सरकारले स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गाको बिक्रीवितरण र लिजमा दिन रोक लगाएको छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी जग्गा, सार्वजनिक वन र सामुदायिक सम्पत्ति आफूखुसी बिक्रीवितरण, लिजमा दिनेलगायत हक हस्तान्तरण गर्ने गरेको पाइएपछि सरकारले स्थानीय तहलाई सरकारी तथा सामुदायिक जग्गाको उपभोग र हक हस्तान्तरणमा रोक लगाएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी तथा सामुदायिक जग्गा लिजमा दिन स्थानीय तहलाई रोक लगाएको हो। ‘विभिन्न प्रक्रियाबाट गरिने सरकारी सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, वितरण र उपयोगजस्ता कार्य प्रचलित कानुनविपरीत हुने भएकाले यस्ता कार्य नगर्नू÷नगराउनू र कानुनअनुसार प्रक्रिया अवलम्बन नगरी हक हस्तान्तरण वा उपयोग गर्ने गरी भएको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगराउनू भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने।

मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी समुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, आफ्नो कोषबाट खरिद भएको सम्पत्ति, धार्मिक स्थल, पार्टीपौवा, सडक, रुख, पार्क, वनलगायत सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै यस्ता सम्पत्ति बिक्रीवितरण गर्न, लिजमा दिन वा कुनै व्यहोराले हस्तान्तरण गर्न नपाउनेसमेत स्मरण गराएको छ।

सरकारी जग्गा लिनुदिनु परे सरकारी जग्गा लिजमा लिनेदिने कार्यविधि २०७१, स्थानीय तहले जग्गा प्राप्ति गर्नुपरे जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को व्यवस्था पालना गरी संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्नेसमेत स्मरण गराएको छ।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७७ ०२:४९ बिहीबार