सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट खोल्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै यसअघिको निर्देशनात्मक आदेशसहित छलफलमा बोलाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णयलाई निरन्तरता दिने वा रोक्ने भन्ने छलफल गर्न असोज २० का लागि पेसी तोकेको छ।

यसअघि भदौ २९ मा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले मन्त्रालयको भदौ १८ को निर्णय रोकी कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी निर्णय र त्यसैअनुसार सर्वोच्चबाट २०७४ फागुन २ मा भएको निर्देशनात्मक आदेशको सक्कल मिसिलसमेत झिकाउने आदेश छ। असोज २० मा छलफलपछि मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने वा रोकिने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्नेछ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय बदरको माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदकले मन्त्रालयको निर्णय बदर गरी भू–उपयोगी नक्सा प्रकाशित गर्दै नियमावली जारी गरेपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट खोल्न माग गरेका छन्। कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणबारे भएको निर्णयले भूमिसुधार ऐन, भू–उपयोग ऐन, संविधानको धारा ३०, ३६, ४४ समेतका हकअधिकार उल्लंघन भएको रिट निवेदकको दाबी छ।

‘मुद्दाको टुगो लाग्नुअगावै विपक्षीलाई २०७७ भदौ १८ को भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गराउने हो भने मौलिक हकको गम्भीर उल्लंघनसमेत हुनेछ’ रिट निवेदनमा छ।

‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएका छन्। भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्सा डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि त्यसका आधारमा हुनेगरी प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन सबै मातहतका कार्यालयमा निर्देशन दिने’ मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको थियो।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७७ ०२:४७ शुक्रबार