चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरू केहीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लगाए पनि केहीलाई नैतिक प्रश्नसमेत उठाइएको छैन। आरोपितहरू धमाधम धरौटीमा छुटे पनि विशेष अदालतले आयोगमा पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई भने धरौटी माग नै नगरी थुनामा पठाएको अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा सहभागीहरूलाई भने नैतिक प्रश्नसमेत उठाएको पाइएन।
अनुचित लाभ लिने होडबाजीमा स्थानीयले पटक–पटक त्यस्ता आयोजनाको निर्माण कार्यमा अवरोध गर्दै आएका छन्। त्यसैको पछिल्लो सिकार बनेको छ– नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना।
चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितहरू धमाधम धरौटीमा छुटे पनि विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई भने धरौटी माग नै नगरी थुनामा पठाएको छ । अदालतले एकै प्रकृतिका मुद्दामा कसैलाई धरौटी लिने कसैलाई धरौटी नै माग नगरी थुनामा पठाएर विभेद गरेको हो ।
ललिता निवास प्रकरणका प्रमुख अभियुक्त डा. शोभाकान्तकी पत्नी उमाकुमारी हुन्। सरकारी र सार्वजनिक जग्गा बेचेको अभियोग लागेका डा. ढकालसँग अख्तियारले ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरेको थियो।
उदयपुरमा गाउँ ब्लकको जग्गाको धनीपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण सुरु भएको छ। स्थानीयले वर्षौंदेखि चासभोग गर्दै आए पनि आधिकारिक कागजात नभएका गाउँ ब्लकका जमिनको लालपुर्जा वितरण गरिएको हो।
सरकारले स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गाको बिक्रीवितरण र लिजमा दिन रोक लगाएको छ।
अस्पताल बनाउन लागि बेगखोला देउरालीका लोकबहादुर फगामी, हिमबहादुर फगामी, मेजन फगामीले ५ रोपनी र देउबहादुर गर्बुजा, टुकबहादुर गर्बुजा, दानबहादुर गर्बुजा र जितबहादुर पुर्जाले ४ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन्।
तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ मानहुँकोटमा जग्गा विकासका लागि अध्ययन शुरु भएको छ।
तत्कालीन माओवादी युद्धकालमा सञ्चालित ‘माओवादी जनसत्ता’ का कारण जनसत्ता प्रभावित जिल्लाका कैयन नागरिकहरुले अहिले दुःख पाईरहेका छन्।
धनकुटाको सहिद भूमि गाउँपालिकाले बाँझै रहेको सार्वजनिक जग्गा सदुपयोग गर्दै फलफूलका बिरुवा रोपेको छ ।
स्थानीयले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गर्दै आएको सुर्खेतको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको १० बिघा जमिन स्थानीय प्रशासन र नगरपालिकाको सहयोगमा १२ वर्षपछि फिर्ता भएको छ।
भू–उपयोग ऐन २०७६ अन्तर्गत नियमावली नै नबनाई जग्गाको कित्ताकाट गर्न अनुमति दिएको विषयमा संसदीय समितिले भूमि व्यवस्थामन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट खोल्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै यसअघिको निर्देशनात्मक आदेशसहित छलफलमा बोलाएको छ।
रोजगारी सिर्जना गर्न र अर्थतन्त्र बलियो बनाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अझै पनि ठूलो लगानी घर, जग्गामै हुने गरेको पाइएको छ।
तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले २०७४ सालमा कित्ताकाट रोक्न निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र भू उपयोग ऐन २०७६ लागु भएका छन् ।
