कित्ताकाटबारे संसदीय समितिले भूमि सुधारमन्त्रीसँग छलफल गर्ने
भू–उपयोग ऐन २०७६ अन्तर्गत नियमावली नै नबनाई जग्गाको कित्ताकाट गर्न अनुमति दिएको विषयमा संसदीय समितिले भूमि व्यवस्थामन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ।
भू–उपयोग ऐन २०७६ अन्तर्गत नियमावली नै नबनाई जग्गाको कित्ताकाट गर्न अनुमति दिएको विषयमा संसदीय समितिले भूमि व्यवस्थामन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट खोल्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै यसअघिको निर्देशनात्मक आदेशसहित छलफलमा बोलाएको छ।
तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले २०७४ सालमा कित्ताकाट रोक्न निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र भू उपयोग ऐन २०७६ लागु भएका छन् ।
सरकारले कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि मोरङका घरजग्गा व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। जग्गाको कित्ताबाट खुलेसँगै जग्गा बेचबिखन गर्न सजिलो हुने र व्यवसाय बढ्ने जग्गा व्यवसायी बताउँछन्।
कित्ताकाट रोकिरहँदा ‘चोर बाटो’ बाट कारोबार हुन सक्ने जोखिम बढेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कानुनबमोजिम हुनेगरी कित्ताकाट खुला गरेको छ।