चितवन सात स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ५७ करोड अनुदान
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०८०/२०८१को बजेटबाट चितवन जिल्लाका सात वटा स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ५७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको हो।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कृषि अनुदानको मोडल परिर्वतन
कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान दुरूपयोग भएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले कृषि अनुदानको मोडल नै परिर्वतन गर्ने घोषणा गरेको छ।
कृषिमा बेथितीः सरकारी अनुदानको ‘श्रीराम बीज वृद्धि’ निजी कम्पनीलाई
यसरी करोडौँ अनुदान लिएर निजी व्यक्तिलाई बेच्न नहुने कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका निमित्त प्रमुख मिन बहादुर पून बताउँछन्।
कृषि अनुदानमा टाठाबाठाको हालीमुहाली
माडी नगरपालिका ८ स्थित कान्तिपुरमा गन्धर्व बस्तीका किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न चार वर्षअघि राज्यले सामूहिक खेतीको अवधारणा ल्यायो। वाग्मती प्रदेश सरकारले कृषि पर्यटनको अवधारणा स्वरूप त्यहाँ साढे ४ करोड रूपैयाँ खर्च गरर्यो तर अहिले चलाउन नसकेपछि पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै ऋण तिरिदिने सर्तमा व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ।
चौंरीपालकसम्म पुग्दैन अनुदान
वर्षमा नौ महिना चौंरीपालनका लागि खर्कमै बिताउने गरेका सिन्धुपाल्चोकका किसानले सरकारले आफ्ना लागि कुनै कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गरेका छन्।
अनुदान उत्पादनमा प्रेरक
कास्कीको रुपा गाउँपालिका–५ देउरालीकी खोमाया गुरुङ यतिखेर बाख्रापालन गरिहेकी छिन्। विगतमा परम्परागत खोरमा बाख्रा पालेकी उनले अहिले आधुनिक खोर निर्माण गरेकी छिन्।
अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा: साढे ३१ अर्ब अनुदान कटौती
मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा गएर राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसकेपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने करिब साढे ३१ अर्ब रूपैयाँ अनुदान कटौती गरेको छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कटौति गरेको भन्दै स्थानीय तह आक्रोशित
संघीय सरकारले करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ पठाउनु पर्नेमा २३ अर्ब अब रुपैयाँ कटौती गरेर अब २३ अर्ब १३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र पठाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई बैशाख १४ गते परिपत्र गरेको छ।
वैदेशिक अनुदान तथा ऋणमा परनिर्भरता
जनकपुर चुरोट कारखाना वीरगन्ज चिनी, वीरगन्ज कृषिऔजार, पूर्व पश्चिम राजमार्ग (मध्य खण्ड) हाम्रा बलबुतामा निर्मित निधि होइनन्। रुसको अनुदानमा बनेका हुन्।
किसानलाई अनुदानमा कृषि उपकरण
कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरेको छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान : आगामी आवमा ताप्लेजुङका कुन स्थानीय तहले कति अनुदान पाउँछन् ?
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आव २०८०/८१ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने बित्तीय अनुदानको सिफारिस गरेको हो।
बजेट कटौतीले अर्बौंका आयोजना गुणस्तर परीक्षण प्रभावित
राज्यको बजेट तथा दातृ निकायको ऋण र अनुदानबाट बन्ने दर्जनौं आयोजना र विकासका पूर्वाधारहरूको गुणस्तर परीक्षण यो वर्ष नहुने भएको छ।
दूध उत्पादक किसानलाई अनुदान
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को हुप्सेकोट गाउँपालिकाले दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान दिन थालेको छ।
कुखुरापालक किसान समस्यामा
सरकारले उत्पादन लागतका आधारमा मूल्य कायम गर्नुपर्नेमा पशुपालन व्यवसायीको माग रहेको छ।