संविधान बनेको ठीक ३ वर्ष भएको छ । ३ वर्षमा केही कमजोरी भएका छन् । हामी अगाडि बढेका छौं । खुसीको कुरा हो, तीन वर्षको अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनलगायतका प्रक्रियामा दलहरू मूल रूपमा एक ठाउँमा उभिन आइपुगेका छन् । आफ्ना फरक मत र असन्तुष्टि हुँदाहुँदै बाबजुद दलहरूले संविधानलाई स्वीकार गरेका छन् । सबै दलहरूले संविधानलाई समर्थन गरेका छन् । त्यसैले जनताले जनताका लागि बनाएको संविधान सबैका लागि स्वीकार्य भएको छ । केही असन्तुष्टिहरू पनि छन्।

एकातिर महत्वपूर्ण पक्ष छ, अर्कोतिर ठीक यो संघारमा उभिएर कुरा गरिरहँदा संविधान कार्यान्वयनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भर्खरै सम्बोधन गरेका छौं । संविधानमा मौलिक अधिकारसम्बन्धी जुन व्यवस्था गरेका छौं, त्यस सम्बन्धी कानुन अब बनेको छ, जुन असोज ३ भित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने थियो । संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो एउटा महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक कार्य हो । यसले जनता सफल, अधिकार सम्पन्न बन्न पुगेका छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पहलमा नेकपाका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिअनुसार सहमतिबाटै मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन समयमै पारित भएको हो।

हामीले संविधानमा ३ वर्षभित्रमा मौलिक हकसँग कानुन पारित गर्ने आफैंले लेखेका हौं । यही प्रक्रियासँग सम्बन्धित कसैले पनि कानुन हतारमा पारित भए, पढ्न पाएनौं भन्न मिल्दैन होला किनभने संविधान बनाउँदा यिनै दल हुन्, यही दलका नेता सहभागी थिए । कसले विधेयक समयमा बनाएन, विधेयक कहिलेदेखि सुरु भयो त्यतातर्फ जान चाहन्नँ । हाम्रो दायित्व हो । त्यो अहिले पूरा गर्याैं।

अब जहाँसम्म कानुन कार्यान्वयनको सन्तुष्टिको कुरा छ, संविधान राम्रो बनाएर पुग्दैन । संविधान कार्यान्वयन राम्ररी हुनुपर्छ । कानुन राम्रो बनाउनुपर्छ, कानुन मात्रै राम्रो बनाएर पुग्दैन । उदाहरणका लागि महिला हिंसा सम्बन्धी प्रभावकारी कानुन छन्, संविधानले मार्ग प्रशस्त गरेको छ । राम्रो कानुन र संविधान भन्दाभन्दै महिला हिंसाको प्रश्न उठेको छ । कहिलेकाहीं यसै सन्दर्भमा मृत्युदण्डको कुरा पनि उठ्छ । यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन । कतिपय देशमा मृत्युदण्ड दिएको दियै छन्, त्यस्ता देशमा अपराध घटेका घट्यै छन् । त्यसैले राम्रो संविधान र राम्रो कानुन बनाएर मात्र हुँदैन । समस्या भनेको राम्रो संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो।

९० प्रतिशत सभासद्बाट हस्ताक्षर गरिएको संविधान जारी गरिए पनि केही साथीले बहिष्कार गर्नुभयो । तर, ३ वर्षको अवधिमा आज संविधान दिवस मनाइरहँदा खुसीका साथ भन्नसक्छु, यो देशका सबै राजनीतिक दलहरुले संविधानलाई स्वीकार गरे। 

संविधान कार्यान्वयनमा कतिपय पक्ष गर्न बाँकी छन् । संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका कुरा जनतालाई व्यवहारमा अनुभूत गराउनु छ । संविधान कार्यान्वयनमा प्रदेश, स्थानीय तहका आफ्नै गुनासा छन् । हामीले गर्नुपर्ने काम अरू पनि बाँकी छन् । त्यसकारण चाँडै अगाडि बढ्नुपर्नेछ।

कतिपय कुरा नयाँ गरेका छौं । संघीयता पहिलो अनुभव हो । प्रदेश, अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह पहिलो पटक हो । कानुन बनाउने अधिकारसहितको स्थानीय तह हाम्रा लागि नयाँ कुरा हो । सबै कुरा व्यवहारमा प्रभावकारी ढंगले कार्यानवयन गरेपछि मात्र जनताले अनुभूत गर्ने कुरा हो । सबै कुरा सिद्धान्तमा गरेर मात्र हुँदैन । संविधान, राम्रा कानुन दस्तावेजमा ग-यौं, व्यवहारमा अनुभूत हुनुपर्छ । यो तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्छ । मौलिक हकका कुरा हामीले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गरिसक्यौं । कतिपयको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि अझै तयारी बाँकी छ । कानुनकै भाषा पढ्दा कतिपय ठाउँमा तोकिएबमोजिम भनिएको छ । सबै व्यवहारमा उतार्नका लागि राज्यले आवश्यक तयारी गर्नुपर्नेछ । नियम बनाउनुपर्नेछ, तुरुन्तै कार्यान्वयनका लागि राज्य अविलम्ब काममा अघि बढ्नुपर्छ।

हाम्रा घोषणा व्यवहारमा प्रत्याभूत हुनुपर्छ । कानुनले मात्रै पुग्दैन । आवश्यक व्यवस्थापछि जनताले महसुस गर्ने ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले त कानुन बनेको मात्र छ । एउटा आधार भयो । जनताले महसुस गर्ने ढंगले जनताले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अब जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्छ । जनताले नागरिक समाज, प्रेस, स्वयं सांसदले संसद्मा प्रश्न उठाउँछन् । कानुन बनिसकेपछि व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । व्यवहारमा जान निश्चय पनि चुनौती छन् । अन्य देशबाट आएकाले हामीलाई बधाई दिए । साह्रै राम्रो संविधान बन्यो भने । तर, साँच्चिकै व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । कार्यान्वयनमा चुनौती छ है भन्ने संकेत गरेका थिए । त्यसैले अधिकार जनतालाई दिने कुरामा हामी साँच्चिकै अग्रपंक्तिमा छौं । त्यसैले ऐतिहासिक काम ग-र्यौं भन्ने सधैं अनुभूति हुन्छ । रोजगारी, स्वास्थ्यका अधिकार, निशुल्क शिक्षाका कुरा लगायतका मौलिक हक साँच्चिकै राम्रा छन्।

अबको अभियान संविधान बन्यो, कानुन बन्यो । कार्यान्वयनको अर्को चरण सुरु हुन्छ । हामी सबै त्यही अभियानमा लाग्नुपर्छ । चुनौतीका बाबजुद कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अर्को विकल्प छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा समावेशी संविधानसभाबाट सहभागितामूलक ढंगबाट शून्यबाट संविधान बनाउन सुरु गरेका थियौं । संविधान बनाउन दुई संविधानसभा जोडेर ५ वर्ष ८ महिना लागेको थियो । व्यापक छलफल, जनताको बीचमा दुईदुईपटक प्रश्नावली लिएर गएका थियौं । वास्तवमा जनताबाट संविधान बनाउनु आफैंमा चुनौती थियो । २००७ सालदेखि संविधानसभासम्म गठन हुन सकेको थिएन । पहिलो संविधानसभाले गरेका कामलाई दोस्रो संविधानसभाले अपनत्व लिएर पहिलोपटक जनताले जनताका लागि संविधान बनाएका हुन् । यो आफैंमा धेरै चुनौतीपूर्ण थियो । ७० वर्षपछि जनताले संविधान बनाए।

राष्ट्रपति संविधान घोषणा गर्दा ४५ मिनेट ढिलोगरी आउनुभयो । हामीलाई जानकारी थियो तर बाहिर संविधान जारी हुन्छ ? राष्ट्रपतिज्यू आउनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको थियो । त्यस्तो बेलामा हामीले जारी गरेका थियौं । ठूलो चुनौती पार गरियो।

अर्को चुनौती हामीले ९० प्रतिशत सभासद्बाट हस्ताक्षर गरिएको संविधान जारी गरिए तापनि केही साथीले बहिष्कार गर्नुभयो । तर, ३ वर्षको अवधिमा आज संविधान दिवस मनाइरहँदा खुसीका साथ भन्नसक्छु, यो देशका सबै राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई स्विकार गरे । केही असन्तुष्टिहरू छन्, त्यसलाई राज्यले, दलहरूले हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसलाई समाधान, सम्बोधन गर्नका लागि प्रयास गर्नुपर्छ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसमा सबै दलले भाग लिए । अन्ततः सबै दलले जनताले जनताका लागि बनाएको संविधानलाई स्वीकार गरे । भारतमा यही हुनका लागि १० वर्ष लाग्यो । दक्षिण भारतले १० वर्षमा मात्रै भारतको संविधान स्वीकार ग-यो । त्यसपछि अहिलेसम्म १२२ पटक भारतको संविधान संशोधन भएको छ । हामीले तीन वर्षभित्र सबैका लागि स्वीकार्य अवस्थासिर्जना ग-यौं । केही असन्तुष्टि बाँकी छन् । सबैले स्वीकार गरेपछि यही संविधानमा असन्तुष्टिलाई देश र जनताको हितमा, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन लगायतका काम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो आधार अब तयार भैसकेको छ । सबै चुनौती पार गर्दै यहाँ आइपुगेका छौं, यो खुसीको कुरा हो।

मैले संविधानसभाको कुर्सीबाट भनेको थिएँ, हामी सबै मिल्यौं, सबैलाई मिलायौं । संविधान जारी ग-यौं । सबै मिल्दा कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्छ । संविधानले अधिकार र कर्तव्य बाँड्छ, परिभाषित गर्छ, राज्य सञ्चालनको व्यवस्था गर्छ । तर, जतिसुकै राम्रो संविधानले पनि बुद्धिविवेक र क्षमताको सिर्जना गर्दैन । बुद्धि विवेक र क्षमता हामी आफैंले देखाउनुपर्छ । बुद्धि विवेक र क्षमता देखाउँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्दै राजनीतिक अधिकारसम्पन्न पारेर देशलाई सु:खी बनाउन सकिन्छ । चुनौती हामीभित्रै छ । हामीले बुद्धि विवेक र क्षमता देखाउन सक्दा सबै काम गर्न सक्छौं । त्यसको लागि राम्रो आधार हामीले बनाएका छौं।

हाम्रा केही मौलिक विशेषता छन् । हामीले साँच्चिकै ऐतिहासिक काम गरेका छौं । यही देशका राजनीतिक दलहरू, नेताहरूले ठूलो सशस्त्र आन्दोलनलगायत राजनीतिक आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु-याएका छौं । संस्थागत गर्ने संविधान बनाएका छौं, शान्ति प्रक्रियालाई लगभग टुंगोमा पु-याएका छौं । यो विश्वकै लागि मोडेल हो।

दलहरू विवाद गर्छन्, झगडा गर्छन् । तर, दलहरूलाई एकठाउँमा उभ्याउनका लागि बाहिरबाट कोही पनि आइदिनु परेको छैन । नेपाल त्यस्तो देश हो, जहाँ दलहरू आफै एकठाउँमा बस्छन् । नेताहरू एकठाउँमा बसेर समाधान गर्छन् । मौलिक हकका कानुन बनाउन केही ढिलो भएका हो । तपाईंहरूको आलोचनालाई म स्विकार्छु । तर, असोज ३ भित्र बनाउनुपर्छ भनेर हामी आफै लाग्यौं । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेता एक ठाउँ राख्यौं । तय गर्नुभयो, असोज ३ भित्रमा पास ग-यौं । यो हाम्रो विशेषता हो । सबै मानिस छक्क पर्छन् । कसरी गर्छौ यति धेरै काम ! कमी कमजोरीका बाबजुद देशलाई यो ठाउँसम्म यिनै दल र दलका नेताहरूले ल्याएको हो । त्यसलाई हामीले स्विकार्नुपर्छ । यो संविधान दिवसको दिनमा यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ।

अहिलेको यथार्थले, हाम्रो अगाडिको तथ्यले के देखाउँछ भने हामी दलबीच झन्झन् एकताबद्ध भएर अगाडि बढेका छौं । संविधान अन्र्तगतको मौलिक हक पारित गर्न सिंगो देश एक ठाउँमा उभियो । सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सर्वसम्मतिले एकठाउँमा उभिएर कानुन बनाउनुको अर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समाजवाद उन्मुख संविधानलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै रहेका कमी कमजोरी, असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । यो साह्रै राम्रो र सकारात्मक लक्षण हो।

लोकतन्त्रमा कसैले विधि प्रक्रियामा विभिन्न ढंगले प्रश्न उठाउँछ । उठेका प्रश्नलाई विधिप्रक्रिया बमोजिम सच्चाउँदै, सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ । संविधान बनाउँदाको क्षण सम्झँदा छोटकरीमा पहिलो संविधानसभा विघटन नभएको भए निरन्तर त्यसमा लाग्ने प्रयास गरेको थिएँ । पहिलो संविधानसभाको विघटन भयो, साह्रै दुःखद क्षण हो । संविधानसभाले गरेका राम्रा कामलाई स्वामित्व ग्रहण गर्दै संविधानसभाबाट संविधान बनाउन प्रयास गरियो । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव भयो । विश्वमै अचम्मको कुरा हो । दुईपटक संविधानसभाको चुनाव भएर संविधान बन्यो यो खुसीको कुरा हो।

संविधानसभाबाट हामी बनाउँछौं भन्दा जनताले प्रश्न उठाएका थिए । सम्पूर्ण राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा एक वर्षभित्रमा संविधान बनाउने लेखेका थिए । पहिलो संविधानसभाका राम्रा कुराहरूलाई स्वामित्व ग्रहण गर्दै बनाउँछौं, सहमतिबाट संविधान जारी गर्न सकिएन भने प्रक्रियाबाट संविधान बनाएरै छाड्छौं भनेका थियौं।

सहमति नभएपछि प्रक्रियामा अघि बढेको त्यसै होइन । निश्चित आधार छ । त्यसमा दलहरूको सहमति छ । एक वर्ष ८ महिनामा संविधान जारी गरेका थियौं । त्यो क्षण साँच्चिकै सुखद, नबिर्सने क्षण हो । दुःखको क्षण संविधानसभा विघटन, सुखको क्षण संविधान जारी भयो । अहिलेसम्मकै क्रान्ति र आनदोलनलाई संस्थागत गर्ने संविधान बनेको छ । सबै अर्थमा अहिलेको संविधान ऐतिहासिक छ । संघीयता, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सबै समेटिएको छ । यो आमूल परिवर्तन हो । सबै अर्थमा हामीले ऐतिहासिक काम गरेका छौं । जनतामा सार्वभौसत्ता र अखण्डताबाहेक सबै कुरामा संविधान लचिलो छ । कसैले हतियार उठाउनु पर्दैन । खाली आवश्यकता जनताको मन जित्नुपर्छ । सबै अर्थमा ऐतिहासिक छ । लचकता र संविधान संशोधन भनेको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हो।

यो संविधानले आधार दिएको छ भन्ने विश्वास लिएको छु । अलिकति पनि अन्योल छैन र रहनुहुन्न । संविधानको प्रस्तावना लेख्ने बेला म सम्झन्छु, एउटा शब्दको विषयमा । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेख्ने कि प्रेस स्वतन्त्रता लेख्ने भन्ने विवाद भएको थियो । हामीले प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेख्नुपर्छ भन्ने म नै हो । हामीले लेखेका छौं । संविधान मूल कानुन हो । देश मूल कानुनअनुसार चल्छ।

गोपनीयताको विधेयक भर्खरै पास भएको छ, त्यसमा केही संशोधन गरिएको छ । व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । मुलुकी अपराध र देवानी संहिता देउवाजी प्रधानमन्त्री हुँदा पास भएको हो । हामी सबै मिलेर पास गरेका हौं । हाम्रो सरकारको पालामा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी आएको छ । जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो । हाम्रो सरकारको पालामा बनेको कानुन होइन । यो कानुन कार्यान्वयन गर्दा देशमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने ढंगले अगाडि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौं।

प्रस्तुति: भाषा शर्मा

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७५ ०५:०१ बुधबार