१५ आश्विन २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

समृद्ध नेपालको नारा पूरा गर्न चीनको सहयोग रहने

चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका  उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र चीनका उपप्रधानमन्त्री हु छुन्ह्वाबीच शिष्टाचार भेट भएको छ। उपराष्ट्रपतिसँग चीनका उपप्रधानमन्त्री हुले सरकारी अतिथि गृहमा करिब एक घण्टा लामो शिष्टाचार भेट गरेका हुन्।

संविधान दिवस : अंगरक्षकसहित विरोध जुलुसमा मन्त्री

संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले बुधबार सिरहा सदरमुकामसहितका बजारमा कालो झण्डासहित बृहत प्रदर्शन गरेको छ।

सीके राउतका जिल्ला संयोजकसहित ३२ पक्राउ, राजपाको प्रदर्शन

संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाउन गौरमा भेला भएका सीके राउत समूहका ३२ कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

‘संविधान सफल पार्ने जिम्मा सबैको’

सर्वसाधारणदेखि सबै क्षेत्रका नागरिकले आ–आफ्नो भूमिका इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरे नयाँ संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुने जिल्लाका अगुवाले बताएका छन्। नयाँ संविधानको मर्मअनुसार देश अघि बढाउन स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारका जनप्रतिनिधिको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेप्रति सरोकारवालाको जोड छ।

संविधान दिवस : पैसा दिएर राउटेलाई र्‍यालीमा ल्याइयाे

राउटे मुखिया वीरबहादुर शाहीलाई संविधान के हो भन्ने जानकारी छैन्। नेपाली नागरिकता समेत नबनाउने यो समुदाय जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँछ।

संविधान लुगा फेरे जस्तो नफेरौंः पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी (भिडियो अन्तर्वार्ता)

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले मुलुकको संघीय सिमाङ्कन गर्दा जग्गा प्लटिङ गरेको जस्तो गरिएको उल्लेख गर्दै अझै पनि नेता इमान्दार भइदिने हो भने मुलुक समृद्धिको बाटोमा लाग्न सक्ने बताए।

‘रुल बाइ म्यान’ हावी हुँदैछः अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल (भिडियो अन्तर्वार्ता)

संविधान दिवसको सन्दर्भमा नागरिक न्यूजसँगको कुराकानीमा संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका महासचिव एवं अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले कानुनी राजको साटो व्यक्तिको राज हावी हुँदै गएको बताए। अर्यालले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवक बन्नुपर्नेमा जनतालाई नोकर सम्झिदै अगाडि बढेका छन्। ‘रुल अफ ल’ नभई ‘रुल वाई ल’ वा ‘रुल बाइ म्यान’ हावी भइरहेको देखिन्छ। ’

यस्तो छ नेपालको संवैधानिक विकासक्रम (भिडियो)

नेपालको संवैधानिक इतिहास २००४ बाट सुरु भएको थियो। नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ त्यति बेला बने पनि जारी हुन भने सकेन। यो नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो लिखित संविधान हो। राणा प्रधानमन्त्री पद्यम शमशेरले मस्यौदा तयार पारे पनि जारी हुन भने सकेन।

संविधान दिवसमा देशभर उल्लास(फोटो फिचर)

तेस्रो संविधान दिवस आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी उल्लासका साथ मनाइँदैछ।  संविधान दिवसमा देशभर  प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय, संघसस्था, नागरिक समाज, क्लब शिक्षण संस्थाको सकृयतामा दिवस मनाइएको छ।

तस्बिरमा तेस्रो संविधान दिवसकाे उल्लास (फोटो फिचर)

संविधानसभामार्फत बनेको नेपालको सविधान जारी भएको २०७२ आसोज ३को अवसरलाई राष्ट्रिय महत्वको उत्सव मान्दै आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी तेस्रो संविधान दिवस मनाइदैछ। सरकारले आज राजधानीको सैनिक मञ्च टुडिखेलमा एक विशेष समारोहको आयोजना गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली, प्रधान न्यायाधीशलगायतका स्वदेसी तथा विदेशी विशिष्ट व्यक्ति सहभागी उक्त समारोहमा शुभकामना आदानप्रदानसहित विभिन्न झाँकी तथा प्रदर्शन गरिएको थियो। तस्बिरमा हेर्नुहोस तेस्रो संविधान दिवसको उल्लास–

संघीयता ठिक कि बेठिक भन्ने प्रश्न अब रहेन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता ठिक कि बेठिक भन्ने प्रश्न अव नरहेको बताएका छन्। तेस्रो संविधान दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुंडिखेलमा आयोजिक समारोहलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता कार्यान्वयन भएन संघीयता असफल हुन लाग्यो भन्ने कुरालाई एक्सनले जवाफ दिइसकेको बताए।

हामी सबै संविधानको राजमार्गमा

संविधान बनेको ठीक ३ वर्ष भएको छ । ३ वर्षमा केही कमजोरी भएका छन् । हामी अगाडि बढेका छौं । खुसीको कुरा हो, तीन वर्षको अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनलगायतका प्रक्रियामा दलहरू मूल रूपमा एक ठाउँमा उभिन आइपुगेका छन्।

संविधान नचले सबै हार्छौं

नयाँ संविधान जारी भएसँगै त्यसको कार्यान्वयनअन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव भयो । तीनै ठाउँका व्यवस्थापिका बनिसकेका छन् । ती संस्थाले कस्तो काम गरेका छन्, काममा बाधा पुगेको छ छैन भन्ने कुरा हो ।

संविधानको सार्थकता

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको तीन वर्षमा यो सर्वस्वीकार्य बनेको छ । संविधान जारी हुँदाका बखत मुलुकको परिस्थिति निराशाजनक थियो । त्यतिबेला राम्ररी खुसियाली मनाउन नपाएको अनुभूति सबैलाई भएको हो।

मौलिक हक : कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

संविधान बनेपछिको पहिलो चुनौति दलहरुलाई मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउनु थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलले सहमतिमार्फत मौलिक हकसम्बन्धी कानुन भने समयमै पारित गरेर त्यो चुनौती पार गरेका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्