कित्ताकाट फुकवा गर्ने सरकारको निर्णय कानुनी जटिलताका कारण तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । अघिल्लो साता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ३ वर्षदेखि रोकिएको कित्ताकाट फुकवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्थापन विभाग अलमलमा परेको छ ।  

विभागले कित्ताकाट फुकवाको निर्णय साविकको कानुन (२०७४ अघि) अनुसार कार्यान्वयन गर्ने कि प्रचलित कानुनलाई टेकेर गर्ने भन्नेमा अन्योलमा परेको छ । विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले कित्ताकाट फुकवा गर्ने निणय कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाई कानुनी हिसाबबाट स्पष्टता चाहिने बताए । कुन कानुनलाई टेकेर कित्ताकाट फुकवा गर्ने भन्नेमा कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको बताउँदै उनले भने, ‘यस विषयमा कार्यविधि बनाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’  

तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले २०७४ सालमा कित्ताकाट रोक्न निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र भू उपयोग ऐन २०७६ लागु भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडा कार्यालयको सिफारिशमा स्थानीय तहलाई कित्ताकाट गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसैगरी भू उपयोगसम्बन्धी ऐनमा भू उपयोग डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले भू उपयोग योजना बनाउनुपर्ने र योजना बनाइसकेपछि जग्गालाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर नापी विभागले अहिलेसम्म ३सय ६९ स्थानीय तहलाई मात्र भू उपयोग डाटा हस्तान्तरण गरेको छ । अन्य स्थानीय तहलाई भू उपयोग डाटा हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । त्यसैल भू उपयोग ऐन अझै व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आएको छैन ।  

कित्ताकाट फुकवा गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण कानुन तथा नगर विकास समिति कानुन पनि आकर्षित हुने गर्छ । ‘कुन कानुनले कित्ताकाट रोकेको छ, र अहिले खुला गर्दा कुन कानुन आकर्षित हुन्छ, यसमा मन्त्रालले स्पष्ट पार्न आवश्यक छ,’ विभागका एक उपसचिव भन्छन् ।  

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यही भदौ १८ गते भूउपयोग नियमावली जारी भई भू उपयोग नक्सा÷डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोको आधारमा लागु हुनेगरी हाललाई कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था खुलाउन विभाग मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावलाई समेत सम्बोधन गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ तर मन्त्रालयको उक्त निर्णय निकै विवादास्पद बनेको छ । सत्तारुढ दलकै केही नेताहरूले यस निर्णयको विरोध गरेका छन् ।  

कित्ताकाट फुकवा गर्न मन्त्रालयले यसअघि २०७४ साउन २६ र २०७५ पुस २७ गते निर्देशिका जारी गरेका थियो । तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्न २०७४ साउन २६ मा तत्कालीन मालपोत तथा नापी विभागलाई निर्देशन दिइ एक आथिक वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न आदेश गरेको थियो ।

मन्त्रालयको उक्त आदेश प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको र उल्टै कित्ताकाटको नाममा नापी र मालपोतका कर्मचारीले कमाई खाने भाँडो बनाएको गुनासो आउन थालेपछि भूमि व्यवस्थाले २०७४को निर्देशिका परिमार्जन गर्दै २०७५ पुस २७ मा अर्को निर्देशिका जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकामा कृषियोग्य किसिम कायम भएका जग्गामा मात्र कित्ताकाट नियन्त्रण गर्न निर्देशन गरिएको थियो । त्यसपछि पनि कित्ताकाटको नामा अनियमिता नरोकिएको अख्यितारको भनाइ छ । 

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७७ ०२:३२ शनिबार