलेसम्म दिएको छैन भन्दै प्रविधि र जनशक्ति दुवै थप नभएसम्म अहिलेको समस्या समाधान नहुने पनि बताएका थिए। ‘अहिले ३ दिनमा राहदानी दिइरहेका छौं। योभन्दा छिटो त कसरी दिने ?’ उनले प्रश्न गरेका थिए। बैठकमा यादवले आफ्नो विभागको समस्याबारे जानकारी गराइरहँदा मन्त्री लामिछानेले समाधानको उपायबारे केही बोल्न सकेका थिएनन्। महानिर्देशक यादव त्यतिमै रोकिएनन्। ‘मानिस आएर फोटो खिचाउनेलगायत काम गर्दा तीन दिनभन्दा छिटो त कसरी दिने ? भ्यालिडेसन र क्वालिटी चेकको काम भएकाले तीन दिनभन्दा छिटो दिन सकिन्छजस्तो लाग्दैन। तर सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने र सेवाग्राहीले १५ देखि २० दिनमा पाउने पनि छिटो नै हो। अब जनशक्ति र प्रविधि थप गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुहोला र पुनः अनुगमनमा आउनुहोला,’ महानिर्देशक यादवले भनेका थिए। उपप्रधानमन्त्री भएपछि उनले आफ्नो कार्यालयको मात्र होइन, विभागमा समेत पुगेर नागरिकहरूको मत जित्ने कोसिस गर्दा विभागका प्रमुख यादवले बैठकमा असहमति प्रकट गरेका थिए।  

अनुगमनका बेला उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै राहदानी दिन सहज बनाउने आश्वासन दिएका थिए। पाँच वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राहदानी वितरणलाई सहज बनाउन एक कम्युटर अपरेटर र एक अधिकृत माग गरेको थियो। त्यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म ध्यान दिन सकेको छैन। साथै काठमाडांैबाट राहदानी वितरण गर्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव एवं हाल जापानका राजदूत डा. दुवसु क्षेत्री संयोजक रहेको कार्यदलले ५२ जना कर्मचारी थप गर्ने प्रस्ताव अहिलेसम्म अलपत्र रहेको छ। ‘मन्त्रीज्यू अनुगमनमा जानुभयो। यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन तर कर्मचारीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, त्यसको विषयमा जानकारी पनि लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अनुगमनमा गएँ भन्दै प्रचारबाजी चाहिँ गर्नुभयो तर कर्मचारी र प्रविधिको विषयमा जानकारी नै राख्नुभएन। यसले गर्दा समस्याको समाधान हुनुभन्दा पनि प्रचारमा मात्रै सीमित रहने भयो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने। उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा काम हुनुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले आफ्नो कार्यक्षेत्रसमेत बिर्सेका थिए।  

‘विभागमा महानिर्देशकले सबै विषय प्रस्टसँग राख्नुभएको छ। जनशक्ति थप भयो, प्राविधिक पनि नयाँ आयो भने अवश्य पनि यति धेरै लाइन बस्नुपर्ने हुँदैन तर काम गर्दा गर्दै पनि सरकारमा आएका नयाँ मन्त्रीले कर्मचारीलाई दोष दिएर उम्कने कोसिस भयो भने समस्या समाधान हुनुको साटो झन बढ्न सक्छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने। उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा साइबर क्याफेहरूलाई फारम भराउन लगाउँदा पनि समस्या उत्पन्न भएकाले त्यसलाई पनि नरोकेमा परराष्ट्रका कर्मचारीहरू थप बद्नाम हुने छन्। साइबर क्याफे सञ्चालकले भित्रबाहिर सेटिङ मिलाउनुपर्ने भन्दै कर्मचारीको नाम लिएर बदनाम गरेको पनि ती कर्मचारीको भनाइ छ।  

यसैबीच लामिछानेले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कार्यसम्पादन गर्न सकिने र सुधार गर्न सकिने विषय समेटेर १५ दिनभित्र सेवा प्रवाह सुधार कार्यान्वयन योजना पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्। सचिवस्तरीय निर्णयबाट आवश्यकतानुसार थप सहजीकरण गरी मौजुदा कानुन, साधन र स्रोतको सीमामा रही कार्ययोजना पठाउन निर्देशन दिएका थिए। 

‘निर्णयमा ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधि एवम् विवेकको समेत प्रयोग गर्नुहोस्। तपाई न्याय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। न्याय गर्दा लिपिबद्ध कानुन मात्र नभएर विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। यान्त्रिक हिसाबले गरिने निर्णयबाट सेवाग्राहीले न्याय नपाउन सक्छन्। विवेकले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्णयमा त्यसको पुष्ट्याइँ पनि लेख्नुहोस्,’ उनले निर्देशनका क्रममा भनेका थिए।

प्रकाशित: १९ पुस २०७९ ०१:४३ मंगलबार